काठमाडौं। लघुवित्तपीडित बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने भएको छ। एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएर आर्थिक, सामाजिक समस्या बढ्दै गएका घटना बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने जनाएको हो।
सोमबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संकटमा लघुवित्त : कारण र समाधान’ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले निश्चित संख्यामा मात्रै लघुवित्तले ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएका हुन्। साथै, समस्यामा रहेका लघुवित्तको स्तर छुट्टयाएर वास्तविक समस्या पहिचान गर्न राष्ट्र बैंक लागेको उनले जानकारी दिए।
लघुवित्तका ऋणी विशेषगरी महिला छन्। अन्तर्क्रियामा देशभरिका लघुवित्तपीडित महिला सहभागी थिए। पीडित महिलाका अनुसार उनीहरूले एउटा लघुवित्तको ऋण तिर्न अर्को सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज वा साहुमहाजनसँग ऋण लिने गरेका छन्। जसका कारण एउटै महिला १०/१२ संस्थाको ऋणी भएका छन्।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण दिन पाउँदैनन्। तर, पीडितले भने आफूसँग ३६ प्रशितसम्म ब्याज लिएको बताएका छन्। उक्त आधारमा लघुवित्तको नियमविपरीत ऋण प्रवाह भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
ऋण लिन चाहनेलाई एक सातासम्म सारक्षरता तालिम दिनुपर्ने, कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको प्रष्ट पार्नुपर्ने र बढीमा १ लाखसम्म ऋण लघुवित्तले प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, पीडितलाई १ लाखभन्दा बढी रकम कुनै पनि तालिम, छलफलबिना दिने गरेको पाइएको छ।
सिरहा गोलबजार नगरपालिकाकी पुनमकुमारी मगरले २०७२ सालदेखि लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्यामा परेको बताइन्। उनी केही समय पहिलासम्म धेरैवटा लघुवित्तको ऋणी थिइन्। तर, अहिले दुईमा मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। उक्त दुई लघुवित्तले पनि उनको भोक र निद्रा हरण गरेको छ।
पीडित मगरका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीले घरमा रातिसम्म बसेर पैसा माग्ने, धम्की दिने, मानसिक पीडा दिने गरेका छन्।
लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँका साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा गाली बेइज्जती गर्ने, विष खाएर मर्नू भन्ने, छोराछोरीलाई इँटाभट्टामा काम लगाउने, वृद्धभत्ताको कागजात आफैंले राखेर भत्ता बुझ्ने, महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेका छन्। जसका कारण गाउँमा महिला बस्न सक्ने अवस्था छैन।
रौतहटकी डिल्लीकुमारी कार्कीको समस्या पनि उस्तै छ। १ लाखबाट सुरु भएको उनको ऋण अहिले ५० लाख नाघिसक्यो। किस्ता तिर्दै जाँदा पनि लघुवित्तले ऋण बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्। अहिले उनको एक कठ्ठा जग्गा लिलामीमा छ भने ५० लाख बढीको किर्ते कगज बनाएर उनको नाममा ऋण लिएको देखाइएको छ।
उक्त समस्याको कारण दुई महिनाअघि ११ वर्षकी छोरीले आत्महत्या गरेको कार्की बताउँछिन्। हाल उनी गाउँमा बस्न नसकेर भक्तपुरमा बस्दै आएकी छिन्।
अन्य पीडित पनि उस्तै समस्यामा छन्। लघुवित्तहरूले १ लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छु भन्ने तर पीडितका हातमा ८५ हजार रुपैयाँमात्रै दिने र ब्याज भने १ लाखकै तिर्न लगाउने गरेका छन्। उक्त रकमको ४/५ वर्षसम्म मासिक किस्ता तिर्दै जाँदा पनि ऋण चुक्ता भएको छैन भन्ने प्रवृत्ति लघुवित्तमा देखिएको छ।
त्यस्तै ऋण लिन चाहनेको आर्थिक अवस्था र अन्य संस्थाबाट लिएको ऋणको विषयमा पनि लघुवित्तले बुझेरमात्रै ऋण दिनुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ।
लघुवित्तको क्षेत्रमा समाचार लेख्दै आएका पत्रकार यज्ञ बन्जाडे भने आफ्नो रिपोर्टिङका आधारमा ७५ प्रतिशत लघुवित्तले महिलाको आर्थिक अवस्था सुधारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाे बताउँछन्। तर, २५ प्रतिशत लघुवित्त राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत सञ्चालन हुँदा समस्या बढेको उनको भनाइ छ। लघुवित्त सञ्चालनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने पत्रकार बन्जाडेले बताए।
लघुवित्तसम्बन्धी नेपाल र युरोपमा अध्यापन गराउँदै आएका प्राध्यापक भरत खनाल पनि लघुवित्तलाई नियमन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। अमेरिकामा लघुवित्तले ऋण दिँदा धितो खोज्छन् तर नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनले बताए। सबै लघुवित्तलाई गलत भन्न नहुने तर, केही लघुवित्तका कर्मचारीले बढी ब्याज लिएको विषय सत्य भएकाले सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र निर्धन उत्थान लघुवित्त वितीय संस्थामा प्रमुखहरूले आफनो संस्था राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार सञ्चालन भएको बताएका छन्। साथै, पीडितका समस्याअनुसार केही लघुवित्त नियम बाहिर सञ्चालन भएको देखिएकाले नियमन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
-1732541848.jpg)
