काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा बर्दिवास मेडिकल कलेजको मुद्दा विचाराधीन हुँदा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढ्न सकेको छैन। मेडिकल कलेज निर्माण गर्न २०७८ असोजमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको थियो।
डिपिआर तयार भएपछि बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले जग्गा प्राप्तिका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फाइल पठाएको आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। शिक्षा मन्त्रालयले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर वन मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो।
तर, उक्त फाइल वन मन्त्रालय पुगेपछि २०७८ फागुनमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। वन मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा फाइल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नुका कारण
मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ। तर, आयोजनाले कलेज निर्माण गर्न लागेको स्थानमा वन क्षेत्र पर्छ। वन विनाश गर्न नहुने भन्दै वनसम्बन्धी अभियान्ताहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन्।
जग्गा छनौट समिति सिफारिसअनुसार जग्गा छनौट, जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित कलेजको गुरुयोजना (मास्टर प्लान), निर्माणस्थलको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सहित प्राविधिक पक्षका काम शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा गणना भइसकेका रुख कटान र जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे आवश्यक रायसहित सिफारिस संघीय सरकारको वन मन्त्रालयलाई पठाएको समयमा मुद्दा परेको थियो।
एक वर्ष हुँदासम्म पनि उक्त मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए। ‘२०७९ फागुन १ गते सर्वोच्चले फैसला गर्ने कार्यतालिका थियो। जनयुद्ध दिवसको बिदाले रोकिएर १६ गतेलाई सरेको छ,’ उनले भने, ‘विगत एक वर्षदेखि हामीले काम गर्न पाएका छैनौं।’
उनका अनुसार ५४ हेक्टर वन क्षेत्र भए पनि रुख विरुवा भने धेरै छैनन्। १ हजार ९ सय ८७ वटा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अधिकांश स–साना रुख छन् भने ठूला भनिएका सालका रुख करिब डेढ सयवटा काट्नुपर्ने हुन्छ।
कस्तो बन्छ मेडिकल कलेज?
१ हजार बेड क्षमताको मेडिकल कलेज बन्ने आयोजनाले जनाएको छ। जसको लागत ३० अर्ब रुपैयाँबराबर हुनेछ। बजेटको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, एउटै परियोजनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता अर्थले गर्ने सम्भावना कम रहेको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ।
‘बजेट भएमा हजार बेडकै अस्पताल बन्छ, बजेट पुगेन भने डिपिआरमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सुेवदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यो पछिको कुरा हो। अहिलेलाई ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।’
सातवटै प्रदेशमा एक–एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण योजना समावेश गरेको थियो। त्यसबेला पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म जग्गा प्राप्तिमै काम रोकिएको छ।
बर्दिबास–४ को भब्सी खोला र अटावे खोल्सीबीचको माइस्थान सामुदायिक वनको जग्गामा कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनामा आयोजना कार्यालय छ।
२०७५ फागुन ३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा त्यसअघि नै स्वीकृत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ र आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी अनुमोदन गरेको थियो।
सर्वोच्चबाट आयोजनाको पक्षमा फैसला नभए मेडिकल कलेजको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रमुख सुवेदीले बताए। चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनालाई ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ। जसमध्ये ७० लाख प्रशासनिक र ७ करोड पुँजीगत रकम हो।
तर, जग्गा प्राप्ति नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। जसका कारण पुँजीगततर्फको ७ करोड रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुने देखिन्छ। २०७८ असोजमा तयार गरिएको डिपिआर अध्ययनका लागि करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ।
जग्गा प्राप्त नभई कसरी तयार भयो डिपिआर?
डिपिआर भनेको कुनै पनि आयोजना वा संरचना निर्माणका लागि गरिने आर्थिक एवं प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन हो। उक्त अध्ययनमा डिजाइन भने समावेश गरिएको हुँदैन।
बर्दिवास मेडिकल कलेजका लागि जग्गाको विषय टुंगो नलाग्दा डिपिआर अध्ययन कसरी भयो? यो विषयमा आयोजना प्रमुख सुवेदी कानुनी प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन्।
कानुनअनुसार इआइए नगरी जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढ्दैन। फेरि, इआइए अध्ययन गर्न डिपिआर गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण जग्गा प्राप्तिकै लागि पनि डिपिआर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको सुवेदी बताउँछन्।
यो विषयमा कानुन संशोधन गरेर जग्गा प्राप्ति भएपछि मात्रै डिपिआर गर्ने वा डिपिआर तयार भएपछि जग्गाको विषयमा विवाद र मुद्दा हाल्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
