नेपाल र भारतबीच १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक हालै भारत राजस्थानमा भयो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गरेका थिए। दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकले धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकमा इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन्। यस्तै ढल्केबर–मुज्जफरपुर प्रसारण लाइनबाट पनि ८ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न बाटो खुलेका छ।
सन् २०१८ पछि भारत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक देखिएको छ। ४ सय ५३ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतले स्वीकृति दिइसकेको छ भने थप बिजुली स्वीकृति क्रममा छ। नेपाल र भारतबीच भएका छलफल र आगामी दिनमा सरकारले जलविद्युत विकासमा लिने रणनीति विषयमा केन्द्रित रहेर ऊर्जा सचिव घिमिरेसँग क्यापिटल नेपालका लागि बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी:
नेपाल र भारतबीच राजस्थानमा भएको १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा के कस्ता उपलब्धी हासिल भए?
यसपालि विशेष गरेर विगतका बैठकभन्दा अझ बढी उपलब्धी हासिल भएका छन्। हाम्रो बचत बिजुली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती मध्यनजर गरेर तीनवटा प्रस्ताव सचिवस्तरीय बैठकमा राख्यौं। अहिलको प्रसारण लाइन संरचनाबाट नै केही थप बिजुली पठाउन पहिलादेखि नै गृहकार्य गर्दै आएका थियौं।
नेपाली पक्षले विशेष संरक्षणका लागि केही ‘रिक्वायरमेन्ट’ लगायत प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले पूरा गरिसकेका छौं। त्यसकारण अहिले ढल्केबर–मुज्जफरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६ सयबाट बढाएर ८ सय मेगावाट पुर्याउन भारतीय पक्ष पूर्णरूपमा सहमत भएको छ।
नेपालले लिनुपर्ने केही साना प्राविधिक ‘मिजर’ लिइसकेपछि उक्त लाइनबाट बिजुली निर्यात तथा आयात गर्न दुई देशका सचिवबीच सहमति भएको छ। यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हो किनभने भइरहेको प्रसारण लाइन संरचनाबाट थप २ सय मेगावाट बिजुली भारत पठाउन सक्छौं।
नेपाली पक्षले विशेष संरक्षणका लागि केही ‘रिक्वायरमेन्ट’ लगायत प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले पूरा गरिसकेका छौं। त्यसकारण अहिले ढल्केबर–मुज्जफरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६ सयबाट बढाएर ८ सय मेगावाट पुर्याउन भारतीय पक्ष पूर्णरूपमा सहमत भएको छ।
दोस्रो उपलब्धी भनेको बिजुली आयातका लागि १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन छन्। कुसाह–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर, मैनिहिया–नौतनवा र नानपार–कोहलपुर १ सय ३२ केभी लाइनमार्फत भारतबाट बिजुली आयातमात्रै गर्दै आएका छौं। यी सञ्चालनमा रहेको १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट बर्खायाममा निर्यात गर्न बिहारको पावर युटिलिटीसँग कुरा गर्ने र भारतको केन्द्रीय बजारमा बिहारको लाइन प्रयोग गरेर बिजुली निर्यातको प्रस्ताव राख्यौं।
त्यसमा बिहार सरकारको पनि ‘इस्यु’ भएकाले भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपालको विद्युत प्राधिकरण र बिहारका पावर युटिलिटीलाई सँगै राखेर सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो मागमा भारतीय पक्ष सहमत भएको छ। त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले दुवै पक्ष राखेर निकास दिने भन्नेमा उहाँहरूको सैद्धान्तिक सहमति भएको छ किनभने अहिले भारतलाई बिजुली चाहिएको छ।
अहिले सहमति भएको ८ सय र अन्यबाट थप ४ सय गरी १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात क्षमता हामीले बर्खाअघि नै तयारी अवस्थामा राख्ने र भारतबाट स्वीकृति लिएर निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जेठपछि उत्पादन बढेर १२ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ। भारतले बर्खामा बढी हुने अनुमान गरेको १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं र हामी त्यो तयारीमा छौं।
