नेपालमा ‘लोडसेडिङ’ को कुरा सधैं चर्चामै रह्यो। यसले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रङ पनि पायो, यो स्वाभाविक हो। जनताको तहसम्म बुझ्ने र बुझाउने गरी जुनखालको सूचना पुग्नुपर्ने हो, त्यो नपुग्दा केही भ्रम सिर्जना भए र अहिले पनि छन्। लोडसेडिङ आफैंमा एउटा प्राविधिक विषय हो। माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएपछि निश्चित क्षेत्र र अवधिका लागि लोडसेडिङ हुन्छ।
हाम्रो विद्युत प्रणाली जलविद्युत ‘डोमिनेटेड’ छ। यसको इतिहास १ सय १२ वर्ष पुरानो छ। यो कालखण्डमा विभिन्न संस्थाले विद्युत प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका थिए। २०४२ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना भयो। त्यो वर्ष प्रणालीको ‘पिक डिमान्ड’ १ सय ३ मेगावाट थियो। विद्युतको जडित क्षमता १ सय ७ मेगावाट थियो।
२०४२ देखि २०६१ सम्म आउँदा करिब २० वर्षको अन्तरालसम्म मागभन्दा जडित क्षमता बढी थियो। २०६१ मा ६ सय ३ मेगावाटको उच्च माग रेकर्ड हुँदा जडित क्षमता ६ सय १६ मेगावाट थियो। त्यस बेलासम्म ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी र १ सय ४४ मेगावाटको कालिगण्डकीजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि निर्माण भइसकेका थिए।
कुलेखानी जलाशय विद्युतगृह (९२ मेगावाट) पिक डिमान्ड पूरा गर्न सहयोगी थियो। बाँकी सबै नदी प्रवाही आयोजना थिए। ५७ मेगावाटको थर्मल प्लान्ट पनि जडान थियो। त्यसो हुँदा सुक्खायाममा फेरि पनि मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा भारतबाट आयात गरेर माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउने काम हुन्थ्यो। २०६२ पछि माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ। २०६२ मा ६ सय ४८ मेगावाटको पिक डिमान्ड हुँदा जडित क्षमता ६ सय १८ मेगावाटमात्र थियो। अब मागभन्दा जडित क्षमता कम हुन थाल्यो। यो क्रम निरन्तर २०७४ सम्म देखिन्छ।
म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको वर्ष २०७१ मा बिजुलीको जडित क्षमता ७ सय ८७ मेगावाट हुँदा पिक डिमान्ड १ हजार २ सय मेगावाट थियो। २०७२ मा ८ सय ५६ मेगावाटको जडित क्षमता हुँदा १ हजार २ सय ९१ पिक डिमान्डको रेकर्ड थियो। २०७३ मा ९ सय ७३ मेगावाट जडित क्षमता हुँदा पिक डिमान्ड १ हजार ३ सय ८५ मेगावाट थियो।
सुक्खायाममा उत्पादन दुई तिहाइले घट्दा माग र आपूर्ति असन्तुलन धेरै बढी हुने गरेको थियो। हाम्रो प्रसारण र वितरण प्रणालीले धानेसम्म भारतबाट आयात गरेर माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गरिएको थियो। एकैचोटि २०७५ सालमा ऊर्जा आपूर्ति चक्र परिवर्तन भयो। यसपछि हामी मागभन्दा बढी आपूर्तिको अवस्थामा छौं।
२०७५ मा १ हजार ३ सय २० मेगावाट पिक डिमान्ड हुँदा १ हजार ३ सय ३३ मेगावाट जडित क्षमता थियो। २०७६ मा माग १ हजार ४ सय ८ मेगावाट हुँदा प्रणालीमा १ हजार ४ सय ५२ मेगावाट आपूर्ति क्षमता भयो। २०७८ मा जडित क्षमताको अंकले ठूलो फड्को मारेको छ। १ हजार ४ सय ८२ मेगावाटको पिक डिमान्ड भएका बेला जडित क्षमता २ हजार १ सय मेगावाट पुग्यो। त्यो वर्ष ६ सय मेगावाट बिजुली बढी नै भयो।
