काठमाडौं। पोखरा लेकसाइडस्थित चारतारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट ‘बरपिपल’ ले कूल बिक्रीवापत प्राप्त आम्दानीको ७.२ प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई दिने घोषणा गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ देखि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउन आदेश दिएसँगै कर्मचारी पलायन रोक्न बरपिपल रिसोर्टले प्रत्येक महिनाको कूल बिक्रीवापत प्राप्त आम्दानीको ७.२ प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरू कर्मचारीलाई दामासाहीले दिने घोषणा सञ्चालक जितु गुरुङले गरेका हुन्।
साढे दुई वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको बरपिपल रिसोर्टमा ७० कर्मचारी आबद्ध छन्। कर्मचारीले सेवा शुल्कवापत १० प्रतिशत रकम नपाउने भएपछि घर चलाउन धौधौ हुने स्थिति देखेपछि आफूले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई दिने निर्णयमा पुगेको गुरुङले बताए।
‘रिसोर्टमा जति कारोबार हुन्छ, त्यसको ७.२ प्रतिशत रकम हिसाब गर्ने अधिकारसमेत कर्मचारीलाई नै दिएको छु,’ गुरुङले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कर्मचारीलाई निराश बनाएर आफूले मात्र कमाएर हुँदैन भन्ने सोचसाथ प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हुँ।’
सर्वोच्चको निर्णयपछि अधिकांश श्रमिक निराश भएर विदेशिने सोच बनाइरहेका बेला कर्मचारी पलायन हुनबाट रोक्न प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको र गत माघको प्रोत्साहन भत्ता उनका कर्मचारीले पाइसकेका छन्।
’म आफैं पनि मजदुरी गरेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेको हुनाले सबै दुःख र पीडा थाहा छ,‘ रिसोर्ट सञ्चालक गुरुङले भने, ’मजदुरकै परिश्रमले आम्दानी हुने भएपछि उनीहरूलाई खुसी राख्नुको विकल्प हुँदैन। आम्दानी सबैलाई बाँडेर दिने नीतिमा म लागेको छु।’
गुरुङ पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध भएको २७ वर्ष भइसकेको छ। मजदुर हुँदै रिसोर्ट सञ्चालकसम्म आइपुगेका उनले सरकारको निर्णयले मजदुर पलायन हुने भएपछि स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
आफ्नो यो निर्णयबाट सम्पूर्ण कामदार तथा कर्मचारीले उच्च मनोबलसाथ रिसोर्टमा आउने पाहुनालाई अझ स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा निरन्तर लाग्ने विश्वास उनले लिएका छन्।
विशेषगरी होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो तलबभन्दा बढी सेवा शुल्कमार्फत आउने रकम पाउँदै आएका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि श्रमिकको आम्दानी कटौती भएको छ।
श्रमिकको सुविधा कटौती भएपछि होटल, रिसोर्ट तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी दबाबमा छन्। एकैपटक कर्मचारीलाई धेरै तलब सुविधा दिन नसक्ने र थोरै तलबले घर धान्नै नसक्ने अवस्था पुगेपछि कर्मचारी पलायन हुने भयमा व्यवसायी छन्।
बरपिपल रिसोर्टको निर्णयले अन्य होटल, रिसोर्ट तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई पनि त्यस्तैखालको प्रोत्साहन भत्ता दिन दबाब पर्ने देखिन्छ।