४ सय ५२ मेगावाटको स्वीकृति हामीले लिइसकेका छौं। मैले बैठकको ‘ओपनिङ रिमार्क्स’ मा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएको थिएँ। ३९ मेगावाटबाट १० गुणाभन्दा बढी बिजुली निर्यातलाई स्वीकृति दिनुभएको छ, अब यसैगरी ६ सय ८१ मेगावाट बिजुली निर्यात स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छौं। त्यो पनि बाटो खोलिदिन बैठकमा औपचारिकरूपमा भनेका छौं। यस विषयमा ‘अजेन्डवाइज’ बैठकमा पनि छलफल गर्याैं। दुईवटा आयोजनाको बिजुली निर्यात स्वीकृति दिएको भारतले जानकारी गराइसकेको छ।
कुन आयोजना हो पूरा जानकारी पाइसकेका छैनौं। यो प्रक्रियामा छ, चाँडै स्वीकृति दिने प्रतिबद्धता भारतबाट आएको छ। हामीले तयारीमात्र गरेका हौं, स्वीकृति दिए पनि हामीले अहिले निकासी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं। हामीले असारसम्म स्वीकृति पाए पनि हुन्छ। यसबीचमा ‘फलोअप’ गर्ने छौं।
स्वीकृति पायौं भने बर्खामा उपयोगपछि बचत हुने बिजुली पठाउने वातावरण बैठकपछि सिर्जना भएको छ। बैठकपछि हामी १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।
भारतमा थप बिजुली निर्यात गर्न पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक छ कि छैन?
बिहारबाट पनि सहजीकरण भए १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने छ। यसमा हामीलाई अझै सहजता छ। अरुण तेस्रो आयोजनाको भारततिर करिब ९० प्रतिशत प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको भोजपुर र खोटाङका केही क्षेत्रमा ‘आरओडब्लु’ का विषय छन्।
यद्यपि, टावर फाउन्डेसनको काम द्रुत गतिमा भइरहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओे) मार्फत सहजीकरण भइसकेको छ। जहाँ–जहाँ विवाद भएका थिए, त्यहाँ पनि समधान भइसकेको छ। २ हजार मेगावाट क्षमताको ४ सय केभी लाइनमा जम्मा ९ सय मेगावाटमात्र बिजुली प्रवाह हुनेछ। ११ सय मेगावाट बिजुली क्षमता बाँकी हुन्छ।
भारतीय कम्पनीले बनाउन लागेको तल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजना आउन अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले ११ सय मेगावाटको ‘मार्जिन’ पनि प्रयोग गर्न पाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्दा उहाँहरू एकदमै सकारात्मक हुनुभएको छ। किनभने, ‘रेगुलेटरी एरेन्जमेन्ट’ पनि त्यहाँ छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रसारण लाइन सञ्चालन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिरेर ११ सय मेगावाट प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन बन्न पनि अझै तीन वर्ष लाग्छ। तीन वर्षमा पनि बढी बिजुली भारत पठाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। ढल्केबर–मुज्जफरपुरबाट मात्र त्यो सम्भावना छैन। त्यसकारण ढल्केबर–सीतामढी लाइन र बुटवल–गोरखपुर लाइन सञ्चालनमा नआउन्जेल बिहारमा भएका प्रसारण लाइनका साथै टनकपुरबाट पनि ८० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको छ।
यो लाइनबाट अहिलेसम्म बिजुली आयात भइरहेकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने भएका छौं। ८० मेगावाट निर्यात गर्न अहिलेको संरचनाले पुग्ने छ। पश्चिममा निजी क्षेत्रबाट दुई वर्षभित्र थप २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने छ। यो बिजुली पनि त्यही लिंकबाट निर्यात गर्न ‘कन्डक्टर अपग्रेड’ को काम हाम्रो क्षेत्रमा हामीले नै गर्ने छौं। ट्रान्सफर्मर पनि ‘अपग्रेड’ गर्ने छौं।
२ सय मेगावाट निर्यातको प्रस्ताव दिनुस्भन्दा यो पनि स्वागतयोग्य भएकाले एउटा संयुक्त प्राविधिक टिम बनाएर यसको अध्ययन गर्न दिऔं भन्ने समझदारी भएको छ। दुहबी–पूर्णिया, लम्की–बरेलीमा काम गरेको प्राविधिक टिमलाई गर्ने अधिकार बैठकले दिएको छ।
