२०७९ माघ १ गते पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न नियामक निकाय, सेवा प्रदायक संस्था, विज्ञ, सरोकारवालालाई एउटै प्रश्नले नराम्ररी लखेटेको छ। त्यो हो– नेपालमा यति धेरै हवाई दुर्घटना किन हुन्छन्?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले यसै वर्ष अप्रिलमा गरेको विश्वव्यापी उडान सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी अडिटकाे आँकडामा नेपाल उक्त संगठनले जारी गरेको मापदण्ड परिपालनाको ७० प्रतिशतहाराहारीमा थियो, जुन विश्व र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको औसत मापदण्ड परिपालनाको दरभन्दा माथि हो।
त्यसैगरी गत वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार वायुसेवा कम्पनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयनमा यती एयरलाइन्सको कार्यान्वयन दर राम्रो भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। अर्थात, अडिट सर्वेक्षण, सर्वेक्षण अध्ययनमा नेपालको हवाई उडान सुरक्षा सबल नै देखिन्छ। तर, यसै वर्ष जेठ १५ र माघ १ गते दुई जहाज दुर्घटनामा परी ९४ जनाको मृत्यु भयो।
ती दुवै दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेका दुर्घटना जाँच आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछन्। र, ती आयोगले दुर्घटनाबारे सम्पूर्ण विषय विश्लेषण अवश्य नै गर्नेछन्। तै पनि नेपालमा हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनाका कारण नागरिक उड्डयनको वर्तमान प्रणालीमा भएको कमजोरी त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
प्राधिकरणले विमानस्थलको अडिट गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, छानबिन गर्ने, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, उड्डयन सहायक तथा पथप्रदर्शन उपकरण मर्मतसम्भार जनशक्ति तथा तोकिएका अन्य जनशक्तिको परीक्षा लिने, नतिजा निकाल्ने, लाइसेन्स र प्रमाणपत्र दिने, छानबिन गर्ने कार्य गर्दै आएको विषय गम्भीर स्वार्थ बाझिने क्षेत्र हुन्।
विश्वव्यापी रूपमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन यो क्षेत्रको विश्वव्यापी छाता संगठन आइकाओले नागरिक उड्ययनका विविध विषयमा १२ हजारभन्दा बढी मापदण्ड बनाएर सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई आ–आफ्ना देशमा ती मापदण्डको पूर्णपालना गर्न आग्रह गर्दछ।
आइकाओको संविधाकारी राष्ट्र भएकाले त्यो सन्दर्भमा लागू हुने सबै मापदण्डको पूर्णपरिपालना गर्नु नेपालको पनि कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ। सो संगठनका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रले सोही संगठनका मापदण्ड परिपालना गर्दै आएका छन्। आइकाओले नेपालको नागरिक उड्यन ‘अडिट’ नियमितरूपमा सन् २००९ देखि सुरु गरेको हो। त्यसपछि २०१३, २०१७ र २०२२ मा पनि अडिट भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्था छ।
सन् २००९ को अडिटदेखि २०२२ अन्तिमसम्म आइपुग्दा आइकाओले जारी गरेका मापदण्ड परिपालना दरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तर, २००९, २०१३, २०१७ र २०२२ सम्म आइपुग्दा समेत निरन्तर उठाएको प्राधिकरणको संरचनागत कमिकमजोरी सम्बन्धी विषय हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन।
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण नेपालको नागरिक उड्यन क्षेत्रको सेवा प्रदायक संस्था नियमन गर्ने एकमात्र निकाय हो भने यसको छाता संगठनभित्र नागरिक उड्यनको एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र तालिम प्रदान गर्ने कार्य गर्छ। अर्थात, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको उड्यन सेवाको नियमन र सेवा प्रदान दुवै गरी दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको छ।
प्राधिकरणको वर्तमान संगठन संरचना, उपलब्ध जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र कार्यमूलक यो संस्था नियामक निकायभन्दा बढी सेवा प्रदायकको भूमिकामा देखिन्छ। प्राधिकरणका प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधार विकास, विमानस्थल सञ्चालन, एयर नेभिगेसन सेवा प्रभाव कार्यमा रहँदा यसबाट हुने नियमन कार्य आन्तरिकरूपमै ओझेलमा परेको देखिन्छ। त्यसमा पनि आफूले प्रवाह गर्ने सेवा नियमन आफैं गर्दा नियमनसम्बन्धी कार्य निष्प्रभावी रहनु स्वाभाविक नै हो।
