काठमाडौं। वस्तु निर्यात गरेवापत व्यवसायीले एक दशकमा सरकारबाट ५ अर्ब ३४ करोड नगद अनुदान लगेका छन्। सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान व्यवस्था गरेदेखि हालसम्म उक्त परिमाणबराबर रकम लिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ करोड ३७ लाख नगद अनुदान लिएका थिए। सरकारले सोही वर्षबाट नगद अनुदान व्यवस्थासहित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
नगद अनुदान ल्याएको दोस्रो वर्षमै नेपालबाट निर्यात हिस्सा बढेको नगद अनुदान लिएको तथ्यांकबाट देखिन्छ। २०७०/७१ मा वस्तु निर्यात गरेवापत व्यवसायीले सरकारबाट ४२ करोड ४५ लाख नगद अनुदान लिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
नगद अनुदान कार्यविधि ल्याएको वर्ष न्यून मात्रामा निर्यात गरेर नगद अनुदान दिएका व्यवसायीले दोस्रो वर्षमै नगद अनुदानको मात्रा ह्वात्तै बढेको देखिएको छ। निरन्तर चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनु र निर्यात वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्य थियो।
‘आयात प्रतिस्थापन स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गरेरमात्रै सम्भव हुने भएपछि सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई नगद अनुदान व्यवस्था गरेको हो। त्यसले निर्यातमा थोरै भए पनि वृद्धि गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ,’ अर्थविद पोषराज पाण्डे भन्छन्, ‘पहिलो वर्ष ३ करोड नगद अनुदान लिएका व्यवसायीले दोस्रो वर्षमै ४२ करोड लिनु भनेको निर्यात बढेको संकेत हो।’
तथ्यांकअनुसार २०७०/७१ मा जति अनुदान लिएका थिए, त्यसको तुलनामा २०७१/७२ मा नगद अनुदान रकम घटेको देखिन्छ। २०७१/७२ मा वस्तु निर्यात गरेवापत व्यवसायीले सरकारबाट २५ करोड २६ लाख नगद अनुदान लिएको देखिन्छ।
२०७१/७२ को तुलनामा २०७२/७३ नगद अनुदानको रकम थप ओरालो लागेको केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ। २०७२/७३ मा व्यवसायीले वस्तु निर्यातबाट १९ करोड ९१ लाख सरकारबाट लिएका थिए।
२०७३/७४ मा भने पुनः नगद अनुदान रकम वृद्धि भएर २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। २०७४/७५ मा निर्यातमा केही संकुचन आएको नगद अनुदान रकम घटेकोबाट पुष्टि हुन्छ। त्यस वर्ष व्यवसायीले २२ करोड ५६ लाख नगद अनुदान लिएका थिए।
तर, २०७५/७६ देखि भने सरकारले नगद अनुदान उपलब्ध गराउने वस्तुको निर्यात ‘ग्राफ’ उकालोतर्फ अघि बढेको छ। उक्त वर्ष सरकारले व्यवसायीलाई नगद अनुदानवापत ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
२०७६/७७ मा पनि व्यवसायीले लिने नगद अनुदान बढेकै देखिएको छ। उक्त वर्ष व्यवसायीले ५८ करोड ८३ लाख, २०७७/७८ मा १ अर्ब २८ करोड, २०७८/७९ मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नगदन अनुदानवापत व्यवसायीले लगेका छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष नगद अनुदान कार्यविधि संशोधन गरेर नयाँ–नयाँ वस्तुको सूची थप्नुका साथै नगद अनुदान रकम पनि बढाएको छ।
नयाँ कार्यविधि आउनुअघि स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकला सामान, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हातेकागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडिबूटी, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित बेसार, तरकारी, फूल, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवा (सुठो, तेल र पाउडर) लगायत १५ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुमा नगद अनुदान दिने गरिएको थियो।
यस्तै आयात गरिएका र स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्दै उत्पादन हुने स्वदेशी कपडा, तयारी पोसाक, औषधी, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिनाबाट उत्पादित सामान, जुट तथा जुटका सामान, सुन र चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्ध–प्रशोधित छाला, ऊनीजन्य वस्तु, धागो, तामाका सामान र जुत्ताचप्पल (फुटवेयर) लगायत १२ वस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने गरिएको थियो।
संशोधन भएको कार्यविधिमा तीन कृषिजन्य र ६ औद्योगिक गरी थप नौ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो। यस्तै सरकारले औद्योगिक उत्पादनतर्फ सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, क्लिंकर, कत्था, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित कार्यविधि अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइनेछैन।
वस्तु निर्यात मूल्यबाट उत्पादन लागत घटाइ उत्पादनको मूल्यवृद्धि दर निकालिने गर्छ। यदि कुनै संस्थाले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरे आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने छ। ५० करोड रुपैयाँ भन्दा कमको निर्यातमा भने आठ प्रतिशत नगद अनुदान पाइने छैन।
