काठमाडाैं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सातवटै प्रदेशमा स्पष्टरुपमा देखिने खालका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा आफू लागिरहेको बताएका छन्।
चौंथो कर्णाली महोत्सवको दोस्रो दिन कर्णालीमा लगानीसम्बन्धी सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले आफूले कर्णाली प्रदेशसहित सातवटै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य बन्ने गरी पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको तयारी गरिरहेको बताएका हुन्।
'म अबको केही समयपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा मैले ७ वटै प्रदेशको ७७ वटै जिल्लामा ७७ वटा आयोजनाको सुरुवात गर्ने सोच बनाएको छु। त्यो योजना स्थानीय सम्भावना रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा हुन सक्छ। त्यो चाहे पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधार होस् वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र। मैले स्थानीय व्यवसायीहरुलाई सँगै लिएर उहाँहरुसँगको सहकार्यमा आयोजनाअघि बढाउने विचारमा छु,' उनले भने।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत मुगुको रारामा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीको लागि तयारी भइरहेको बताउँदै उनले केही समयभित्रै सबैले महसस गर्ने गरी यहाँको पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी हुने जानकारी गराए।
भोलि रारा जाँन लागेकाे बताउँदै उनले यो प्रदेशमा लगानी गर्न धेरै अगाडि बढिसकेकाे बताए। 'छोटो समयमा तपाईहरुले देख्ने गरी एउटा पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्दैछौं,' उनले भने 'तपाईहरु स्थानीय व्यवसायी, उद्यमीहरुले यहाँको सम्भावना हेरेर कुनै पनि क्षेत्रको योजना ल्याउनुस्। हामी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।'
'नेपालको निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रहँदै गर्दा महासंघको तर्फबाट, देशभरका उद्यमी व्यवसायीको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगानी जुटाउने जिम्मा मेरो भयो,' उनले भने।
'अझ हामीसँग यहाँ गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरुसँग सहकार्य गरिसकेका छौं। उहाँहरुको पनि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ,' उनले भने।
सरकारले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालासँग छलफल नगरी बनाउने गरेकोले त्यस्ता नीति नियम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने र खोजेको उद्देश्य पनि प्राप्त हुन नसकेको बताए।
'सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी नीति नियम बनाउने चलन छ। अधिकांश नीति नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई साक्षीमात्र राख्ने गरिन्छ। यसले गर्दा उक्त नीति नियम कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन र त्यसले चाहेको नतिजा पनि दिन सक्दैन। त्यसैले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर, उनीहरुलाई सहभागी गराएर नीति नियम बनाउने गरौँ,' उनले भने।
-1732541848.jpg)
