काठमाडौं। सुर्खेत मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययन गर्न पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।
सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले गत कात्तिकमा आह्वान गरेको डिपिआर अध्ययन गर्ने टेन्डर प्रक्रियामा पाँच नेपाली कम्पनी सहभागी भएका हुन्।
कात्तिकमा आह्वान भएको ठेक्काको म्याद मंसिरसम्म थियो। ती कम्पनीका आवेदनको प्राविधिक स्वीकृतिका लागि आयोजनाले पुस १७ गते फाइल मन्त्रालय पठाएको छ। सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माणको काम शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।
५० लाखसम्मको काम गर्दा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयबाटै स्वीकृत गर्न मिले पनि त्योभन्दा बढीको काम गर्दा मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको कानुनी व्यवस्था छ।
जसका कारण डिपिआर अध्ययन गर्न आवेदन दिएका कम्पनीका प्राविधिक अध्ययन तथा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको आयोजना कार्यालय प्रमुख हेमकुमार ढकाल बताउँछन्।
आयोजना कार्यालयका अनुसार डिपिआर अध्ययन गर्न ४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। तर, कार्यालयसँग चालू आर्थिक वर्ष डिपिआर अध्ययन गर्न २ करोड ७० लाखमात्रै बजेट उपलब्ध छ।
चालू आर्थिक वर्ष कार्यालयसँग पुँजीगततर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट छ। जसमध्ये ३० लाख वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) मा खर्च हुन्छ भने बाँकी डिपिआर अध्ययनमा खर्च हुने आयोजनाले जनाएको छ।
क्यापिटल नेपालसँग प्रमुख ढकालले भने, ‘एकै वर्ष सबै रकम दिनुपर्दैन। त्यसैले २ करोड ७० लाखमा यो वर्षलाई काम गर्न पुग्छ, बाँकी बजेट अर्को साल व्यवस्था हुन्छ।’
जसमध्ये प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले कम्पनी छनाैट गर्ने छ। छनाैटमा पर्ने कम्पनीले मेडिकल कलेज निर्माणसम्बन्धी डिपिआर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
मेडिकल कलेज निर्माण गर्न २०७८ मा गुरुयोजना तयार भइसकेको छ। कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार गुरुयोजनाले मेडिकल कलेजको लागत १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ। तर, उक्त लागत रकम डिपिआर तयार हुँदा परिवर्तन हुनसक्छ।
तर, आयोजना प्रमुख ढकाल भने गुरुयोजनाबाट आयोजनाको लागत रकम अध्ययन नभएको बताउँछन्।
इआइए अध्ययनको काम भने सकिएको छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। केही दिनभित्रै इआइए प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने आयोजनाले जनाएको छ। इआइए भने २९ हेक्टर जमिनमा गरेको आयोजना प्रमुख ढकालले बताए।
उनका अनुसार वन मन्त्रालयको अनुमतिमा नै उक्त जग्गामा इआइए गरिएको हो। जसका कारण इआइए स्वीकृतिमा समस्या हुँदैन। इआइए गरिएको सबै जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीनवटा सामुदायिक वनको जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना आयोजनाले अघि सारेको हो। २०७३ असार २७ गते शिक्षा मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार प्रारम्भिक कार्यसमिति गठन भई जग्गा पहिचान गरिएको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत सात प्रदेशमा एक/एक मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सोही वर्ष मधेस प्रदेशको महोत्तरी, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
२०७६ जेठ १९ गते सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना गरी मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सुर्खेतमा ६ सय बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ।
अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सुरुका पाँच वर्षसम्म १ सय चिकित्सक तथा ८० नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना आयोजनाले बनाएको छ।
अस्पताल निर्माण भएपछि देशका प्रतिभावान एवं विपन्न व्यक्तिले सहज र सुलभ किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