आफैंले सेवा प्रवाह गर्ने र आफैंले सेवा प्रवाह ठिक छ भनी प्रमाणित गर्ने कार्यले सेवा प्रवाहका लागि तोकिएका मापदण्ड परिपालना भएको छ भनी पूर्णरूपमा विश्वस्त हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। नियमनका दौरान उठाइएका कमिकमजोरी र ती कमिकमजोरी हटाउन गरिएका सिफारिस, उक्त सिफारिसका आधारमा तयार पारिएका सुधारात्मक कार्ययोजना र कार्यान्यन प्रभावकारी छ कि छैन भनी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकाय र उक्त कार्य योजना बनाउने निकाय एउटै भएपछि वास्तविक नियम हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय प्रमुख चासोको विषय हो।
प्राधिकरणले विमानस्थलको अडिट गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, छानबिन गर्ने, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, उड्डयन सहायक तथा पथप्रदर्शन उपकरण मर्मतसम्भार जनशक्ति तथा तोकिएका अन्य जनशक्तिको परीक्षा लिने, नतिजा निकाल्ने, लाइसेन्स र प्रमाणपत्र दिने, छानबिन गर्ने कार्य गर्दै आएको विषय गम्भीर स्वार्थ बाझिने क्षेत्र हुन्।
विश्वव्यापी रूपमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन यो क्षेत्रको विश्वव्यापी छाता संगठन आइकाओले नागरिक उड्ययनका विविध विषयमा १२ हजारभन्दा बढी मापदण्ड बनाएर सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई आ–आफ्ना देशमा ती मापदण्डको पूर्णपालना गर्न आग्रह गर्दछ।
नागरिक उड्यन सेवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मापदण्ड र विश्वमा प्रचलित उच्चतम प्रचलनबमोजिम सञ्चालन हुने उडान सुरक्षाको संवेदनशीलतासँग गाँसिएको क्षेत्र हो। कुनै एक देशमा हुने उडान सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीले अन्य देशमा हुने उडान सुरक्षामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उडान सुरक्षासँग सम्बन्धी कमिकमजोरीको चासो अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि राख्नु स्वाभाविक हो।
आइकाओले २००९ देखि २०२२ सम्म गरेका विभिन्न अडिटमा प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक संस्था र नियमन निकायका रूपमा काम गर्दा यसको नियमन प्रभावकारी नभएकाले प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा स्पष्ट विभाजन गरी कार्यसम्पादन गर्न सिफारिस गरेको छ। आइकाओको मार्गनिर्देशनअनुसार नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाबीच स्पष्ट विभाजन हुन जरुरी छ। सेवा प्रदायक प्रमुख नियामक निकायको कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न हुनु हुँदैन।
२००९ को अडिटले औंल्याएका कमिकमजोरी पश्चात नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच २५ मे २०१० मा ‘एयर ट्रान्सपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यान्समेन्ट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत ४२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय सम्झौता भई प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्न आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा, दुवै निकायका व्यावसायिक योजना, संगठन, संरचना बनाइ नेपाल सरकारसमक्ष एडिबीले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
सन् २०१२ मा आइकाओका काउन्सिल प्रेसिडेन्टले नेपालको विशेष भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, पर्यटनमन्त्रीसँग भेट गरी नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्था छुट्ट्याउन जोड दिएका थिए भने नेपालका तर्फबाट पनि त्यससम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। त्यसबाहेक आइकाओ विभिन्न महासभा, सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको नियमनकारी र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै निकायबाट सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारका कार्य थालनी गरेको जानकारी निरन्तर गराउँदै आएको छ।