अहिले प्रणालीको जडित क्षमता २ हजार ५ सय मेगावाट पुग्दा मागको अवस्था १ हजार ७ सय मेगावाटामत्र छ। बिजुलीको माग र आपूर्तिको यो चक्र हेर्दा स्वाभाविकरूपमा जडित क्षमताभन्दा बढी माग भएका बेला भारतबाट आयातित बिजुलीले पनि ‘ग्याप’ पूर्ति नहुँदा निश्चय नै लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपर् यो।
२०४२ देखि नै भारतबाट बिजुली आयात
भारतबाट बिजुली आयात र निर्यातको विषय पनि रोचक छ। पञ्चायतकालमा २०४२ सालदेखि नै हामीले बिजुली आयात गरिरहेका छौं भने त्यही समयदेखि भारतमा निर्यात पनि भइरहेको छ। म विद्युत प्राधिकरण स्थापना वर्षदेखिको कुरा गर्दै छु। २०४३ मा ३३ गिगावाट आवर बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो। त्यही वर्ष २१ गिगावाट आवर बिजुली भारतमा निर्यात पनि गरिएको थियो।
त्यसबेला ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन थिए। ‘बल्क कन्जुमर’ भनेर भारतका बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यमा बिजुली निर्यात हुन्थ्यो। निर्यातको यो क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। ३३ गिगावाट आवरबाट आयात सुरु भएकोमा अहिले वार्षिक २ हजार ८ सय ६ गिगावाट आवरसम्म भारतबाट आयात गरेका छौं।
बिजुली आयात निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। मेरो कार्यकालको कुरा गर्दा २०७१ मा १ हजार ३ सय १८ गिगावाट आवर बिजुली आयात भएको थियो। त्यसपछि २०७२ मा १ हजार ३ सय ७०, २०७३ मा १ हजार ७ सय ७८, २०७४ मा २ हजार १ सय ७५, २०७५ मा २ हजार ५ सय ८२ र २०७६ मा २ हजार ८ सय १३ गिगावाट आवर आयात भएको थियो। तर, २०७७ मा यो परिमाण घटेर १ हजार ७ सय २९ गिगावाट आवर थियो भने २०७८ मा एकैपटक बढेर २ हजार ८ सय गिगावाट आवर आयात भएको थियो।
भारतबाट आयातित बिजुलीको परिमाण बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। अर्कातर्फ, निर्यात पनि गरिरहेका थियौं। यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। २०४४ सालमा २१ गिगावाट आवर निर्यात गर्दा यो क्रम लामो समय स्थिरजस्तो थियो। २०५९ सालमा आइपुग्दा ८५ गिगावाट आवर नेपालले निर्यात गरेको थियो। त्यसपछि यो क्रम धेरै परिमाणमा त छैन तर निर्यात गरिरहेको देखिन्छ।
२०६९ सालमा आइपुगेपछि निर्यात रोकिएको छ। माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भएपछि निर्यात रोकिएको थियो। नगन्य मात्रामा चार गिगावाट आवर वार्षिक निर्यात भएको देखिन्छ। त्यसपछि एकैपटक आएर २०७१ सालमा भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौतापछि पनि हाम्रो निर्यात कम छ। २०७६साल पछि निर्यातको परिमाण बढेको छ।
२०७७ सालमा १ सय ७ गिगावाट आवर निर्यात हुँदा २०७८ मा ४४ गिगावाट आवरमात्रै निर्यात भएको छ। २०७९ देखि निर्यात फेरि बढेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा भारतीय पक्षसँग भएको कुराकानीका आधारमा प्रतिस्पर्धी बजारमा ३ सय ६४ मेगावाट निर्यातको बाटो खुलेको छ। पटक–पटक गरेर नेपालले भारतमा ४ सय ५३ मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति पाएको छ। गत वर्ष निर्यातमा विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग ११ अर्ब रुपैयाँको बिजुली व्यापार गरेको छ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा थप बिजुली निकासी अनुमतिका लागि कुरा भएको र यसमा भारत सकारात्मक देखिएको कुरा आएको छ।
यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरुरी ठानेर मैले उल्लेख गरेको हो। २०७५ सालपछि हाम्रो जडित क्षमता मागभन्दा बढी हुनु आफैंमा एउटा सुखद पक्ष थियो। त्यसपछिको जडित क्षमतामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नदी प्रवाही आयोजनाको ‘डोमिनेसन’ भयो। हामीले २०७२ सालमा ल्याएको ९९ बुँदे दशकीय ऊर्जा विकासको अवधारणा थियो। त्यससँगै ऊर्जा सुरक्षा र प्रणाली स्थायित्वका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा पनि ल्याएका थियौं।
कूल जडित क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत जलाशय र पम्पस्टोरेज आयोजना निर्माण गर्ने भनिएकोमा पम्पस्टोरेज अहिले शून्य अवस्थामा छ। जलाशय विद्युतगृह क्षमता कूल जडित क्षमताको चार प्रतिशतमात्र छ। त्यसपछि २५ देखि ३० प्रतिशत अर्धजलाशय र २० देखि २५ प्रतिशतसम्म नदी प्रवाही आयोजना र ५ देखि १० प्रतिशतसम्म वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने ऊर्जा विकास दशकको अवधारणा हो।
त्यसबेला वैज्ञानिक हिसाबले यो अवधारणा ल्याइएको हो। तर, सात वर्ष नबित्दै यो अवधारणा ‘डिरेल’ हुँदै गएको देखिन्छ। यसले देशको ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो समय प्रकाशित विवरणअनुसार ७ हजार मेगावाट विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ।
भर्खरै १ हजार ५ सय मेगावाटको प्रवाही नदीमा आधारित आयोजनाको पिपिए खोलेको अवस्था छ। १२ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको प्रतीक्षामा रहेका छन्। हामीले जति प्रयास गर्दा पनि आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टिले हाम्रो जलविद्युत उत्पादन क्षमता ४२ हजार मेगावाट हो।
राज्यले बनाएको नीतिअनुसार जलविद्युत विकास भए सन् २०४० अर्थात १७ वर्षपछि पूर्णक्षमतामा उत्पादन हुन्छ। अहिले १२ हजार मेगावाटबराबरका आयोजना पाइपलाइनमा बसेका छन्। ती सबै आयोजनाको पिपिए गर्नुपर्ने अवस्था छ। ढिलो वा चाँडो जुनसुकै दबाब वा बहानाले होस्, त्यो नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गर्ने वातावरण तयार हुँदैछ। ७ हजार मेगावाटको भइसकेको छ। १ हजार ५ सय मेगावाट थप गर्दा करिब २० हजार मेगावाट अर्थात पूर्णक्षमताको आधा प्रवाही नदी आयोजना बन्ने भयो।
विकास हुनुपर्छ त्यसमा कुनै दुविधा रहेन। ५० प्रतिशत प्रवाही नदी जलविद्युत आयोजना बनाउने हो भने बाँकी आधा क्षमता जलाशय र अर्धजलाशयको हुन्छ। जलाशय आयोजना कुलेखानी १ सय ६ (पहिलो, दोस्रो, तेस्रो) मेगावाट मात्र सञ्चालनमा छ। यसैगरी १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ अयोजना बन्दै छ। बाँकी जलाशय आयोजना निर्माणमा गएका छैनन्। निर्माणमा जाँदा पनि विभिन्न कारण समय लम्बिने गरेको छ। सन् १९८६ देखि नै हामी बिजुलीमा भारतसँग निर्भर छौं।
फेरि उद्योगमा कसरी लोडसेडिङ भयो?
