काठमाडौं। संघीय संसदले अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी कम्प्याक्ट) पारित गरेको दिन फागुन १५ मा एक वर्ष पुग्दैछ।
४ सय केभी प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार लक्ष्य गरिएको एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित भएको एक वर्ष पुग्दा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति’ (एमसिए) ले प्रारम्भिक काममात्र गरिरहेको छ।
एमसिसी परियोजनाअन्र्तगत अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड डलर) अनुदान सहयोग आउँदै छ। यस्तै १५ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात (१५ करोड डलर) नेपालले लगानी गर्ने छ। एमसिसी अनुदान र नेपालको समेत लगानी गरी उक्त परियोजनामा ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
उक्त परियोजना नेपालमा लागू भएसँगै एमसिए नेपाल कार्यालयले आफ्नो काम अघि बढाएको थियो। फागुन १५ मा एमसिसी पारित भएपछि २०७८ चैत ८ मा नुवाकोट रातमाटेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न सूचना जारी भएको थियो।
त्यहाँ ४ सय रोपनी जग्गामा मुआब्जा वितरण भइसकेकाले खाली गराउन सूचना जारी गरेको एमसिए नेपालले जनाएको थियो। तर, स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणको काम सुरु भएपछि मात्रै खाली गर्ने भन्दै पूर्णरूपले जग्गा खाली गराएका छैनन्। एमसिए नेपालले २०७९ कात्तिक ३ मा पनि दोस्रोपटक सूचना जारी गरेर जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।
एमसिएअन्तर्गत काठमाडौं लप्सिफेदी, नुवाकोट रातमाटे र तनहुँ दमौली हुँदै रुपन्देही बुटवलसम्म ४ सय केभीको एउटा प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।
यस्तै नुवाकोट रातमाटेदेखि मकवानवपुर हेटौंडासम्म पनि ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ। एमसिएले कूल ३ सय १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ।
यस्तै दाङ धानखोलादेखि शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्ने योजना छ। प्रसारण लाइन पूर्वाधार बनाउन ४० अर्ब र सडकका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान उसको छ। तै पनि ठेक्का सम्झौतापछि मात्र दुवै परियोजनाको लागत यकिन हुने छ।
सडक
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने दाङ शिवखोलादेखि धानखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पनि एमसिए नेपालले स्तरोन्नति गर्ने छ। उक्त सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइई) भइरहेको छ।
साथै, दुई खण्डमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको सडकको डिजाइन पनि आइईसँगै तयार भइरहेको एमसिए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहाल बताउँछन्।
हाल सञ्चालनमा रहेको सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (इआइए) गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ।
आइई र डिजाइन निर्माणको काम सन् २०२३ अगस्टसम्म सम्पन्न हुने एमसिएको भनाइ छ। ७७ किलोमिटर सडक बनाउन एमसिए नेपालले ५ करोड २२ लाख ८५ हजार डलर र नेपाल सरकारले २१ लाख डलर गरी कूल ७ अर्ब ७ करोड ५० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने छन्।
‘फूल डेप्थ रिकभरी’ (एफडिआर) प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालमा पहिलोपटक सडक बनाउन लागिएको हो। उक्त सडक १५ देखि २० वर्षसम्म टिकाउ हुने जनाइएको छ।
प्रसारण लाइन
एमसिए नेपालले २०२२ नोभेम्बर २८ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। जसमा आवेदन दिने म्याद २०२३ मार्च २७ सम्म छ।
लप्सिेदी–रातमाटे–हेटौंडा १ सय १७ किलोमिटर, रातमाटे–न्युदमौली ९० किलोमिटर र न्युदमौली–भारत सीमासम्म १ सय ८ किलोमिटर गरी ३ प्याकेजमा प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।
