काठमाडौं। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) स्थापनाको ५७ वर्षमा पहिलोपटक पूर्णरूपमा विद्यान संशोधन हुने भएको छ। हानमा पदाधिकारी हुन चाहनेले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने गरी विधान संशोधन हुन लागेको हो।
संघीय संरचनाअनुसार हानलाई तीनै तहमा लैजाने गरी विधान संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। यसअघि आशिंकमात्र विधान संशोधन भएको थियो।
संशोधित विधानको मस्यौदाअनुसार सातवटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा इकाई गठन हुनेछन्। हालसम्म हानको १७ ठाउँमा मात्र इकाई गठन भएका छन्। मुलुक संघीयताअनुसार सञ्चालन भएसँगै अधिकांश सामाजिक संस्था प्रदेश र जिल्लागत संरचनामा गइसकेको अवस्थामा हानले पनि आफ्नो तयारी थालेको हो।
केन्द्रमा मात्र सीमित रहेको भन्दै बेलाबेला हानको आलोचना भइरहेको हुन्छ। अबको केही समयभित्र संघीय संरचनामा विस्तार गर्ने गरी विधान संशोधन गर्न हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहको संयोजकत्वमा समिति समेत बनाइएको छ।
विधान संशोधन समितिमा हानका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्य, कार्यसमिति सदस्य विनोदशंकर श्रेष्ठ, कानुन व्यवसायी गान्धी पण्डित र पूर्वकोषाध्यक्ष घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन्।
समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार हानमा राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध गर्नका लागि पदाधिकारी बन्न चाहनेले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने छैनन्। यदि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएको पुष्टि भए पदाधिकारी पद स्वतः खारेज गर्ने नीति विधानमा समेटिएको छ।
पछिल्लो समय अधिकांश संघसंस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेका बेला हानले भने कडा नीति ल्याउन लागेको हो।
खासगरी पर्यटनसम्बद्ध संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) मा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेका बेला हान पदाधिकारी बन्न कुनै पनि दलको सदस्यता लिएको हुन नहुने नीति विधानमै समावेश गरिएको छ। तर, संशोधित विधान साधारणसभाबाट पास हुन भने बाँकी छ।
ती संस्थाका उम्मेदवार विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यालयबाट तय हुने र उनीहरूले काम पनि दलको स्वार्थअनुसार नै गर्ने भएकाले त्यसबाट मुक्ति दिलाउन विधान संशोधन गर्न लागिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
‘नेपाल पर्यटन बोर्डमा नियुक्त भएका सञ्चालक सदस्यहरूले बोर्ड गठनको मर्मभन्दा राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार काम गरिरहेका छन्,’ ती सदस्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जसरी पर्यटन बोर्ड भद्रगोल हुँदा पर्यटन क्षेत्रले दुःख पाइरहेको छ, त्यही अवस्था हानमा आउन नदिन हामी लागिरहेका छौं।’
गण्डकी र मधेस प्रदेशमा तदर्थ समिति
हानको गण्डकी र मधेस प्रदेशमा तदर्थ समिति गठन भइसकेको छ। संघीय संरचनामा लैजाने तयारीस्वरूप हानले केही समयअघि दुई प्रदेशमा इकाई समिति गठन गरिसकेको छ। बाँकी पाँच प्रदेशमा पनि इकाई गठन गर्ने तयारी छ। सातवटै प्रदेशमा इकाई गठन भएपछि मात्र विधान संशोधनको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने तयारी छ।
नयाँ संरचनाअनुसार जिल्ला अध्यक्षहरू स्वतः प्रदेश समितिको सदस्य हुनेछन्। यस्तै प्रदेश अध्यक्षहरू केन्द्रको पदेन पदाधिकारी रहनेछन्। प्रदेशका संयोजकहरूले सम्बन्धित जिल्लाका सबै गतिविधि उनीहरूकै मातहतमा हुनेछ भने केन्द्रले गर्ने गतिविधि पनि प्रदेश संयोजकमार्फत नै हुनेछ। केन्द्रीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि छनौट कुन विधिबाट हुने भन्ने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन।
शक्तिशाली अध्यक्ष कायमै
हानको विद्यमान विधानअनुसार पदाधिकारी चयनको जिम्मा अध्यक्षलाई छ। सुरुमा विभिन्न विधाका होटल तथा रिसोर्टबाट प्रतिनिधि चयन हुने र त्यही प्रतिनिधिले कार्यसमिति छनौट गर्ने छ। कार्यसमितिले अध्यक्षको टुंगो लगाउने छ भने पदाधिकारी चयनको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ।
यो विषयमा भने विधान संशोधन हुने छैन। हाल पाँच, चार, तीन, दुई र एकतारे, पर्यटन स्तर तथा रिसोर्टका प्रतिनिधि दुई–÷दुई सदस्य साधारणसभामा सहभागी हुन पाउनेछन्। जिल्ला शाखा खोल्न पर्यटकस्तरमा २० देखि २५ होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन भएको हुनुपर्ने छ।
योसँगै हान सदस्य बन्न पर्यटन विभागमा दर्ता भएको, सरकारले होटलका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको र कर कार्यालयमा दर्ता भएको होटल तथा रिसोर्टमात्र योग्य हुनेछन्। ती होटल तथा रिसोर्ट जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रको सदस्य बन्न पाउनेछन्। त्यसका लागि निश्चित सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने छ। तर, त्यो शुल्क कति रहने भन्ने निर्णय पनि मस्यौदा समितिले गरिसकेको छैन।
तीन महिनाभित्र साधारणसभा
हानको साधारणसभा आगामी तीन महिनाभित्रै हुने गरी तयारी भइरहेको छ। यकिन मिति तय भइसकेको छैन। विधानअनुसार हालको कार्यसमितिको पदावधि सकिइसकेको छ। तर, कोभिड र आर्थिक मन्दी देखाउँदै साधारणसभाको मिति भने तय भइसकेको छैन। अब हुने साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन हुनेछ।
