समाजवादी पार्टी नेपाल (तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम)का नेता मोहम्मद इश्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को करिब दुई तिहाई बहुमत रहेका बेला समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएपछि अहिले दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार क्रियाशील छ । तर, दिनहुँजसो सरकारको आलोचना भइरहेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर सबै क्षेत्रमा आलोचना भइरहेको छ । यस आलोचनाबाट सहरी विकास मन्त्रालय पनि अछुतो छैन ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर निर्माणको बहस एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कोतिर पुराना सहरहरुको व्यवस्थापन पनि अहम् सवाल बन्दै आएको छ । विशेषगरी मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटीजस्ता विभिन्न नाम दिएर ४५ क्षेत्रलाई नयाँ सहर बनाउने उद्घोष सरकारले गरेको छ । सहरी विकास अवधारणाअनुसार घोषित नयाँ सहर तथा विभिन्न सडक एवम् करिडोरको निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र सहरमुखी विकासमा केन्द्रित रहेर सहरी विकास मन्त्री राईसँग क्यापिटलका हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीः
बितेको डेढ वर्षमा सहरी विकासका क्षेत्रमा देखिने गरी के के काम गर्नुभयो ?
विशेषतः सहरी विकास मन्त्रालयले तीन ओटा कार्यक्षेत्र (सहरी विकास, भवन र आवास) हेर्ने गर्छ । संविधानमा आवास विहीन नागरिकलाई राज्यले आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवाससम्बन्धी कानुन बनाएर आवासको हक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएर पदबहाली गरेको हुँ । त्यसैअनुरुप आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ निर्माण भइसकेर कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । प्रत्येक आवासविहीन नेपालीका लागि आवासको व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न सक्छन् ।
सङ्घीय सरकारले अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा पठाइएको छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २० हजार र पाँच वर्षभित्र डेढ लाख खरका घर वा जीर्ण अवस्थाका छाना विस्थापन गरी जस्तापाता फेर्ने कार्यक्रम अघि बढेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि पनि बनिसकेको छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो जान सक्ने र तराई तथा मधेसमा नदि कटानका कारण उत्पन्न जोखिमपूर्ण वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि जोखिमपूर्ण वस्ती स्थानान्तरण कार्यविधि, पहाड र हिमाली क्षेत्रका अपायक स्थानहरुमा सडक पुर्याउनुका साथै २५ घरको एउटा नमुना वस्ती बसाल्ने गरी एकीकृत नमुना वस्ती निर्माण कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेका छौं ।
त्यस्तै, २०५५ सालमै घोषणा भएको सङ्घीय संसद भवन र मन्त्री आवास निर्माण कार्यक्रम अहिले बल्ल अघि बढेको छ । संसद भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवास, मुख्यमन्त्री आवास र प्रदेश प्रमुखको आवासको शिलान्यास भइसकेको छ । त्यस्तै, ३ हजार क्षमताको सभाहल खरिद प्रक्रियामा गएको छ र त्यसको छिट्टै शिलान्यास हुँदैछ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रका रुपमा ५ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताको सभाहल बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । देशभरि विभिन्न क्षमताका सभाहल निर्माण भइरहेका छन् र निर्माणका क्रममा छन् । प्रत्येक प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताका सभाहल र प्रादेशिक राजधानीको प्रशासनिक भवन तथा अन्य संरचनाहरुको निर्माण प्रक्रिया अधि बढाउँदै छौं ।
सहरी विकासतर्फ पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दैछौं । काठमाडौं उपत्यकामा ५० वर्ष अघिदेखिको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सदाका लागि समाधान गर्न बन्चरे डाँडामा ‘ल्यान्डफिल्ड साइट’ निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरी निर्माण कार्य तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । फोहोरको पुनःप्रयोग (रिसाइकलिङ)लगायत अन्य संरचना निर्माण गर्न लगानी बोर्ड र महानगरपालिकाले समन्वय गर्नेगरी अघि बढेका छौं ।
बाहिरी चक्रपथ अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चित नभएर अघि बढ्न नसकेको हो । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा पनि सोकेस गरिएको थियो । केही कम्पनीले बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
