काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका लागि सरकारले आधारभूत सुधारमा जोड दिएको र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यसपक्षमा परिणामात्मक थालनी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। आइतबार बिहान उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशसहितको मन्त्रालयको टोली र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटमा उनले बताएका हुन्।
विकासको विस्तार, सुधार र प्रशासनको चुस्ततामा सरकारले जोड दिएको र त्यसले छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गरे। ‘पहिलो त विकासप्रतिको बुझाइमै ठीक दृष्टिकोण बनाउन जरूरी छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ऐन–कानुनको संशोधनमा समेत सरकारको जोड रहेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने राज्यका सबै अंग र तहहरूको समन्वयात्मक भूमिका र संकल्प हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘वर्तमान सरकार देशका सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। तसर्थ, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न समन्वयात्मक भूमिका र संकल्पका अघि बढौं।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल नै बनाएर सम्बोधन पहल बढाएकोमा प्रधानमन्त्रीले सराहना गरे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रा.डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल, पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समग्र यातायातमा सुधार अध्ययन कार्यदल र प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, कार्यदलका संयोजकहरू र उपप्रधानमन्त्रीका सचिवालय टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेको हो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई तत्काल र दीर्घकालीन राहत दिँदै सामाजिक न्यायसहित विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने,समाजवाद उन्मुख समृद्धि निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्यमा एकाकार भएर भौतिक पूर्वाधार एवं यातायातका क्षेत्रमा कयौं सुधारहरू थालिएको बताए। उनले त्यसका लागि कैयौं ऐन कानुनको परिमार्जनको आवश्यकतासमेत औंल्याए।
त्यसक्रममा पूर्वाधार बिकास प्रणाली सुधार कार्यदलका संयोजक सूर्यराज आचार्य र यातायात सुधार कार्यदलका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले कार्यदलले कुन प्राथमिकतामा जोड दिन खोजेको छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। आचार्यले आम जनताले समस्या समाधान भएको र सुधारको महसुस गरेको खण्डमा नै बिकासको सार्थकता रहने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुने, त्यसका लागि ऐन र प्रशासन सुधार अनिवार्य भएको बताए। पौडेलले भने कार्य सञ्चालन तहका समस्या समाधान गरी बिचौलियाको सामना गर्नुपर्ने बताए।