यसपालिको बैठकको मुख्य अजेन्डा पहिला नै भन्नुपर्ने थियो तर मैले पछि भनेँ। मुख्य अजेन्डामा इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन सहमति दुई देशबीच भएको छ। बुटवल–गोरखपुर सक्न अझै तीन वर्ष लाग्छ। अघि माथि भनेका उपायबाट काम चलाउने त छँदैछ।
बुटवल–गोरखपुरबाट पनि मस्र्याङ्दी र कालिगण्डकी करिडोरमा बन्ने जति आयोजनाका बिजुली जाने छ। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी पूर्वबाट पश्चिमतिर प्रसारण लाइन संरचना बनाउँदै जाने नीति छ। यही नीतिअनुसार पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया ४ सय केभी प्रसारण लाइन बन्ने छ। यो लाइन पूर्वमा बन्ने आयोजनाका लागि भयो।
अहिले सहमति भएको ८ सय र अन्यबाट थप ४ सय गरी १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात क्षमता हामीले बर्खाअघि नै तयारी अवस्थामा राख्ने र भारतबाट स्वीकृति लिएर निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।जेठपछि उत्पादन बढेर १२ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ। भारतले बर्खामा बढी हुने अनुमान गरेको १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं र हामी त्यो तयारीमा छौं।
कर्णाली करिडोरलगायत पश्चिममा आउने फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णालीलगायत ठूला आयोजनालाई लम्की–बरेली प्रसारण लाइन बनाउने कुरा छ। यसमा संयुक्त प्राविधिक टिमले पनि अध्ययन पूरा गरिसकेकाले आगामी सन् २०२७/२८ सम्म इनरुवा–पूर्णिया र २०२८/२९ सम्म लम्की–बरेली लाइन बनाइसक्ने सम्झौता भारतसँग गरेका छौं। प्रस्तावित यी दुई प्रसारण लाइन बनाउन बुटवल–गोरखपुर मोडेलअनुसार अघि बढाऔं भन्ने प्रस्तावमा सहमति भएको छ।
बुटवल–गोरखपुरको मोडालिटी लामो कसरतपछि भारत बैंगलोरमा भएको सातौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति जुटेको हो। त्यही मोडालिटीमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउने कम्पनीले दुई ठूला प्रसारण लाइनको काम गरोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका छौं। त्यसमा उहाँहरू सैद्धान्तिकरूपमा सहमत हुनुहुन्छ। यसमा दुवै देशका सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।
विदेशी भूमिमा स्वपुँजी लगानी गर्न हामीलाई पनि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति चाहिन्छ। बुटवल–गोरखपुरको हामीले मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृति लिएको हो। ‘एडप्टेड मोडालिटी’ मा दुई ठूला प्रसारण लाइन बनाउने कुरा छ। यसमा प्रक्रियाको कुरामात्र हो। दुई ठूला लाइन बन्ने भएका छन्, यो पनि ठूलो उपलब्धी हो।
नेपालले गरेको थप ६ सय ८१ मेगावाट बिजुली निर्यात प्रस्तावमा भारतको प्रतिक्रिया के छ?
यो नियमित प्रक्रिया हो। हामीले प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेका छौं भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रस्तावलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुने छ। जसरी ३९ मेगावाटबाट ४ सय ५२ मेगावाट पुर्याइसक्नुभयो। भारतलाई जलविद्युतको आवश्यकता बढेर गएको छ। सौर्य र वायु ऊर्जाबाट बढी बिजुली उत्पादन हुने भएकाले भारतको प्रणाली नै अस्थिर भएको छ।
थर्मलप्लान्ट प्रदुषण गर्ने ऊर्जाको स्रोत हो। भारतले स्वच्छ ऊर्जामा जाने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने भारतले लक्ष्य तय गरिसकेको छ। थर्मलले यसलाई सहयोग गर्दैन। त्यसकारण थर्मल प्लान्टलाई बिस्तारै घटाउँदै लैजाने र सौर्य र वायुलाई ‘कम्प्लिमेन्टरी’ का रूपमा प्रयोग गरेर नेपाल र भुटानको जलविद्युत आयात गरेर ऊर्जा आपूर्ति बढाउने नीति भारतले लिएको छ।
भारत नेपालको जलविद्युतप्रति बिस्तारै उदार हुँदै गएको हो?
