काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको दुई महिनामा तीनवटा सुझाव कार्यदल गठन गरे।
कार्यदल गठन गरेको समाचार सम्प्रेषण गराएर चर्चा कमाएका मन्त्री श्रेष्ठले जसलाई संयोजक बनाए, उनीहरूलाई नै संयोजकको जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएका छैनन्।
आफ्नो योजनाअनुसार मन्त्रालय बसेर कार्यदल गठन गर्ने तर संयोजक तोकिएकासँग छलफल गर्नु त परको कुरा एक महिनासम्म जानकारी नगराएको पाइएको छ।
गत पुस ११ गते उपप्रधान एवं भौतिकमन्त्रीको सपथ लिएका मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनास्थल अनुगमन गर्दै निर्देशन दिने र मौखिकरूपमा मन्त्रालयका कामकाज सुधार गर्न सुझाव लिँदै आएका छन्।
उनले माघ १२ गते सवारी प्रदुषण, सवारी सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘सवारी सुधार कार्यदल’ गठन गरे। सात सदस्यीय सुझाव कार्यदलको संयोजकमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल तोकियो।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलमा संयोजक पौडेलसहित पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रा.डा. पदमबहादुर शाही, यातायातविज्ञ मधुसुदन आचार्य र इन्जिनियर विजय गौतम सदस्य छन्।
साथै, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिलाई समेत सदस्य तोकिएको उक्त कार्यदलमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन्। उक्त सुझाव कार्यदलले एक महिनाभित्र पहिलो चरणको सुझाव मन्त्रालयमा दिने र थप सुझावका लागि ६ महिना समय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, कार्यदलका संयोजक पौडेल आफू संयोजक भएको आधिकारिक जानकारी वा पत्र नपाएको बताउँछन्। अनौपचारिकरूपमा कार्यदल संयोजक बनाएको सुनिए पनि मन्त्रालयले एक महिनासम्म केही नभनेको उनले बताए।
‘अहिलेसम्म मन्त्रालयले केही भनेको छैन, कार्यदल गठन गरेको भनेको चाहिँ सुनेको छु। मन्त्रालयले नै यस्तो कुरामा यो गर, यो ठाउँमा भनेर टुङ्ग्याउनुप¥यो नि! हावाको भरमा काम हुँदैन,’ पूर्वसविच पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘छलफल हुनुपर्छ, मान्छेलाई बोलाउनुपर्छ। जानकारी गराउने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनेको छु, अब भन्छन् होला!’
सुझाव कार्यदल गठन गर्दा आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको र गठन भएको दिन पनि आफू मन्त्रालयमा नरहेको समेत पौडेलले बताएका छन्।
त्यस्तै कार्यदलका अन्य सदस्यसँग पनि आफ्नो भेट नभएको उनको भनाइ छ। यसअघि विभिन्न समयमा आफ्ना अध्ययनबाट सुझाव दिँदै आएको तर कार्यदल गठन भएपछि मन्त्रालयसँग आधिकारिक सम्पर्कसमेत नभएको पौडेलले बताए।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कार्यदलका संयोजकलाई मन्त्रालयले जानकारी नगराउनुको कारणबारे प्रतिक्रिया जनाएनन्। ‘यसबारे थप बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छु,’ उनले भने।
सुशासन सुधार सुझाव कार्यदलले काम गर्दै
माघ १२ मा सवारी सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका मन्त्री श्रेष्ठले एक सातापछि माघ १९ मा फेरि सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरे। कार्यदलमा प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्य छन्।
कार्यदलमा पूर्वसचिवहरू पूर्णचन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल तथा विषय विज्ञका रूपमा डा. लिना गुरुङ र मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनप्रसाद अर्याल सदस्य सचिव छन्। कार्यदलले भने आफ्नो काम सुरु गरेको संयोजक अधिकारीले बताए। तर, उनीसँग पनि कार्यदल गठनको दिन मन्त्रीले छलफल गरेका थिएनन्।
‘मन्त्रालयमै बोलाउनुपर्ने जरुरी नभएर होला, गएको थिइनँ। तर, हाम्रो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दैछौं,’ संयोजक अधिकारीले भने।
कार्यदललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्रका सडक पूर्वाधार, सडक पुल, रेलवे सेवा, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन (इन्जिनियरिङ काउन्सिल) समेतको कार्यविधिमा रही सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
कार्यदलको अवधि एक महिनाको छ। सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त, सेवाग्राहीमैत्री, प्रभावकारी, सुशासनमैत्री तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावट, मिलेमतो अन्त्यका लागि शून्य सहनशील हुन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कार्य प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषय प्रस्तुत गर्ने म्यान्डेट कार्यदललाई दिइएको छ।
एक महिनामा कार्यदलले सुझाव दिने सम्भावना भने कम भएको उनको भनाइ छ। ‘उसै सुझाव दिन सकिँदैन, अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य एक महिनाभित्रै सुझाव दिने हो तर हामीले केही दिनपछि काम सुरु गरेकाले केही समय बढी लाग्न सक्छ।’
पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदलले तीन चरणमा सुझाव दिने
पछिल्लोपटक फागुन ७ मा मन्त्री श्रेष्ठले प्रा.डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार तथा प्रशासनिक विज्ञ सम्मिलित पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका छन्।
कार्यदलमा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, अरुणध्वज अधिकारी, कोमलराज पाण्डे, राजेन्द्रराज शर्मा, वीरेन्द्र पाण्डे र रोजी प्रधानाङ्ग सदस्य छन्। मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख शिवप्रसाद नेपाल कार्यदलको सदस्यसचिव छन्।
कार्यदलले भने तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्न सकिने कामका विषयमा सुझाव दिने कार्ययोजना रहेको सदस्यसचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपाल बताउँछन्। कार्यदलले ६ महिनामा आफ्नो सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ।
तत्काल गर्न सकिने र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकाले बजेटमा गर्न सकिने सुधारदेखि दीर्घकालीन सुझाव कार्यदलले दिने छ। तै पनि कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरे÷नगरेको विषयमा भने प्रष्ट पारिएको छैन।
