काठमाडौं। तीन दशकदेखि बन्द वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखानामा कृषि औजारहरू बन्न थालेका छन्।
महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएर काम सुरु गरेको लगभग चार महिनामा नै बेल्चा, कोदालो, कुटो, गैंती, बन्चरो र हँसियाजस्ता सामग्री बनाउन थालेको हो। यी सामग्री कारखानाका पुराना मेसिन मर्मत गरी परीक्षणको क्रममा बनाइएका हुन्।
आविष्कार केन्द्रले गएको कात्तिक १५ गतेबाट कारखाना सञ्चालनका लागि सरसफाइको काम सुरु गरेको थियो। सरसफाइ, पुराना मेसिन मर्मत गर्ने र काम नलाग्ने मेसिन छुट्याउने जस्ता काम निरन्तर गर्दै आएको आविष्कार केन्द्रले हाल पुनः सञ्चालन गर्न असम्भव जस्तै ठानिएको कारखानामा रौनक फर्काएको छ।
आविष्कार केन्द्रकाअनुसार चार महिनाको अवधिमा नै करिब ८० प्रतिशत हेभी र साना मेसिनरी मर्मत भएर चल्न थालेका छन्।
त्यस्तै यो अवधिमा दुइटा फर्नेस, मेन कम्प्रेसर, पम्पहरू र ओभरहेड क्रेन जस्ता मेसिन पनि मर्मत भएका छन्। ३० वर्षको अवधिमा जंगल बनेको कारखानालाई आफ्नै बलमा सरसफाइ गरेको आविष्कार केन्द्रले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ६५ केभिएको अस्थायी विद्युत् लाइन जडान गरी काम गरिरहेको छ।
कारखानामा हालसम्म भएको सम्पूर्ण काम र प्रगति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको खर्च र केही श्रमदानबाट मात्र भएको हो। सम्झौताअनुसार मंसिर पहिलो साता नै आविष्कार केन्द्रले कारखानाका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। तर, हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले सो रकम उपलब्ध गराएको छैन।
दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा कारखाना मर्मत र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलो पटकलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने भन्ने छ।
यसै सम्झौतालाई आधार बनाएर पुराना मेसिन मर्मत गर्न, नयाँ मेसिन थप्न, कारखानामा रहेका सातवटा भवन मर्मत गर्न, कारखानाको विद्युतीय प्रणाली बदल्न आवश्यक देखिएपछि सञ्चालक समितिले सबै काम र नापजाँचको प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासाका लागि निवेदन दिएको थियो। तर, बजेट माग भएको तीन महिना बित्दा पनि हालसम्म यस विषयमा अर्थले कुनै चासो नदेखाएको आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुन बताउँछन्।
‘कारखानामा भएको हालसम्मको काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ अध्यक्ष पुनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सम्झौताअनुसार सरकारले सहयोग गर्ने भनेको एक रुपैयाँ पनि हालसम्म हाम्रोमा आएको छैन।’ उनले कारखाना सरसफाइ तथा मर्मतको काम गर्न आवश्यक विभिन्न औजार, पार्टपुर्जा र सामग्री खरिद गर्दा आविष्कार केन्द्रको २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।
‘अर्थले समयमा बजेट उपलब्ध नगराउँदा कारखाना मर्मत तथा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘हालसम्म हामीले आफ्नै खर्चले भए पनि निरन्तर काम गरिरहेका छौं, सकेसम्म समयमा नै उत्पादन सुरु गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं।’
काम सुरु गरेको १० महिनामा उत्पादन थाल्ने लक्ष्य आफ्नै खर्चमा भए पनि पूरा गर्न आविष्कार केन्द्रले जोडबल गरिरहेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारबाट कहिले सहयोग आउला भनेर बाटो हेरिरहेको पनि उनले बताए। पुनका अनुसार हाल आविष्कार केन्द्रका ११ जनाले कारखानामा काम गरिरहेका छन्।
गत भदौ ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो। तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो।
सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ।
कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्र्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुङ्गे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक साढे ७ करोड रुपैयाँको सामान उत्पादन गर्ने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७ देखि ८ हजार ट्र्याक्टर, पुर्जा, २ हजार ५ मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र करिब ३० हजारथान थ्रेसर आयात हुने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीचमा भएको सम्झौताको अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट १० वर्षको हुने उल्लेख छ। यो अवधिमा आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन साथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कारखाना सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरी प्रचलित कानुनबमोजिम करपछि बचत रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत रकम वार्षिक सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