परनिर्भरता तोड्न नसक्दा लोडसेडिङ ‘रिकरेन्ट’ हुन गएको हो। बिजुली उत्पादन त बढ्यो तर नदी प्रवाही आयोजनाको मात्रै भयो। जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना बन्न सकेनन्। माथिल्लो तामाकोसीपछि अर्धजलाशय आयोजना बन्न सकेको छैन। एकातिर, बर्खामा बिजुली बढी भएर खेर जाने अवस्था छ भने अर्कातिर आन्तरिक माग बढाउन सकिएको छैन।
सुक्खायाममा उत्पादन ३० प्रतिशत सम्ममा झर्दा भारतबाट आधा परिमाण बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्याले गर्दा चाहेर पनि मागअनुसार बिजुली आयात गर्न नसक्ने अवस्था छ। बितेका सात वर्षको महत्वपूर्ण समय विद्युत प्राधिकरण प्लान होलिडे (योजनाविहीन) को अवस्थामा रह्यो।
सात वर्षअघि बनेको पूर्वाधारले अहिलेसम्म धानेको छ। यो बीचमा बन्ने पूर्वाधारले अर्को १० वर्ष धान्नुपर्नेमा अहिले देखिएको प्लान होलिडेले अर्को १० वर्ष फेरि पिरोल्ने देखिएको छ। यही कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुन गयो। उद्योगमा दैनिक १० घन्टासम्म लोडसेडिङ गरिएको छ। कूल ऊर्जाको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। यसको जिम्मेवार प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व हो।
सात वर्षबीचमा पर्याप्त पूर्वाधार नबन्नु नै फेरि लोडसेडिङ हुनुको मूलकारण हो। नयाँ आयोजनाको कुरै छाडौं, म प्राधिकरणको नेतृत्वमा भएका बेला र त्यसभन्दा अघि सुरु भएका रसुवागढी (१ सय ११ मेगावाट), सान्जेन (५७ मेगावाट), मध्यभोटेकोसी (१ सय २ मेगावाट) र राहुघाट (४० मेगावाट) आयोजना सुरु भएको एक दशक भइसक्यो तर अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्।
निर्माणाधीन एकमात्र जलाशय आयोजना तनहुँ (१ सय ४० मेगावाट) आठ वर्षमा पनि पूरा भएको छैन। यी आयोजना पूरा भए अहिले पनि सुक्खायाममा झन्डै ३ सय मेगावाट बिजुली थप हुन्थ्यो। नयाँको परिकल्पना छाडौं। अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्वले यति राम्रो र ठूलो सहयोग पाउँदा पनि सुनौलो समय खेर गयो।
मैले प्राधिकरणमा २२ महिना नेतृत्व गर्दा विनाशकारी महाभूकम्प, नाकाबन्दीको सामना गरेको थियोे। त्यसबेला हामीले प्राकृतिक, कृत्रिम विपत्ति सामना गरेका थियौं। त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थिति विल्कुलै प्रतिकूल थियो। त्यसबेला हामीले थुप्रै नीतिगत निर्णय गरेर लोडसेडिङ हटाउन प्रयास गरेका थियौं।
९९ बुँदे ऊर्जा विकास अवधारणा पनि त्यसैबेला ल्याइएको हो। यही अवधारणामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अघि बढिरहेको छ। त्यसबेला कतिपय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु ग¥यौं भने कतिपय सम्पन्न पनि गरेका थियौं। अहिलेसम्म त्यसैले धानेको रहेछ। नयाँ काम त कहाँ भएको छ? लोडसेडिङ हटेको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यहाँ कहाँ देखियो व्यवस्थापकीय चमत्कार?
माग र आपूर्तिमा केही असन्तुलन हुनसाथ लोडसेडिङ त हुँदोरहेछ नि! गार्हस्थ ग्राहकमा मात्रै बिजुली आपूर्ति भएपछि उद्योगमा भइरहेको बिजुली कटौतीलाई लोडसेडिङ नभन्ने एउटा गलत भाष्य बन्यो। विद्युत प्राधिकरणले जहिले पनि गार्हस्थ ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको हो। उद्योगभन्दा पनि गार्हस्थ ग्राहकमा पहिला बिजुली चाहिन्छ भन्ने सोच विगतदेखिकै हो। तर, उद्योगी वा गार्हस्थ सबै जनता नै हुन्। जनताको परिभाषाभन्दा बाहिर उद्योगलाई राख्न मिल्दैन।
२०७५ वैशाख ३१ मा विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर् यो। म पनि व्यक्तिगतरूपमा आसावादी थिएँ। तर, घोषणा गरेको चार वर्षमै फेरि लोडसेडिङको अवस्थामा फर्किएका छौं। यो सत्यलाई लुकाउन सकिन्न।
यसबीचमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै पूर्वाधारमा काम हुनुपर्छ। तीनमध्ये एउटामा असन्तुलन आउनासाथ समस्या आउँछ। हामीसँग प्रसारण लाइन भएपछि चाहेको परिमाणमा भारतीय बजारबाट बिजुली किन्न सक्छौं। तै पनि हामीमा निर्यात गर्न सीमा छ। उत्पादनमा केही नभएको होला, प्रसारण लाइनमा के भयो त? प्रसारण लाइनमा समस्या भएका कारण चाहेको जति बिजुली ल्याउन सकिएन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। तर, २०७७ सालमा ८ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको छ। अहिले किन हुन सकेन?