सन् २०१८ देखि नै भारत नेपालको जलविद्युतप्रति उदार हुँदै गएको हो। २०१६ डिसेम्बर ५ मा ‘क्रसबोर्डर पावर ट्रेड गाइडलाइन’ ल्याएपछि हामी सशंकित बन्यौं। त्यसबेला म भारतको ऊर्जा मन्त्रालयमै थिएँ। त्यो गाइडलाइनमा विभिन्न किसिमका आयात र निर्यातका सर्त थिए। त्यसपछि हामीले ‘फिडब्याक’ दियौं। २०१८ मा आएर गाइडलाइनमा भएका धेरै प्रावधान सच्चिए।
त्यसकारण हाम्रो भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता र ‘सार्क इलेक्ट्रिसिटी फेमवर्क’ छ। भारतका आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छन्। प्रदुषण बढाउने खनिज इन्धन २०३० मा प्रतिस्थापन गरेर ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा पुर्याउने प्रतिबद्धता भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको छ। २०३० मा १ हजार गिगावाटको लक्ष्यमध्ये ५ सय गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जाबाट पुर्याउनुपर्ने छ। भारतमा सौर्य र वायुको क्षमता लगभग सकिन लागेको छ।
जलविद्युत ऊर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्ने भएको छ। उनीहरूकोमा ७३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ। त्यसमा ४६ हजार मेगावाटमात्र विकास गरेका छन्। अझै २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यतिले मात्रै ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य पूरा हुँदैन। त्यसैले भारतलाई नेपाल र भुटानबाट बिजुली आयातको विकल्प छैन।
डिस्कमबाट बिजुली किन्दा २१ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको बाध्यता छ। त्यसमध्ये १० प्रतिशत जलविद्युतको हिस्सा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सबै हिसाबले गर्दा भारत उदार हुँदै आएको छ। भारतले हामीलाई एकदमै सहयोग गरेको छ भने बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्ने अवस्था बनेको छ। एउटा ‘डेडिकेटेड’ आयोजना मागेपछि हामीले ५४ मेगावाटको लिखु–४ आयोजना दिएका छौं। लिखु–४ को बिजुली बंगलादेश पठाउने कुरा गरेका छौं।
बैठकपछि नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारत सकारात्मक भएको देखिएको छ। बंगलादेशमा निर्यातको बाटो खुलेको हो?
भारत र बंगलादेशबीच दुईवटा ‘इन्टरकनेक्सन लिंक’ छन्। एउटा पेहरामपुरबाट भेडामारा प्रसारण लाइन छ। यसको क्षमता १ हजार मेगावाट छ। यस्तै त्रिपुराबाट केमुलामा १ सय ६० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान भइरहेको छ। त्रिपुरा–केमुला लाइन विस्तार गरे ५ सय मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनसक्ने छ। तर, अहिले ४ सय केभी भए पनि १ सय ३२ केभीमा चार्ज भइरहेको छ।
यसको ‘भोल्टेज अपग्रेड’ गर्न सके थप बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ भने अर्को बेहरामपुर–भेडामाराको ३ हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइन छ। तर, त्यहाँ दुई देशलाई ‘आइसोलेट’ गर्ने एउटा ‘एचबिटिसी’ प्रविधि छ। यताबाट गएको ऊर्जालाई ‘डिसी’ बनाउने र उताबाट आएकालाई ‘एसी’ बनाएर लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
लाइनमा ‘फल्ट’ नआओस् भनेर स्थिरताका हिसाबले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ‘एचडिसी लिंक’ ५ सय/५ सय मेगावाटका दुईवटा राखिएका छन्। सबस्टेसनमा दुईवटा ‘ब्लक’ थपिए ३ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनसक्छ। तर, अहिलेको अप्ठेरो अवस्थामा १ हजार मेगावाटमात्र क्षमता छ। भविष्यमा त्यसलाई अपग्रेडका लागि बंगलादेशसँग पनि कुरा गरेर क्षमता बढाउँदै लैजाऔंला।