तराई मधेसका जिल्लामा सञ्चालित सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजा अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । केही नयाँ सहर थपिने क्रममा छन् । तराई मधेसका नयाँ सहर, हुलाकी सडकमा पर्ने नयाँ सहर, मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने नयाँ सहर– जुन घोषणा मात्रै भए, तिनका प्रारुप (मोडल), विशेषता र स्पस्ट आधारहरु बनाएर चालू वर्षदेखि निर्माण प्रक्रियामा लाने क्रममा छौं ।
अहिलेसम्म हिमाली क्षेत्रमा सहरी विकास पु¥याउन सकेका थिएनौं । पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा हिमालसँग जोडिएका पाँच ओटा प्रदेशमा राम्रा र उपयुक्त सहर होस् भनेर काम अघि बढेको छ । प्रदेश १ को लुक्ला, प्रदेश ३ को स्याँफ्रुबेशी, गण्डकी प्रदेशको जोमसोम, कर्णाली प्रदेशको सिमिकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मार्तडीलाई एकीकृत सहरका प्रारुपमा हिमालमा ‘ट्रायल सिटी’का रुपमा अघि बढाएका छौं ।
तपाईंले भनेजस्तै स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी र स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा विश्वव्यापी छ । हामीले पनि नेपालमा नक्कल गर्न खोज्यौं । तर, प्रगति र कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटी कस्तो हुने भन्ने अझै अवधारणा बनिसकेको छैन । यसअघि स्मार्ट सिटी हचुवाका भरमा घोषणा भए । स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ भनेर त्यसको घटक (कम्पोनेन्ट) र आधारभूत आवश्यकता हेर्ने हो । युरोप र अमेरिकालाई हेर्दा स्मार्ट सिटीका लागि स्मार्ट पोलिसी, स्मार्ट गभर्नेन्स तथा स्मार्ट एजुकेसन आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । जुन नेपालका लागि तत्कालै सम्भव छैन र स्रोत साधनले पनि भ्याउने स्थिति देखिँदैन । त्यसैले हामीले नेपालकै परिवेशअनुसार स्रोत साधनले भ्याउने गरी ४ ओटा आधारभूत सूचक र ३ सयभन्दा बढी उपसूचकहरु तय गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।
सात ओटा मेगा सिटी घोषणा भए । अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलमा जाने हो भने एक मेगासिटीका लागि एक करोड जनसङ्ख्या चाहिन्छ । सात ओटाका लागि ७ करोड जनसङ्ख्या हुनुपर्यो नै । त्यसैले आफ्नै परिवेश सुहाउँदो कस्तो मेगा सिटी बनाउने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । कुनै पनि कामको प्रगति र कार्यान्वयन गर्न पैसा, पहुँच र आधार हुनुपर्छ । घोषणा गर्नुभन्दा पहिला त्यसको आधार, मापदण्ड र दक्षता हेर्नुपर्छ । हामी यी कुनै पनि कुरा नहेरीकन कार्यक्रम घोषणा गरिदिन्छौं र त्यसलाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्ने गरेको पाईंदैन ।
स्मार्ट सिटीकै कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष एक अर्बका दरले एउटा सहर निर्माणमा लगानी गर्दा पनि १० वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । स्रोत साधन त हुनुपर्यो ? बिना तयारी, बिना अवधारणा र हावातालमा कार्यक्रम घोषणा गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आयो । त्यसले गर्दा प्राप्त प्रगति र उपलब्धिमाथि पनि प्रश्न उठ्दै गएका छन् ।
विगतको घोषणा कार्यक्रम अघि बढाउनुको सट्टा तपाईं आएपछि पनि हिमाली क्षेत्रमा ५ ओटा नयाँ सहर बनाउने भनेर अर्को घोषणा गर्नुभयो । विगतका नियमित कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा थपिने र घोषणा गर्ने मात्रै भएनन् र ?
म तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । कुनै पनि कार्यक्रम राजनीतिक आधारमा होइन, एक प्रदेशमा एक उपयुक्त स्थान– जुन, हिमाल, पहाड र तराई तीन ओटै भूगोलसँग उपयुक्त हुन्छ, त्यस्तो स्थानलाई चयन गर्ने प्रयास गरेको छु । तराई विकास मन्त्रालय बनाउने कि पहाड विकास मन्त्रालय बनाउने अथवा हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्र समेटेर अघि बढ्ने भन्ने अवधारणाअनुसार मैले हिमाली सहर अघि बढाएको हुँ । सहरी विकास मन्त्रालयको पहुँच, लगानी र सन्तुलित विकास र समावेशिता कायम गर्न अघि बढाइएको अवधारणा हो– हिमाली सहर ।
विगतमा बिनासोच कार्यक्रम घोषणा गरियो । चुनावमा त स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेज नारा नै दिइयो । तर, यसका लागि स्रोत, साधन, जनशक्ति र पुँजी कति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट नभई हावातालमा ल्याइएकै कारण समस्या आएको हो । बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो मन्त्रालयमा बजेट भएर खर्च नहुने स्थिति चाहिँ भएन । बरु, बजेट नै कमी भयो ।
सहरी विकास अवधारणा अघि बढाउन बजेटको कमी हो कि सोचको ?
