काठमाडौं। सरकारलाई बक्यौता रकम नबुझाए स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुने पक्कापक्की छ। लाइसेन्स खारेजी रोक्न नयाँ लगानी भित्र्याउन स्मार्टका सञ्चालकहरु अहिले दुबई पुगेका छन्। नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन भन्दै स्मार्ट टेलिकममा लगानीकर्ता सशितलाल आचार्य यतिखेर दुबईमा छन्।
सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमले २६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। बक्यौता बुझाउन अटेर गर्दै आएको स्मार्ट टेलिकमको पाँच वर्षे लाइसेन्स अवधि आउँदो चैतमा सकिँदै छ ।
चैतसम्म स्मार्टले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको खण्डमा उसको लाइसेन्स जोगिने छ । नत्र भने कुनै हालतमा स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण नहुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए।
‘स्मार्टले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम २६ अर्ब जति पुगिसकेको छ,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बुझाउनुपर्ने सबै रकम बुझाएको खण्डमा लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ।’
स्मार्टमाथि लगानी गर्ने बैंकहरुले बारम्बार ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्। लाइसेन्स नवीकरण नहुने सम्भावना बढेपछि बैंकहरुले स्मार्टमाथि गरेको लगानीसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने भएसँगै बारम्बार बैंकको पेलाइ थेग्न नसकेपछि स्मार्टका लगानीकर्ता आचार्य यतिखेर दुबईमा नयाँ लगानीकर्ता खोजिरहेका छन्। स्मार्टको लाइसेन्स जोगाउन नयाँ लगानीकर्ता खोजिरहेको र ठूलो लगानी ल्याउने भन्दै प्राधिकरणलाई सन्देश पठाइरहेका छन्।
ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको स्मार्ट टेलिकमलाई सेवा विस्तारका लागि भन्दै प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स पाउने वित्तिकै अर्बौं रुपैयाँ पुँजी लगानी हुँदैछ भनेर हल्ला चलाइएको थियो । तर, त्यो बेला पनि कतैबाट लगानी नआएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
‘स्मार्ट आफंैले यसअघि १० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार हुने जानकारी दिएको थियो । स्मार्टले ६ अर्ब रुपैयाँको लगानी योजना (इन्भेस्टमेन्ट प्लान) समेत बनाएको थियो।
स्मार्टले अहिले पनि नयाँ लगानीकर्ता खोजेको भन्दै पुनः पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन चाहेको देखिन्छ। व्यावसायिक रूपमा असफल भइसकेको स्मार्टले शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर लाइसेन्स पाँच वर्षका लागि फुत्काउने प्रयास गरेको थियो ।
तर, उक्त प्रयास विफल भएपछि आचार्य अहिले दुबईमा नयाँ लगानीकर्ता खोजिरहेका हुन् । स्मार्ट टेलिकममा आफैं पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्थामा आचार्य छैनन्। नयाँ लगानी भेटाउन पनि कठिन छ।
एकातिर नेपालमा तेस्रो टेलिकमको बजार छ । अर्कोतिर स्मार्टले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न नसकेन लाइसेन्स खारेजीमा पुगेको छ। नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले बारम्बार टेलिकमको लाइसेन्सका लागि प्रयास गरिरहेको छ।
जनतालाई सस्तो दरमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेको चौधरीले लाइसेन्स पाएको छैन भने राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पु¥याइरहने स्मार्टलाई अहिलेसम्म जोगाइराखेको अवस्था छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको खारेजीको अवस्थामा सेवाको निरन्तरता, ग्राहक व्यवस्थापन तथा बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे सुझाव लिन गठित कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार उसको सम्पत्ति लिलाम गरेर सरकारी बक्यौता उठाउनेसमेत तयारी छ।
‘स्मार्ट खारेज भएपछि सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी बक्यौता प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीको दायित्व ठहर गरेर सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल गर्न सकिने छ’ कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ।
कार्यदलले स्मार्ट टेलिकम कम्पनी खारेजीपछि आउनसक्ने कानुनी र प्राविधिक जटिलता समाधानका उपाय सुझाउँदै प्रतिवेदन दिएको थियो। फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत करिब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढेको हो।
