काठमाडौं। ढपक्क ढाकेको तुँवालोका पर्दाबाट सूर्यको मलिन किरणले आज बिहान काठमाडौंको कलंकीमा न्यानो स्पर्श छर्दै थियो। यात्रुहरुको चहलपहल बिस्तारै बढ्दै जाँदा गाडी पनि यात्रुको प्रतीक्षा गरिरहेका देखिन्थे। ठिक ९ बजे उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइपुगे। मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका केही कर्मचारी नक्सा र सडक डिजाइनसहित कागजात बोकेर ब्रिफिङका लागि तयारी अवस्थामा देखिन्थे।
काठमाडौंको चक्रपथ सडक विस्तारका क्रममा दोस्रो खण्डको काममा भएको अवरोध र त्यसलाई हटाउने सम्बन्धमा संयुक्त स्थलगत अनुगमनका लागि यहाँ उनीहरुको उपस्थिति भएको हो। चार वर्ष बित्दा पनि साइट क्लियर नभएको जनाउँदै निर्माण गर्ने पक्ष चिनियाँ टोलीले काम अघि बढाएको थिएन।
'उनीहरुले (चिनियाँ टोलीले) भनेको अव्ट्यागल के हो?' चार वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तार हुन नसकेको चक्रपथ सडकको दोस्रो खण्डको साइटमा अवरोधबारे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ती कर्मचारी सामु प्रश्न गरेपछि हातमा बोकेको फाइल हेर्दै उक्त आयोजनाका प्रमुख सजना अधिकारीले ब्रिफिङ गर्न थालिन्।
मन्त्री श्रेष्ठकै सामुन्ने ठडिएको विद्युतकाे पोल हटिसकेको थिएन। 'पोल सार्ने काम के भो?,' उनले विद्युत् कर्मचारीतर्फ संकेत गर्दै अर्को प्रश्न गरे। 'हुँदैछ हजुर, धेरै हटिसक्यो अब केही बाँकी छन्, त्यो पनि छिट्टै सर्छ,' प्राधिकरणका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठको जिज्ञासा मेटाए। उनीबाट बढीमा १५ दिनमा पोल सारिसक्ने प्रतिबद्धता आयो।
त्यही क्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन् सोङ र काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि टुप्लुक्क देखिए। राजदूत सोङले पुनः त्यहीँ साइट अवरोधबारे प्रश्न सोध्न थाले। साइट क्लियर हुँदै गएको र केहीमात्रै संरचना बाँकी रहेकाले छिट्टै सार्ने मन्त्रालयका कर्मचारीबाट आएको जवाफले प्रसन्न देखिएका राजदूत सोङले ‘सो गुड, थ्यांकयु’ भने।
त्यसपछि टोली स्वयम्भू चोक पुग्यो। त्यहाँ एउटा पिपलको बोट हटाउनुपर्ने रहेछ। त्यसका संरचना हटाउने क्रम जारी रहेको अनुगमन टोलीले देख्यो तर स्वयम्भूका सम्पदाहरुले अवरोध गर्थ्याे। अहिले भने त्यहाँका संरचनालाई सुरक्षित राख्दै डिजाइन नै परिवर्तन गर्ने नेपाल र चिनियाँ टोलीबीच समझदारी भएकाले स्वयम्भूको समस्या समाधान भएको पाइयो।
त्यसपछि वनस्थली, बालाजु, गोंगबुलगायत क्षेत्रमा पर्ने मन्दिर, अन्य भौतिक संरचना, आइल्यान्ड, रुख बिरुवा र प्रहरी चौकीका संरचना हटिसकेको रहेछ। केही संरचना डोजर लगाएर हटाउँदै गरेको देखियो। अलिपर रहेको प्रहरी चौकीका संरचना पनि बुधबार मात्रै हटाइएकाले साइड खुल्दै गएको स्पष्ट देखियो।
अनुमगन टोली सिधैं बसुन्धरा पुग्यो। टोलीले समग्रमा केही पोलबाहेक धेरै संरचना हटिसकेको र ढलको कामसमेत सुरु भइसकेको देखेपछि अब काम छिट्टै अघि बढ्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखेन। राजदूत सोङले छिट्टै काम अघि बढाउने आश्वासन मन्त्री समक्ष दिए। सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पनि अब काम नरोकिने पत्रकारसँग प्रतिबद्धता जनाए।
त्यहीबेला अनुगमनमा सहभागी हुन आइपुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलकै कारणले काममा अवरोध नहुने १०/१५ दिनसम्ममा सबै पोल सारिसक्ने प्रष्ट पारे। अहिले कलंकी क्षेत्रमा २० वटा पोल भने सार्न बाँकी देखियो।
यी संरचना हटाउने काम २०१८ को नेपाल–चीन ‘जिटुजी’ सम्झौता लगत्तै हुनुपर्ने भए पनि विविध कारणले हुन नसक्दा विस्तारको काम चार वर्षसम्म थाँती रहेको हो।
योजना प्रमुख अधिकारीले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको आठ दशमलव दुई किलोमिटर सडक रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त सडकमा तीन सय बिजुलीको पोल थियो। हाइटेन्सनका दुई टावर थियो। अझै कलंकीदेखि स्वीचाटारसम्म २०/२२ वटा पोल हटाउन बाँकी छ। उक्त सडकमा परेका १९ मन्दिर हटाइसकिएको छ। चौतारालगायत अस्थायी संरचना हटाइसकेकाले साइट क्लियर भएको योजना प्रमुख अधिकारीले बताए।
यो सम्झौता सन् २०१८ मा भए पनि कोभिडलगायत कारण चीनले नै डिजाइन गर्नुपर्ने हुँदा टोली आउन नसकेकाले रोकिएको काम पनि पूरा हुन नसकेको उनको जिकिर थियो। अहिले दोस्रो खण्ड कलंकीबाट बसुन्धराको कल्भर्टसम्म हुनेछ तर सरकारले चाबहिल नजिक रहेको धोबीखोला पुलसम्म विस्तार गर्न अनुरोध गरिरहेको छ।
आठ लेनको सडकमा मुख्य लेन चीनको अनुदानमा चिनियाँ पक्षले नै बनाउने र बाँकी काम भने सरकारले नै गर्नुपर्ने छ। साइड लेन र ढलको काम सुरु भएको र ठेक्कासमेत लागिसकेकाले एक वर्षमा सक्ने उनले जानकारी दिए। यहाँ पर्ने दुई पुल पनि चीनले नै बनाउने छ। आकासे पुल चीनले तीन वटा बनाउने छ। सुरु भएपछिको दुई वर्षमा सक्ने योजना यसको छ।
उक्त सम्झौताअनुसार कलंकीदेखि बसुन्धराको कल्भर्टसम्म दोस्रो खण्डको सडक विस्तार गर्ने उल्लेख छ। तेस्रो खण्डको विस्तार योजनाका लागि भने महाराजगञ्जको चक्रपथ चोकमा घरको मुआब्जाको समस्या कायम रहेको बताइन्छ। रासस