तीन खण्डमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको जिम्मेवारी पनि तीनवटै कम्पनीलाई दिने योजनामा एमसिए नेपाल छ। एउटै कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिँदा काम गर्न नसकेको वा सुस्त भयो भने समग्र प्रसारणलाइन निर्माणमा असर पर्ने भएकाले छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।
तै पनि एउटा कम्पनीले दुइटासम्म जिम्मेवारी लिन पाउने व्यवस्था छ। प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ८२ लाख ४७ हजार डलर खर्च हुनेछ।
सबस्टेसन
एमसिए नेपालले आगामी मार्चसम्म सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। प्रसारण लाइनभन्दा सबस्टेसन निर्माण गर्न सजिलो र छिटो हुनेछ। सबस्टेसन निर्माण गर्न ११ करोड ४० लाख २२ हजार डलर खर्च हुनेछ।
सबस्टेसनका लागि थोरै जग्गा अवश्यक पर्ने र अधिग्रहणको काम पनि सम्पन्न भएकाले धेरै समय नलाग्ने भएको हो। सबस्टेसन निर्माणको काम पनि तीन चरणमा हुनेछ।
रातमाटे, दमौली र बुटवल गरी तीन स्थानमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। प्रसारणलाइन बनाएको कम्पनीले सबस्टेसनको जिम्मेवारी पाउने वा नपाउने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ। प्रत्येक संरचना निर्माणका लागि आह्वान हुने ठेक्का प्रक्रियामा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड रहनेछन्।
परामर्शदाता
एमसिए नेपालले परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एमसिएले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको हो। परामर्शदाता नियुक्तिका लागि गत माघ ४ गते ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रको म्याद मार्च ९ सम्म छ।
बजेट खर्च
७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना हो एमसिसी। उक्त रकम निर्माण कार्य सुरु भएको पाँच वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष एमसिए नेपाललाई ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये पुस मसान्तसम्म ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
‘हामीले बजेट जोगाउँदै खर्च गरेका छौं किनकि यो वर्ष हाम्रा लागि निर्माणको वर्ष होइन। अरू आवश्यक तयारी गर्ने काम हुन्छ,’ कम बजेट खर्च हुनुका कारणबारे एमसिएका सूचना अधिकारी दाहाल भन्छन्, ‘तर, पैसा कम खर्च भए पनि गर्नुपर्ने काममा कुनै बाधा छैन।’ एमसिसीको समग्र भौतिक प्रगति भने पुस मसान्तसम्म ३.६६ प्रतिशतमात्र छ।
इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई तालिम
नेपालका सडकमा प्रयोग गर्न लागिएको एफडिआर प्रविधिका लागि यहाँ दक्ष जनशक्ति छैनन्। सोही कारण एमसिए नेपालले विभिन्न चरणमा सडक विभाग र सडक बोर्डका इन्जिनियरलाई तालिम दिँदै आएको छ।
साथै, नाराणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा पनि स्रोत साधनसहित परिचालन गरेको छ। त्यस्तै वन मन्त्रालयलाई पनि कम्प्युटर, जिपिएस इक्विपमेन्ट दिएर वन÷जंगलका तस्बिर स्याटेलाइटबाट लिएर राम्रोसँग अध्ययन गर्न सहयोग गरिएको छ।
सवारीसाधन अभावले आयोजना स्थल अवलोकन गर्न जान समस्या हुनसक्ने भन्दै सडक विभागलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ। सडक विभागका प्राविधिकलाई तालिमलगायत प्रयोजनका लागि ५ वर्षसम्म ९१ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
रुख कटान
एमसिसी पारित भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा परियोजनाको क्षेत्राधिकार भित्र १ हजार ५ सयवटा रुख काटिएका छन्। गत पुस अन्तिम साता दाङ राप्ती गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको २२ किलोमिटर सडकमा एमसिए नेपालको अनुमतिबिना १ हजार ५ सय रुख काटिएका छन्।
रुख कटानको विषयमा भने सडक विभाग, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन कार्यालयका प्रमुखलगायतले छानबिन गरिरहेका छन्। रुख कटान क्षेत्र आफ्नो सडक मर्मत क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि आफ्नो संलग्नता नरहेको एमसिए नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रष्ट पारेको छ।
