काठमाडौं। आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भएको दुई महिनापछि नेपाली बजारमा इन्धन गाडी आंशिक भित्रिए पनि बिक्री भने लगभग शून्यहाराहारी छ।
आयात प्रतिबन्धले लामो समय बजार आउन नसकेका गाडी आंशिक भित्रिने क्रम बढेको छ। तर, गाडी भित्रिए पनि आयात प्रतिबन्धअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण गाडी बिक्री हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आएको भन्दै गत वैशाख १३ देखि इन्धन सवारीमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध पुस १ बाट हटाएको थियो।
उक्त अवधिमा विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिए पनि इन्धन सवारी भने आउन सकेका थिएनन्। थला परेको अटोमोबाइल व्यवसाय सुधार्न आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र अनिवार्य नगद मार्जिन व्यवस्था हटाउने सरकारको कदमपछि हाल भने व्यवसायीले केही मात्रामा सवारी भित्र्याउन थालेका छन्।
तर, गाडी भित्र्याए पनि बिक्री गर्ने वातावरण नहुँदा प्रतिबन्ध र फुकुवापछिको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको व्यवसायी बताउँछन्।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा गाडी केही मात्रामा भित्रिएको पनि बिक्री हुन नसकेको बताउँछन्।
‘अलिअलि मात्रामा भए पनि हाल गाडी आइरहेका छन्,’ अध्यक्ष थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न जोखिमभार बढाउने लगायत नीति लिएको थियो। उक्त नीति हालसम्म कायम रहेकाले भित्रिएका गाडी पनि बिक्री हुन सकेका छैनन्।’
विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिए पनि इन्धन सवारी भने आउन सकेका थिएनन्। थला परेको अटोमोबाइल व्यवसाय सुधार्न आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र अनिवार्य नगद मार्जिन व्यवस्था हटाउने सरकारको कदमपछि हाल भने व्यवसायीले केही मात्रामा सवारी भित्र्याउन थालेका छन्।
उनले गाडी पनि उल्लेख्य मात्रामा आउन नसकेको बताउँदै जोखिमभार नीति कायम रहेसम्म गाडी बिक्रीको वातावरण बन्न नसक्ने जानकारी दिए।
त्यस्तै नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले पनि नेपालमा नगण्य मात्रामा गाडी भित्रिए पनि बिक्री हुन नसकेको बताए। ‘नेपाली बजारमा गाडी बिक्री नभएका कारण हामीले गाडी बोर्डरमै छाडेका छौं,’ रिजालले भने, ‘२ सय, ३ सय प्रतिशत कर तिर्दै गाडी ल्याएर थन्काउनुभन्दा उतै राखेका छौं।’
उनले १ सय ५० प्रतिशत जोखिमभारको व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न नचाहेको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै रिजालले हालको महँगो ब्याजदरमा उपभोक्ताले गाडी किन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई व्यापारयोग्य बनाउन अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्था अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्नेलगायत व्यवसायीको माग छ।
‘१४/१५ प्रतिशत ब्याजदर तिरेर कसले गाडी चढ्छन् र गाडी बिक्री हुनु?,’ उनले भने, ‘जोखिमभार कम नगरेसम्म र महँगो ब्याजदर नघटाएसम्म नेपाली बजारमा सवारी बिक्री वितरणको वातावरण बन्दैन।’
उनले हाल भित्रिएको गाडीका मात्रा पनि नभित्रिएकै बराबर भएको बताए। ‘एउटा दुईटा गाडी आउनु सामान्य कुरा हो, वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाली बजारमा गाडी नभित्रिएबराबर छ,’ उनले भने।
यसअघि अटोमोबाइल व्यवसायीले माग गर्दै आएको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था भने राष्ट्र बैंकले केही समयअघि हटाएको छ। तर, उक्त व्यवस्था हटे पनि गाडी भित्रिन सकेका छैनन्।
आयात प्रतिबन्ध खुलाउन माग गर्दै आन्दोलनमा समेत गएका व्यवसायी प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि व्यापार गर्ने वातावरण नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन्।
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई व्यापारयोग्य बनाउन अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्था अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्नेलगायत व्यवसायीको माग छ।
यी विषयमा सुधार नल्याएसम्म मुलुकको अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहने उनीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीले अटोमोबाइललाई विलाशिताका वस्तुबाट हटाउन पनि माग गरिरहेका छन्।
-1717671934-1727242094.jpg)