तपाईंले भनेजस्तै विगतमा बिनासोच कार्यक्रम घोषणा गरियो । चुनावमा त स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेज नारा नै दिइयो । तर, यसका लागि स्रोत, साधन, जनशक्ति र पुँजी कति चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट नभई हावातालमा ल्याइएकै कारण समस्या आएको हो । बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो मन्त्रालयमा बजेट भएर खर्च नहुने स्थिति चाहिँ भएन ।
बरु, बजेट नै कमी भयो । कुनै पनि योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन त्यसको विस्तृत अध्ययन, जग्गा, मुआब्जा, ल्यान्डपुलिङ, रुख बिरुवा, पोल तथा तार व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चिततालगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यक्रम अघि बढाइयो भने त समयमै काम सम्पन्न हुन्छ । तर, बिना पूर्वतयारी घोषणा गरियो भने केही पनि हुँदैन ।
अहिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । अब कुनै ठेक्का हावाका भरमा लगाउन पाइँदैन । कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन योजना आयोगको आयोजना बैंकमा स्वीकृत हुनुपर्छ । त्यसपछि बजेट तथा कार्यक्रममा आउँछ । त्यसभन्दा पहिला अध्ययन, ईआईए, रुख बिरुवा, पोल, जग्गालगायतका सम्पूर्ण क्लियरेन्स सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा स्रोत सुनिश्चित भएर आइसकेपछि मात्रै बहुवर्षे खरिद प्रक्रिया स्वीकृत गरेर टेन्डरमा जान सकिन्छ । स्मार्ट सिटी अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलमा जाने हो भने अहिलेसम्म पनि इन्डिकेटर नै तय भएको छैन ।
सङ्घीयतापछि स्थानीय तहका केन्द्रमा पनि साना साना वस्ती सहरका रुपमा विकास हुन थालेका छन् । सहरी विकास अवधारणा अघि बढाउन स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
हामीले अर्बौं रुपैयाँको लगानी हुने नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी र सघन सहरी कार्यक्रम तथा सहरी करिडोरलगायतका कार्यक्रम सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भनेका छौं । त्यसभन्दा तल्लो स्तरका सहरी विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गर्ने र सानातिना काम, जस्तैः एउटा वडाभित्र केही कित्ता जमिन ल्यान्डपुलिङ वा सय–दुई सय घरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो भने त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने भनेका छौं । प्रदेशले गर्न नसकेका जटिल र ठूला कार्यक्रम छन् भने आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सङ्घीय सरकारले नै गर्न सक्नेछ । यसमा तीनै तहको कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । त्यसअनुसार नै सहरी क्षेत्रको विकास अघि बढाउनुपर्छ ।
सङ्घीय संसद, सङ्घीय मन्त्री निवास, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत सहरी पूर्वाधारका निर्माणको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ ?
संसद भवन शिलान्यास भइसक्यो । प्रधानमन्त्री निवासको पनि शिलान्यास गरिसक्यौं । मन्त्री क्वार्टरको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसको शिलान्यास केही दिनभित्रै गर्दैछौं । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख क्वार्टरको पनि शिलान्यास गर्ने तयारीमा छौं । राष्ट्रपति भवन निर्माण डिजाइनको चरणमा छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई समाज कल्याण परिषद्को भवनमा व्यवस्थापन गरी सारिसक्यौं । त्यस्तै, ३ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताको सभाहल निर्माण गर्न खरिद प्रक्रियामा गइसकको र ५ हजार व्यक्ति अट्ने क्षमताको सभाहलका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्थामा छ ।
सहरी भवन निर्माण गर्दा आचार संहिताको पालना पटक्कै भएको देखिँदैन । स्थानीय तहले पनि यसलाई मनगढन्ते रुपमा लिएको जस्तो देखिन्छ । भद्रगोल सहरी संरचनालाई व्यवस्थित गर्न तपाईंले बनाउनुभएका योजना के के छन् ?