चौधौं र पन्ध्रौं योजनाको हवाई यातायात कार्यनीतिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता मध्यनजर गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायको व्याख्या गरी नेपाल नागरिक उड्यन ऐन तर्जुमा गरिने छ’ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को बजेट कार्यक्रममा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्ट्याउने कुरा उल्लेख छ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमनसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन २०७५ को परिच्छेद ३ निष्कर्ष तथा निर्देशन खण्डको बुँदा ३.६ अर्थ सुझावमा हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा ‘एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्भिस’ (एटिएमएस) गर्न निर्देशन दिने र यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने भए यथाशिघ्र कानुनको विधेयक संसदमा पेस गर्नेसमेत निर्देशन दिने उल्लेख छ।
आफैं संयोजक रहेर दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको सदस्य मन्त्री हुँदासमेत आवश्यक पहल गर्नु त कता हो कता, उल्टै तत्कालीन मन्त्रीले दुवै विधेयक कार्यसूचीमा राख्दा रातारात फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको विषयले निर्देशन र कार्यान्वयनबीच कति ठूलो खाडल छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
यसरी आफैं संयोजक रहेर दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको सदस्य मन्त्री हुँदासमेत आवश्यक पहल गर्नु त कता हो कता, उल्टै तत्कालीन मन्त्रीले दुवै विधेयक कार्यसूचीमा राख्दा रातारात फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको विषयले निर्देशन र कार्यान्वयनबीच कति ठूलो खाडल छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यहाँ स्मरणीय के छ भने प्रधानमन्त्रीले विधेयक कार्यमूलीमा नराख्न निर्देशन दिएका कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आउँदा पनि कुनै खण्डन नआउनुलाई ती समाचार सत्य नै थिए भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७९ ले नेपाल नागरिक उड्डयन नियमनसम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनको बुँदा १८ मा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण एवं विस्तारका कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने एउटा सक्षम नागरिक उड्डयन नियमनकारी निकाय, स्थापना एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा सुदृढ गर्दै लगिने हवाई नीतिको अवधारणा रहेको छ। यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसम्बन्धी र नियामकसम्बन्धी दुवै कार्य गर्दछ। संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्नु दुवै इकाईको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफूले सेवा प्रदायकका रूपमा गरेको निर्णयलाई आफूले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सफल देखिँदैन। तसर्थ, प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिसकेको अवस्थामा शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्षले पहल गर्नुपर्दछ’ भनी उल्लेख छ।
कुनै पनि निकायले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजनाको पूर्णरूपमा परिपालना गरी जिम्मेवार पदमा पदासिन भइसकेपछि सरकारी नीतिका अगाडि आफ्ना व्यक्तिगत विचार गौण हुने गर्दछ र सरकारले दिएको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले इमान्दारितापूर्वक निरूपण गर्नुपर्दछ। वर्तमान संरचनाभन्दा फरक ढंगको संरचनाबाट निरूपण गर्ने, कर्तव्य र जिम्मेवारी अझ बढी उपलब्धीमूलक हुन्छ भने त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ।
सन् २०१० देखि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सिफारिस गरेको यो विषय कार्यान्वयनका लागि लामो समयको प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी, परामर्श र अभ्यासपछि २०७६ साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको प्राधिकरणको नियामक निकाय तथा सेवा प्रदायक कार्य छुट्टा्याउने गरी ऐन तर्जुमा गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मान्त्रालयलाई दिएको निर्देशनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सेवा प्रदायक विधेयकलाई २०७६ फागुन ११ गते संघीय संसद, राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको थियो।
