काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति लिएपछि लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरमा जाने तयारी थालेका छन् । लघुवित्तको संख्या नघटेपछि फोर्स मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई कडाई गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउन हकप्रद सेयर निष्काशनमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीति आउनु अघि हकप्रद निष्काशन गर्न आउनेलाई मर्जरमा जान जोड दिने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिपछि लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका हुन ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २३ वटा लघुवित्त संस्थाहरु मर्जर जाने तयारी गरेका छन् । ओमी लघुवित्त वित्तिय संस्था र नागरिक लघुवित्त वित्तिय संस्था,नेष्डो समृद्ध लघुवित्त संस्था, नेपाल एग्रो लघुवित्त संस्था, मनकामना लघुवित्त संस्था र स्मार्ट लघुवित्त वित्तिय संस्था मर्जरमा जाने तयारीमा छन ।
यस्तै जीवन विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था र सल्भ लघुवित्त वित्तिय संस्था, उन्नति माइक्रो फाइनान्स र सहकार्य लघुवित्त वित्तिय संस्था, विजय लघुवित्त संस्था र स्वेडा लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, एनआरएन लघुवित्त वित्तिय संस्था र रामारोशन वित्तिय संस्था मर्जर भइसकेका छन । साधना लघुवित्तिय संस्था र आर्थिक समृद्धि लघुवित्तिय संस्था मर्जर भएर २०७६ वैशाख १६ गतेबाट एकिृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुलाई पूँजीगत रुपमा बलिया बनाउन मर्जरमा जोड गरेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागिलालले बताए ।
लघुवित्त संस्थाहरुले पनि मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरका लागि केही सहुुलियत तथा आकर्षण केही पक्कै आउनला भन्ने ठानेका थिए । तर मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरका लागि सहुलियत आएपनि आकर्षक खालको कुनै व्यवस्था नभएकाले स्वेच्छिक मर्जरमा जान भने लघुवित्त संस्थाहरु चाहेनन् । जसका कारण राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि फोर्स गर्न थाल्यो ।
राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन चाहने र वित्तिय संस्थाहरु मर्जरमा जान नचाहेका कारण राष्ट्र बैंकले फोर्स गरेरै भएपनि संख्या घटाउनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरुलाई पूँजीगत रुपमा बलिया बनाउने नीति लिएको हो । लघुवित्त संस्थाहरु बढी भएकाले संख्या घटाउनु मुनासिव भएको नेपाल माइक्रो फाइनान्स संघका पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए ।
मर्जरमार्फत संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि कतिमा झार्ने अथवा नेपालमा कति लघु वित्तिय संस्थाहरुको आवश्यकता हो भन्न सकिने अवस्था नभएको पूर्व अध्यक्ष जोशीले बताए । ‘ कति संस्था चाहिने हो त्यो राष्ट्र बैंकले नै निर्धारण गर्छ ।’ जोशीले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पंहुच बढाउन २०५६ सालदेखि लघुवित्त संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले हालसम्म ९८ वटा लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुलाई लासेन्स दिइसकेको छ ।
मर्जरपछि ७ वटा घटेर हाल ९१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्था खोल्न बन्द गरेको छ ।
वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला लगायतका जिल्लामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी उक्त ९ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने लघुवित्त संस्था स्थापनाको लागि अनुमति दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