हामीले भवन मापदण्ड र आचार संहिता बनाइसकेका छौं । स्थानीय तहले आचार संहिता पालना गर्ने नगर्नेबारे हामीले सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं । यदि मानेनन् भने भोलिका दिनमा सहरी विकास ऐन आउँदैछ । अवैध संरचना बनेको छ भने हामीले डोजर लगाएर भत्काउँछौं । एक्सनमा जान्छौं हामी । कानुनको परिधिमा जो सुकै बस्नु पर्छ । संविधानले के भनेको छ भने, कुनै पनि सरकारले संविधानविपरीत कानुन बनाउन मिल्दैन । बनाएको खण्डमा स्वतः बदर हुने भनेको छ । अधिकारसूची बकाइदा अनुसूचीमा उल्लेख छ । एकल अधिकार पनि उल्लेख छ ।
साझा अधिकार पनि उल्लेख छ । र, सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशले कानुन बनाउने हो । प्रादेशिक कानुनबमोजिम स्थानीय तहले बनाउने हो । त्यसविपरीत बनाइयो भने रद्द हुन्छ । स्थानीय सरकारले हामीले बनाएभन्दा कडा कानुन बनाउन सक्छ तर, खुकुलो र फितलो बनाउन सक्दैन । हामीले न्यूनतम ६ मिटर चौडा बाटो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनायौं । दुई मिटरको गल्लीमा कुनै बेला भूकम्प आयो अथवा आगो लाग्यो भने निस्कने ठाउँ हुनुपर्यो नि १ स्थानीय सरकारले ६ मिटरको सट्टा ८ मिटर बनाउन सक्छ ।
अहिले जति पुराना सहरलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्दैछौं, ती चाहे सघन सहरी होउन् वा अन्य, त्यहाँ २ /४ हजार रुख बिरुवा रोप्ने त्यसको कम्पोनेन्टमै राखेका छौं । र, नयाँ सहरमा त वातारवणीय प्रभावका दृष्टिले पूर्णरुपमा त्यसका सूचक र आधारहरु पूरा गरेर मात्र बनाउने भन्ने नीति लिएका छौं ।
तर, ५ वा साढे ५ मिटर गर्न सक्दैन । हामीले कति एरिया क्याप्चर गर्ने भनेर कानुन बनाएका छौं । तीन/साढे तीन आनामा कति तले घर बन्ने, कति एरिया क्याप्चर गर्ने, त्योभन्दा खुकुलो पार्न सक्दैनन् । हामीले साढे ३ आनामा ३ तले घर बनाउने अनुमति दिएका छौं भने उसले अढाई तलाको घर बनाउन सक्छ । तर, त्योभन्दा बढी वा साढे ३ तला वा ४ तलाको अनुमति दिन सकिँदैन । त्यस्तो कसैले गर्छ भने त्यो संविधान वा कानुनविपरीत हुन्छ । त्यसलाई हामीले कारबाही गर्छौं ।
लामो समयदेखि बाहिरी चक्रपथ निर्माण अलपत्र छ । चक्रपथसहित पुराना सबैजसो सहरमा चक्रपथ अवधारणा अघि बढेका छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
बाहिरी चक्रपथ अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चित नभएर अघि बढ्न नसकेको हो । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा पनि सोकेस गरिएको थियो । केही कम्पनीले बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । लगानी बोर्डबाट एउटा कम्पनी सूचीकृत पनि भइसकेको छ । उक्त कम्पनीलाई ४५ दिनको सूचना जारी गर्ने र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा छौं । अन्य मुख्य सहरमा पनि चक्रपथ अवधारणाअनुसार सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
तपाईंले भनेजस्तै सुरक्षित नागरिक आवास, जनता आवास र जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रम त नारामै सीमित देखिए नि ?
