काठमाडौं। ब्याजदर सस्तो भएका बेला तीव्र रूपमा ऋण विस्तार भएको पाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएर लगेसँगै ऋण विस्तारमा चाप पर्ने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाएको छ।
यद्यपि, कर्जाको उच्च माग भएका बेलामा पनि ब्याजदर केही महँगो हुँदा कर्जा बढी गएको छ । तर, त्यसलाई न्यून ब्याजदर भएको चरणले निस्तेज पारेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरूले दिने कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत हुँदा ऋण विस्तार २७.७६ प्रतिशत थियो ।
यो कर्जा विस्तार दशककै उच्च हो । त्यस्तै यो दशकको दोस्रो न्यून ब्याजदर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औसत ८.८६ प्रतिशत रहँदा कर्जा विस्तार दर भने २३.४८ प्रतिशत थियो । यो कर्जा विस्तार पनि दशकको दोस्रो बढी हो । त्यसो त आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा औसत ब्याजदर १२.०९ प्रतिशत हुँदा कर्जाको विस्तार पनि २०.८८ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
खासगरी, विश्वमा कोभिड महामारीका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि करिब दुई वर्षको बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञाले व्यावसायिक क्षेत्र सुस्ताउँदा कर्जा विस्तार उच्च भएको देखिन्छ ।
यसबेला घरजग्गा र सेयर बजारमा छिटो पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा कर्जाको उपयोग भएको अनुमान गरिएको छ । ब्याजदर कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि बोलाइ बोलाई ऋण दिने र ब्याजदर बढी भएपछि ऋणीहरुलाई बोलाई बोलाई तिर्न दबाब दिने गरेका छन्।
खासगरी, लगानीयोग्य रकम (तरलता) सहज हुँदै गएपछि ब्याजदर घट्ने र तरलता असहज हुँदै गएपछि ब्याजदर बढ्ने सामान्य प्रवृत्ति हो । यही प्रवृत्तिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र बैंकरहरू खेल्ने गर्छन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिका केही वर्ष ब्याजदर बढी हुँदा पनि ऋणको माग उच्च थियो ।
कारण, त्यतिबेला पुनर्निर्माणको समय भएकाले वस्तु तथा सेवाको माग अधिक थियो । तर, कोरोना कालखण्डपछि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले मूल्यमा पारेको असरले वस्तु तथा सेवाको माग घट्ने र समान परिमाणको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने भएपछि उपभोग कटौतीमा पर्यो। यसले उपभोग माग घटाउँदा ऋणको मागलाई पनि कटौती गर्यो ।
अर्कोतिर विश्वभर नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदरलाई प्रमुख अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएपछि नेपालमा पनि कर्जाको ब्याज महँगो भयो। आम्दानी नबढ्ने, व्यवसाय नचल्ने तर कर्जाको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने रकम दैनिक बढ्दै जाने भएपछि कर्जाको माग पनि विस्तारै घट्दै जान थाल्यो। यसको असर चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्जा विस्तार २.५० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ।
यता ब्याजदर पनि दशककै उच्च हुँदै औसत १२.७९ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसअघि ०६८०६९ मा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६ प्रतिशत थियो । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिन थालेपछि सरकारले कतिपय वस्तुहरूमा आयात प्रतिबन्ध र नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयात गर्दा सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण समग्र व्यवसाय थप प्रभावित भयो।
यसकारण वस्तु आयातमा पनि उच्च रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सीमित कर्जाको मागलाई पनि थप संकुचित बनाउन पुग्यो भने सतप्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्थाले वस्तुको लागतलाई अझ बढायो। त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा पनि पर्न थाल्यो र कर्जा कटौती तीव्र रूपमा पुगेको हो।
-1732541848.jpg)