आइकाओको मार्गनिर्देशनअनुसार नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाबीच स्पष्ट विभाजन हुन जरुरी छ। सेवा प्रदायक प्रमुख नियामक निकायको कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न हुनु हुँदैन।
ती दुवै विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा दुई महिनासम्म छलफल भई परिमार्जनसहित राष्ट्रियसभाले दुवै विधेयक सर्वसम्मत पास गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको अवस्थामा लामो समयसम्म ती दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभा कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि नेपालका संविधान (२०१५) को धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार दुवै विधेयक अगाडि बढ्ने देखिन्छ। तै पनि ती दुवै विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३२ अनुसारको कार्यविधि अपनाइयो वा अपनाइएन भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन।
नेपालको आर्थिक विकास र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख क्षेत्र पर्यटन पनि हो। पर्यटनको समसामयिक विकासका लागि पूर्वधार, पर्यटकीय वस्तु प्रवद्र्धन र यातायात साधन सुरक्षा तथा सहजताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अरू हवाई यातायातको नियमितता, सुरक्षा र यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको देखिन्छ।
नेपाल संसारका धेरै देशका नागरिकको पर्यटन गन्तव्य भएकाले विभिन्न देशले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे चासो देखाएका छन्। २०१० देखि २०१३ सम्म भएका हवाई दुर्घटना, २०१३ मा भएका आइकाओका संपरीक्षण अडिटले औंल्याएका कमिकमजोरी आधार मानेर युरोपियन युनियन (ईयु) ले २०१३ डिसेम्बरदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन गर्ने नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीमा समावेश गरी नेपाली वायुयानहरूलाई ईयुआबद्ध देशका हवाई क्षेत्रमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
ईयुले तत्पश्चात समय–समयमा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भइरहेका नियमनसम्बन्धी कार्य मूल्यांकन गर्दै आएको पाइन्छ। मूल्यांकनमा देखिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेको भनिए पनि उक्त सुरक्षा सूचीबाट नेपाल हालसम्म पनि हट्न सकेको छैन। ईयुअन्तर्गतका ‘युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी’ (इएएसए) ले २०१५ अक्टोबर ५ देखि ९ सम्म गरेको नेपालका ‘टेक्निकल एसिस्टेन्स भिजिट रिपोर्ट’ को ‘सेफ्टी डोमेन: सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेनस’ मा सुरक्षा नियमन र हवाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा स्पष्ट विभाजन अभावले स्वार्थ बाझिने देखिन्छ र प्राधिकरणको ध्यान सुरक्षा नियमनभन्दा अन्यत्र मोडिएको पाइन्छ’ भनी उल्लेख छ।
ईयुको प्रतिबन्धले नेपालको आकास सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ। आइकाओ र ईयुले देखाएका कमिकमजोरी वायुसेवा कम्पनीका क्षेत्रमा बढी छ र यी कम्पनी प्राधिकरणका संगठन बाहिर भएकाले, यो प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने खेल हो भने हाल प्राधिकरणभित्र नियमन र सेवा प्रदायकको कामसमेत सँगसँगै भएकाले समन्वय गर्न सहज भएको छ। तसर्थ, सफल संगठनलाई बिगार्ने केही व्यक्तिगत स्वार्थ भएका व्यवसायी र व्यक्तिको पूर्वाग्राही अवधारणामात्र हो भनी प्राधिकरण भित्रैबाट यदाकदा सञ्चारमाध्यममा यी कुरा आउने गरेको पाइन्छ।