बिल्कुल नारामा मात्रै सीमित देखिएको छैन । प्रत्येक वर्ष २० हजार घर बनेका छन् । अहिलेसम्म १ लाख २० हजार जनता आवास कार्यक्रममार्फत अघि बढिरहेका छन् । गत वर्ष १८ हजार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन गर्न पठाएका हौं । गत वर्ष केही प्राविधिक समस्या देखिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यस वर्ष पनि १७ देखि १८ हजार सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।
जनता आवास प्रदेशमार्फत निर्माण हुने हो । सुरक्षित नागरिक आवास सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन भइरहेकै छ । हामीले जनता आवासका लागि प्रदेशलाई सशर्त अनुदान दिएका छौं । झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ गत वर्ष प्रदेशमा गएको थियो । यस वर्ष पनि झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान गएको छ ।
सहरी विकासमा प्राविधिक, इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टका कारण पनि सहरी विकासको मोडेल भद्रगोल देखिन्छ । यसले त सहरी स्वरुप कुरुप हुने भयो नि ?
यसमा मन्त्रालय नै कान्छो भयो । विभाग जेठो भयो । २०६९ सालमा सहरी विकास मन्त्रालयको औचित्य पुष्टि भएर आयो । त्यतिबेला पनि भवन नै बनाउँथ्यो । भूकम्पपछि मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता हुन्छ भनेर अघि बढिएको हो । अहिले मलाई लाग्छ, सहरी विकाससम्बन्धी नीति लिइएअनुसार धेरै कार्यक्षेत्र बाझिएका छन् ।
जस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने पालिकाको गुरुयोजना बनाउने तथा विकास गर्नेलगायत कार्यक्षेत्र हाम्रो पर्छ, तर, सम्पर्क गर्ने निकाय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने नीति हामीले नै बनाउँछौ । तर, संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । तपाईंले भनेजस्तो प्राविधिक, इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट जस्ता जनशक्ति कमीका कारण पनि सहरी विकासमा कहीँ न कहीँ बाधा सिर्जना गरेको छ । एक त इन्जिनियर अभाव, अर्कोतर्फ भएका पनि योग्य र दक्ष नहुँदा विकास मोडेलमा फरक पर्दो रहेछ ।
सहरी विकासअन्तर्गत पर्यटन व्यवसायको विकास, ग्रामीण क्षेत्रको सुन्दरता कायम गरी जनतालाई मनोरञ्जन दिने उद्यान निर्माण तथा विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि बढाउनुभएको थियो । यी कुराहरु पनि अवधारणमा नै सीमित हुने त होइनन् ?
दुई महिनाअघि त्यसको कार्यविधि क्याबिनेटबाट स्वीकृति भइसकेको छ । अहिले हामीले त्यसका लागि सूची सङ्कलन गर्दैछौं । गोकर्णराज सहिद राष्ट्रिय पार्क अहिले हाम्रो मातहतमै छ । कसलाई राष्ट्रिय उद्यानका रुपमा अघि बढाउने र मनोरञ्जन दिने भनेर छिटो सूची प्राप्त गर्न सर्कुलर गरेका छौं । सूची आउनेबित्तिकै हामीले उद्यान निर्माण सँगसँगै ग्रामीण र पर्यटन विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उद्यान तथा ठाउँको निर्माण तथा विकास गर्नेछौं ।
पछिल्लो समय नेता, मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीको विदेश मोह बढी नै हुने गरेको देखिन्छ । तर, तपाईं मन्त्री बनेपछि साँच्चिकै विदेश भ्रमणमा नजानु भएकै हो त ?