प्रसारणमा मात्र होइन, वितरणमा पनि समस्या देखिएको छ। ढल्केबरबाट बिजुली पूर्व–पश्चिम पु¥याउने प्रसारण लाइन छैन। हेटांैडा–ढल्केबर–दुहबी ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा पनि पूरा भएन। योभन्दा अघि सुरु भएको हेटौंडा–भरतपुर २ सय २० केभी प्रसारण लाइनको काम पनि पूरा भएन। यस्तै भरतपुरबाट बर्दघाटसम्मको २ सय २० केभी प्रसारण लाइनको काम पनि पूरा भएन।
यी लाइन नेपालको ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्। गर्नुपर्ने यी मुख्य काम नै भएन, यसमा दोषी को? काम पूरा भयो भने मैले गरेको भन्ने अनि पूरा भएन भने ठेकेदारले गरेन, अदालतले दिएन, जनताले पनि दिएनन् भन्ने? यो समस्या नयाँ हो र? होइन। अरूले केही गर्न नसकेको ‘ट्याग’ लगाएर भएको काम मैलेमात्र गरेको भनेर दाबी गर्ने चलन यहाँ छ।
सतही लोकप्रियताको चंगुलमा फस्दा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई अहिले त्यसको बोझ नै भारी भएको र थेग्न गाह्रो भएको प्रष्ट देखिएको छ। सत्य कुरा सधैं सत्य हुन्छ। चर्को स्वरले बोल्दा असत्य सत्य हुने र सत्य असत्य हुने कुरा हुँदैन। यसमा अलिकति खड्किएको कारणबारे विभिन्न तहमा यो विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। हिजो लोडसेडिङ हट्यो भनेर मिडियाका साथीहरूले लेख्नुभयो। त्यतिबेला जे भयो त्यो लेख्नुभयो। आज जे छ त्यो अवस्थाबारे किन नलेखेको? आज जे अवस्था छ, त्यसमा बहस गरौं।
अब चाल्नुपर्ने कदम
यसबीच जलाशय आयोजना नबनेको अवस्था, प्रवाही नदीका आयोजनाको डोमिनेसन बढेको अवस्था र निकट भविष्यका लागि योजना नभएको अवस्था छ। यसबाट उत्पन्न समस्या आगामी दिनमा झनै बढ्दै जाने छ। यसले विद्युत प्राधिकरण र विद्युत प्रणालीलाई सधैं अस्थिर बनाउँदै जान्छ। विद्युत प्रणाली भारत नियन्त्रित हुँदै जान्छ। भारतसँग निर्भरता बढाउँदै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ।
सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने र बर्खामा बढी भएर खेर जाने दुवै मार अब प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले गएको बर्खामा प्राधिकरणले २ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर पठाएको आरोप लगाएका छन्।
अब यो क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ता अहिलेको प्राधिकरणको नेतृत्वमा देखिँदैन। आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने नदी प्रवाही आयोजनाले उत्पादन थप्ने काम गर्ला तर मूल समस्या समाधान गर्ने मैले देखेको छैन। भारतबाट आयात गर्दा पनि सुक्खायामको माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्ने र बर्खामा बिजुली खेर फाल्नुपर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा असन्तुलनको चक्र र अन्तर बढ्दै जाने नै अबको चिन्ता हो।
अबको काम जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना बनाउने हो। जलाशय आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दैनौं, सरकारले बनाउनुपर्छ। राज्यले लगानी गरेर बुढीगण्डकी, दूधकोसी, उत्तरगंगा, नलगाड, माथिल्लो अरुणजस्ता जलाशय, अर्धजलाशय आयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यसले मात्र हाम्रो आवश्यकता सम्बोधन गर्नसक्छ।
(लेखक काफ्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)
