काठमाडौं। विश्व बैंकले प्रस्तावित चार अंकको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय आयोजनामा एक वर्षभित्र लगानी जुटाउने भएको छ। विश्व बैंक आफै र अपुग रकम अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत लगानी जुटाउने भएको हाे।
विश्व बैंकले सन् २०२३ भित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड प्रवन्ध सञ्चालक फडिन्द्र जोशीले बताए। विश्व बैंकले अहिले आयोजनाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गरिरहेको उनले बताए।
विश्व बैंकले ५० करोड डलर (करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ) लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। विश्व बैंकबाट सहुलियत ऋण लिनका लागि गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बाँकी रकम जुटाउन संभाव्य वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै सरकार स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को अगुवाइ (लिड) मा ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुट्दै छ। सात वटा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
एचआइडिसिएल लिडमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र कृषि विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका हुन्। राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक र नागरिक लगानीले ऋण लगानी सम्झौता गरिसकेका छन्।
सञ्चय कोष सञ्चालक समितिबाट लगानी स्वीकृत भइसकको छ। माथिल्लो अरुण आयोजना बनाउन २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जसमध्ये एचआइडिसिएलले ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने जिम्मेवारी पाएको छ। यस्तै ६४ अर्ब स्वपुँजी (इक्विटी), ९७ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले लगानी गर्ने बताइएको छ।
अपर अरुणले विश्व बैंकलाई आफूले गर्ने बाहेक थप ८० करोड डलर (करिब ९० अर्ब रुपैयाँ) जटाइ दिन आग्रह गरेको प्रवन्ध सञ्चालक जोशीले बताए। आयोजनामा ऋण लगानीबारे गत भदौ ३० मा नै एचआइडिसिएल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विकासकर्ता अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेडबीच एमओयु भएको थियो।
आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र बाँकी ऋणबाट जुटाइने छ। विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्णक्षमतामा चलाउन सकिने छ। लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा आयोजना अगाडि बढाएको छ। यो वर्ष सबै अध्ययन सक्ने र सन् २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनासाथ काम भइरहेको छ।
आयोजना निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्तिको तयारी भइरहेको प्रवन्ध सञ्चालक जोशीले सुनाए। आउँदो चैत आठ गते परामर्शदाताहरुले पेश गरेको प्रस्ताव खोल्ने उनले सुनाए। यस्तै आयोजनाले २१ किलोमिटर लामो पंहुचमार्गको निर्माण गरिरहेको छ भने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने भएको छ। आयोजना निर्माण २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंक झन्डै तीन दशकपछि उक्त नदी करिडोरमा लगानी गर्न फर्किएको हो। बैंकले हात झिकेको अरुण तेस्रो अहिले भारतीय कम्पनीले बनाइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष बजेटमा सरकारले उक्त आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ। आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ। २०२४ अन्त्यतिर सुरु भई २०३० भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने काम भइरहेको छ।
३२ अर्बको आइपिओ ल्याउने आयोजनाले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै रकमको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ। कूल स्वपुँजी (इक्विटी) को आधा अर्थात् ३२ अर्ब रुपैयाँको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो।
आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंकको ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गरेर पुर्याउने भएको छ।
-1732541848.jpg)