बिबिआइएनको सदस्य मुलुक भएकाले सीमा नजोडिए पनि ‘टोकन’ का रूपमा भएमा ठूलो सन्देश जाने छ। यसबाट बिबिीआइएन सक्रिय हुनेछ। त्यसकारण ५० मेगावाट सुरु गरौं भनेर प्रस्ताव राखेका छौं। त्यसैले ५० मेगावाट बंगलादेशमा लैजान भारतले उसको नेटवर्कमार्फत दिन्छ भन्नेमा हामी पूर्णविश्वस्त भएका छौं। भारत र बंगलादेशबीच राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएकाले यो ‘फ्याक्टर’ ले पनि काम गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
बिजुली किन्दा २१ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको बाध्यता छ। त्यसमध्ये १० प्रतिशत जलविद्युतको हिस्सा हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सबै हिसाबले गर्दा भारत उदार हुँदै आएको छ। भारतले हामीलाई एकदमै सहयोग गरेको छ भने बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्ने अवस्था बनेको छ। एउटा ‘डेडिकेटेड’ आयोजना मागेपछि हामीले ५४ मेगावाटको लिखु–४ आयोजना दिएका छौं। लिखु–४ को बिजुली बंगलादेश पठाउने कुरा गरेका छौं।
‘डे अ हेड’ विद्युत व्यापार हुने गरेकोमा वास्तविक समय (रियल टाइम) मा पनि हुने व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका थियौं। यसमा भारत सकारात्मक भएको हो?
यसको प्रस्ताव हामीले राखेका छौं, भारत सकारात्मक देखिएको छ। अब रियल टाइममा पनि बिजुलीको व्यापार गर्न सक्ने छौं।
भारतले चिनियाँ लगानी भएका कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नकिन्ने पहिला नै स्पष्ट पारेको छ। चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाको बिजुली नकिन्ने संकेत पनि गरेको छ। यस विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल भएको छ?
हामीले भनेपछि उहाँहरूले हेर्छौं भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामीले उहाँहरूलाई विस्तृत व्याख्या गरेका छौं। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ‘ग्लोबल टेन्डर’ हुन्छ। त्यहाँ भारतीय, कोरिया, चिनियाँलगायत देशका निर्माण व्यवसायीले भाग लिन्छन्। तर, माथिल्लो तामाकोसीमा विशुद्ध नेपाल सरकारको लगानी हो। सरकारको स्वामित्व रहेको आयोजना हो।
ठेकेदार भाग लिन्छ, निश्चित रकम प्रस्ताव गछर्, काम सकेपछि फिर्ता हुन्छ। त्यहाँ उसको स्वामित्व र लगानी भएको छैन। यो कुरालाई भारतले हेरिदिनुपर्छ किनभने भारतको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार धेरै चिनियाँ ठेकेदार छन्।
३० खर्ब भारुको विभिन्न आयोजनाका ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएका छन्। त्यो हिसाबले यसलाई हेरिदिनुपर्छ भनेर औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा आग्रह गरेका छौं। उहाँहरूले प्रक्रियामा भएकाले हामी गर्छौं भन्नुभएको छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलताले कहिलेकाहीँ भूमिका खेल्ने गर्छ। भावनात्मक कुरा हेरेर त्यसमा निर्णय होला जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूको बजारले पनि माग गरेको छ। यस्तै प्रतिबद्धता जनाएकाले उहाँहरू यसबाट पछि हट्नुहुँदैन र समयक्रमसँगै चाँडै समाधान हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।
एकातिर बिजुली खपत बढाउने र बढी भएको निकासी गर्ने कुरा गरिरहेका छौं भने अर्कातिर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पनि बन्द गरेका छौं। पिपिए रोकेर यो लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ?
पिपिए रोक्ने भनेको छैन। रोकिएको खुलाइसकेका छौं।
१ हजार ५ सय मेगावाट मात्र खुल्यो नि!