यहाँ के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने नागरिक उड्डयनको प्रमुख उद्देश्य भनेको सर्वसाधारण हवाई यात्रुहरूको गन्तव्यसम्मको आरामदायी र सुरक्षित हवाई उडान सेवा हो। यसका लागि नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट सेवा प्रदान गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। जसमा वायुसेवा सञ्चालन, विमानस्थल सेवा सञ्चालन, वायुयानको डिजाइन, निर्माण, मर्मतसम्भार गर्ने, संस्था, पाइलट तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई तालिम दिन स्वीकृत प्राप्त तालिम दिने संस्था एवं एयर नेभिगेसन सेवा प्रदायक आदि हुन्। यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति योग्यता तालिम, अनुभव एवं कुनै एउटा क्षेत्रमा हुने कमिकमजोरीले उडान सुरक्षामा प्रभाव पारेको हुन्छ।
आइकाओले २००९ देखि २०२२ सम्म गरेका विभिन्न अडिटमा प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक संस्था र नियमन निकायका रूपमा काम गर्दा यसको नियमन प्रभावकारी नभएकाले प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा स्पष्ट विभाजन गरी कार्यसम्पादन गर्न सिफारिस गरेको छ।
कुनै पनि संगठनको विस्तार, संकुचन, पुनर्संरचना गर्दा त्यस संगठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचना परिवर्तन गर्दा विशेषगरी संस्था टुक्रिन हुँदैन भन्ने भावनात्मक विषय रहेको, केही उच्च पदाधिकारीका भूमिका, दायरा र अधिकार क्षेत्रमा संकुचन आउने चिन्ता र कर्मचारीमा सेवाको सुरक्षा तथा सुविधाका विषयवस्तुप्रतिको आशंकाका कारण यदाकदा यो विषयमा विरोधका आवाज पनि सुनिने गरेका छन्।
यो समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत ऐनमा हाल कर्मचारीले खाइपाइ आएको परिश्रमिक तथा सुविधा पाउने सुनिश्चितता र पेन्सन पाउने कर्मचारीका हकमा पेन्सन सुविधाको सुनिश्चितता ऐनमा उपयुक्त आर्थिक प्याकेजसहित स्वेच्छिक अवकाशको अवसर प्रदान गर्ने, संस्था विभाजन हुने भएकाले कर्मचारी नियमावली तर्जुमा गर्दा कर्मचारीलाई केही थप सुविधाको व्यवस्था गर्न साथै नियमनकारी कार्य र सेवा प्रदायक कार्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक संस्था स्थापित हुने हुँदा वृत्तिविकासका अवसर अरू बढ्न सक्ने देखिन्छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा विभाजन भएपछि हवाई यातायातजस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षासँग गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवा प्रदायकका कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन हुने भई स्वार्थको द्वन्द्व नरहने देखिन्छ।
तत्पश्चात नियमनकारी कार्यलाई अरू स्वायत्त र सशक्त बनाइ एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्थासमेत नियमन दायरामा आई हवाइ सेवा थप सुरक्षित हुने देखिन्छ। एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम अरू प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गरी यी निकायबाट प्रवाह गरिने सेवाकाे स्तर बढाउन मद्दत पुग्नुका साथै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेकाे कार्यहरू विशिष्टिकृतरूपमा सञ्चालन भई सेवा र सरक्षाकाे गुणस्तर वृद्धि भई नेपालकाे नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा विद्यमान आइकाओ तथा ईयुको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ।
हवाई उडान सुरक्षा प्रत्याभूतिको प्रमुख विषय नियामक निकायको उडान सुरक्षा निगरानी क्षमतामा सुदृढीकरण र त्यसको निरन्तरता नै हो। त्यसका लागि उडान सुरक्षा निगरानी क्षमता प्रणालीे स्थापना र त्यसका आधारमा हवाई सेवा प्रदायकको नियमन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमै बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलगायत दूरसञ्चार कम्पनीहरू, बिमा प्राधिकरण र बिमा संस्थानलगायत बिमा कम्पनीहरू, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत नियामक तथा सेवा प्रदायकका रूपमा विद्यमान छन्।
नागरिक उड्डयनजस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा जोखिम गाँसिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डबाट सञ्चालन हुने अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा हवाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य र नियमनकारी कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत हुनु आजको आवश्यकता हो।
पूर्वमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