यसबीचमा मलाई ४ ओटा देशबाट निम्तो आएको हो । एउटा निम्ता हामी मुस्लिमहरुको सबैभन्दा ठूलो पर्व इदुल फित्र परेकै बेला थियो । त्यो मंगोलियाको भ्रमण थियो । अन्य तीन ओटा निम्ता यस्ता परे कि ती देशका मन्त्रीले बोलाए, तर अरु देशबाट ज्वाइन्ट सेक्रेटरी र सेक्रेटरी तहका वक्ता सहभागी हुने रहेछन् । त्यसमा अलि प्रोटोकल नमिलेको जस्तो लाग्यो मलाई । बिना प्रोटोकल जानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । केही दिनअघि मात्रै थाइल्यान्डमा पनि तीन दिनको मन्त्रालयस्तरीय कार्यक्रम थियो ।
तीन दिनसम्म वक्ताका रुपमा मन्त्री सहभागी हुने भने पनि कार्यक्रम हुनुभन्दा तीन दिनपहिले नै सबै मन्त्रीहरुले ‘क्यान्सिल’ गरे । त्यसपछि ज्वाइन्ट सेक्रेटरी र सेक्रेटरी नै सहभागी हुने भएपछि मैले पनि क्यान्सिल गरें । किनकि विदेश आफ्ना लागि होइन । नेपाललाई केही दिन सकिन्छ भने भ्रमणमा जानुपर्छ । नत्रभने घुम्नका लागि र आफ्नो प्रोटोकल तथा मर्यादा मिचेर जानु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।
हामीले ब्युरोक्रेसी लेभलमा सहर कसरी बनाउने र त्यसका लागि केही सिकून् भनेर राम्रा तथा दक्ष इन्जिनियरलाई विदेश पठाउन सक्छौं । नीति निर्माण तहका विषयमा कुनै कार्यक्रम भए राजनीतिक व्यक्ति वा मन्त्री जानुपर्छ । त्यो पनि ¥याङ्क र मर्यादा मिलाएर जानुपर्छ । ज्वाइन्ट सेक्रेटरी सहभागी हुने कार्यक्रममा मन्त्री सहभागी हुनुहुँदैन । जति सानो र ठूलो राष्ट्र भए पनि सचिव, मन्त्री तथा राष्ट्रप्रमुख जे भए पनि मर्यादा र लेभल त हुन्छ नि १ अहिले मर्यादा मिचेर जाने प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
हामीले भवन मापदण्ड र आचार संहिता बनाइसकेका छौं । स्थानीय तहले आचार संहिता पालना गर्ने नगर्नेबारे हामीले सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं । यदि मानेनन् भने भोलिका दिनमा सहरी विकास ऐन आउँदैछ । अवैध संरचना बनेको छ भने हामीले डोजर लगाएर भत्काउँछौं । एक्सनमा जान्छौं हामी । कानुनको परिधिमा जो सुकै बस्नु पर्छ ।
सहर निर्माण गर्दा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, नेपालमा बनिसकेका सहर र सरकारले घोषणा गरेका सहर निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन र ईआईएलगायतका कुरामा त्यत्ति ध्यान दिइएको पाइँदैन । किन यति बेवास्ता ?
अहिले जति पुराना सहरलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्दैछौं, ती चाहे सघन सहरी होउन् वा अन्य, त्यहाँ २/४ हजार रुख बिरुवा रोप्ने त्यसको कम्पोनेन्टमै राखेका छौं । र, नयाँ सहरमा त वातारवणीय प्रभावका दृष्टिले पूर्णरुपमा त्यसका सूचक र आधारहरु पूरा गरेर मात्र बनाउने भन्ने नीति लिएका छौं । कति खुला क्षेत्र हुने, कति हरित क्षेत्र हुनेलगायतका आधार र सूचकहरु सहरी विकास अवधारणाकै मापदण्डभित्र पर्छन् । अहिले सहरी विकास मन्त्रालयको ९० प्रतिशत कार्यक्रम तराई मधेसकै जिल्लाबाट सुरु भयो । तर, अझैसम्म त्यहीँ छ । राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन । बजेट अभाव र स्रोत, जनशक्तिलगायतका कारणले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अन्त्यमा, आगामी दिनमा सहरी क्षेत्रको विकास अघि बढाउन तपाईंका अन्य कुनै योजना छन् कि ?
हरेक नागरिकलाई मेरो एउटा निवेदन छ, कि कम्तीमा हामीले अरुलाई आरोप लगाउनुभन्दा पहिला आफूले सभ्य नागरिकको परिचय दिन सक्नुपर्छ । आफू ऐन, नियम र मापदण्डभित्र रहेर घर तथा भवन निर्माण गर्नुपर्छ । अवैधानिकरुपमा आवासलगायतका भौतिक संरचना बनाउनु हुँदैन । अब छिट्टै सहरी विकास ऐन आउँदैछ । र, अब बन्ने सहरहरु पूर्णरुपमा वातावरणीय दृष्टिकोणले परिपूर्ण हुनुपर्छ । पुराना सहर जुन छन् त्यसलाई पूर्णरुपमा पुनर्निर्माण वा रुपान्तरण गर्छौं । अहिले हामीले २० ओटा जिल्लामा सघन सहरी कार्यक्रमअन्तर्गत साँघुरा गल्लीलाई फराकिला र विस्तार गरेका छौं भने अन्य संरचनाका कामहरु पनि भइरहेका छन् ।