जति चाहियो त्यति नै खुल्छ, यो ‘डाइनामिक’ कुरा हो। अहिले विद्युत जडान सम्झौता भएका, निश्चित रकम लगानी गरिसकेका आयोजनालाई ‘टेक अफ’ गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको आवश्यकताअनुसार १० प्रतिशतका लागि पिपिए खुलाएको हो। यसमा हामी पुनरावलोकन गर्न सक्छौं।
उत्पादन मिश्रणको कुरा पनि छ। यसको प्रगतिको समीक्षा गर्ने छौं। जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाही आयोजनामा कति प्रगति भयो? यस्तै मिश्रित ऊर्जा प्रणालीलाई ‘रि-एडजस्ट’ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ होला। सबै समयक्रमसँग हुँदै जाने डाइनामिक कुरा हुन्। चार वर्षदेखि रोकिएको पिपिए खुलाएका छौं। म यो मन्त्रालयमा दोस्रोपटक आएपछि पहल गरेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई जोखिममा राख्नुहुँदैन।
सरकारको प्रतिबद्धताले लगानीकर्ताले आयोजनाको अध्ययनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन्। यस्तै अवस्थामा पिपिए रोक्नुहुँदैन भनेर माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा गर्याैं। उहाँले पनि यसलाई निकास दिनुभयो। त्यसकारण पिपिए खुलेको हो। पिपिएको ठूलो ‘क्यु’ छ होला।
तर, हामीले कतिवटा आयोजना वास्तवमा पिपिए गर्ने चरणमा पुगेका छन्, जडान सम्झौता कतिको भएको छ, पिपिएका लागि चाहिने तयारी कति पूरा भएको छ यो पनि हेर्नुपर्छ। अहिले जडान सम्झौता भएका र प्रगति गरेका आयोजनाको मात्र पिपिए हुनेछ। जसले प्रक्रिया पूरा गरेको छैन, त्यसको पिपिए हुँदैन। वास्तविक लगानीकर्ताका लागि १५ सय मेगावाट पिपिए खुलेको हो। पछि बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जान्छ।
सरकारले १ खर्ब रुपैयाँबराबरको ‘भायबिलिटी फन्डिङ ग्याप’ (भिजिएफ) गर्दियो भने बाँकी करिब २ खर्ब रुपैयाँमा व्यावसायिकरूपमै आयोजना आकर्षक हुनेछ। सरकारले जग्गा अधिग्रहणमा १ खर्ब लगानी गरिसकेको छ। सरकारले दिनुपर्ने बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरे पुग्छ। यो कुनै ठूलो कुरा होइन, केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन भइरहेको पनि छ।
१ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पिपिए गरेर अन्य आयोजनालाई अघि बढाउन ब्रेक लागेन र?
विकासकर्तालाई सहजीकरण गर्दै जाने हो। प्रोत्साहित गर्दै जाने हो। जलाशय तथा अर्धजलाशयमा आउनुस भनेर बोलाएका छौं। बिस्तारै जलविद्युत नीतिमा पनि परिमार्जन गर्दै जाने हो। अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्दै जाने हो। अर्धजलाशय आयोजना बनाउनुस् भनेर सरकारले जोड दिइसकेको छ। नदी प्रवाही भए पनि ‘क्यु–२५’ मा जान भनिसकेका छौं।
भारतको बजार पनि खुलिसकेको छ। पाँचवटा अन्तरदेशीय ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनेपछि ‘आरओआर’ आयोजना विकास गर्दा के फरक पर्छ र? हामीले भनेको ‘डाइनामिक्स’ पनि यही हो। बजार भएपछि क्यु–२५ मा आयोजना विकास भएर के फरक पर्छ? राज्यको आवश्यकता, बजारको आवश्यकता र प्रणालीको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ।
यो आवश्यकता र बजारको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ। नेपाली लगानीकर्ता १ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्षम भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा चार÷पाँच मेगावाटका साना खुद्रे आयोजना किन चाहियो? यस्तो महत्वपूर्ण समय किन खेर फाल्ने? अब अर्धजलाशय ठूला आयोजनामा आउनुस् भन्ने सरकारको नीति हो। हामी नीतिमा पनि ‘रिभिजिट’ गर्ने छौं। विकासकर्ताको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्दै जाने छौं।
पिपिए गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई समस्या भइरहेका बेला निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न मागिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि खुला किन नगर्ने?
यसलाई रोक्ने कुरा हुँदैन। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुँदैछ। प्रस्तावित विद्युत ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार खुला गर्दैछौं। अध्यादेशबाट विद्युत व्यापार खुला गर्ने तयारी भएकोमा संसदबाट फिर्ता आएको छ।
नयाँ संसद आइसक्यो, अब पारित होला। संसदबाट ऐन पारित भएपछि विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नेछौं। पिपिए रोकेको भन्ने शब्द नै प्रयोग नगर्नुस्, पिपिए खुलाउने हो।
राज्यले जलाशय आयोजना बनाउने भनिरहेका बेला लोडसेन्टर नजिकका बुढीगण्डकी र पश्चिममा रहेको नलगाड आयोजना अघि बढ्न सकेको छैनन्, किन?
बुढीगण्डकी रोकिएको छैन। बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार छ। जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ९५ प्रतिशत सकिएको छ। आयोजना बनाउन कम्पनी पनि गठन भइसकेको छ। लगानी पनि जुटिसकेको छ। स्थानीय वित्तीय संस्थालाई बोलाएर छलफल गर्दा हामी आउँदो आठ वर्षमा यति लगानी गर्छौं भनेका छन्।
तर, सरकारले १ खर्ब रुपैयाँबराबरको ‘भायबिलिटी फन्डिङ ग्याप’ (भिजिएफ) गर्दियो भने बाँकी करिब २ खर्ब रुपैयाँमा व्यावसायिकरूपमै आयोजना आकर्षक हुनेछ। सरकारले जग्गा अधिग्रहणमा १ खर्ब लगानी गरिसकेको छ। सरकारले दिनुपर्ने बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरे पुग्छ। यो कुनै ठूलो कुरा होइन, केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन भइरहेको पनि छ।
भिजिएफ सरकारले व्यवस्था गरेमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानीबाट आयोजनाबाट हुने प्रतिफल १६ प्रतिशत पुग्ने छ। लगानीका लागि तयारी गरिरहेका छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहभागी गराएर लैजानुपर्ने सोचमा मन्त्रालय छ। प्राधिकरणजस्तो ‘युटिलिटी’ संलग्न नभई बुढीगण्डकी आयोजना बन्दैन।
वाह्य लगानीमा बनाउन विभिन्न प्रयास असफल भए। विद्युत प्राधिकरणले बनाउने र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना भएपछि दातृसंस्थाले पनि लगानी गर्न सक्छन्। सरकारले निश्चित रकम अनुदान दिएर व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य बनाएपछि कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी र बैंकहरू जति छन्, ती सबैबाट आन्तरिक स्रोत जुट्छ।
१२ सय मेगावाटको जलाशय आयोजना भएपछि यसलाई बनाउन राज्य पनि लाग्नुपर्छ। त्यति गरेर नपुगे पनि ‘इलोक्ट्रोमेकानिक’ उपकरण आयातकर्ता उद्यारोमा सामान लिने कुरा गर्न सकिन्छ भने उनीहरूले पनि सहुलियत ऋण दिनसक्छन्। विभिन्न वित्तीय औजारबाट लगानी जुटाउन सकिन्छ। यो आयोजना प्रधानमन्त्रीज्यूको प्राथमिकतामा परेको छ। मोडालिटी चाँडै टुंगिने छ।
नलगाड आयोजना किन अझै अघि बढ्न सकेन?
नलगाडको पनि अध्ययन पूरा हुँदैछ। त्यसपछि अगाडि बढ्ने छ।
चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडले बनाइरहेका २ सय ७० मेगावाटका चार आयोजना यो आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुन्छन्?
आउँदो असारसम्म आयोजना सम्पन्न हुने सम्बद्ध आयोजनाको प्रतिबद्धता छ। हामीलाई आसा छ, यो आर्थिक वर्षभित्र चारवटै आयोजना सम्पन्न हुन्छन्।
यो आर्थिक वर्ष ८ सय मेगावाट बिजुली थप्ने सरकारको लक्ष्य पूरा होला?
लक्ष्यमा लिएका सबै नभए पनि ८० प्रतिशत आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ। यो पनि राम्रो प्रगति हो। लक्ष्यको नजिक हामी पुग्ने छौं।
