फागुन ३ मा देशैभरि नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन तथा मोबाइल (प्रिपेड तथा पोस्टपेड) सेवा अवरुद्ध भयो। टेलिकमका इन्टरनेट र एसएमस सेवासमेत रोकिए। टेलिकमको आधिकारिक वेबसाइट पनि चलेन। त्यसले नेपाल टेलकमको सेवा प्रयोग गरिरहेका लाखौं सेवाग्राही प्रभावित भए।
टेलिकमको सेवा रोकिएको न यो पहिलोपटक थियो, न अन्तिम। २०७९ माघ ३ र पुसको पहिलो साता यसैगरी सेवा अवरुद्ध भएको थियो भने २०७८ असारमा पनि देशैभरि एकैपटक सेवा रोकियो। खास क्षेत्र (प्रदेश र जिल्ला) तथा खास नेटर्वक र खासखास अवस्थामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुने क्रमको कुनै लेखाजोखा छैन।
टेलिकमको मोबाइलमा फोन नलाग्ने, लागे पनि बीचमै काटिने, स्वर नबुझिने र राम्रोसँग डाटा इन्टरनेट नचल्ने समस्या नियमित निरन्तरताजस्तै छ।
प्रणालीहरू जोड्ने क्रममा प्राविधिक समस्या आएको टेलिकमको सेवा अवरुद्धबारे आउने आधिकारिक धारणा हो भने कतिपय बेला मुसाले अप्टिकल फाइबर काट्यो भन्नेजस्ता हल्का जवाफ दिन पनि पछि पर्दैन।सेवा अवरुद्ध भए पनि सेवाग्राहीलाई जानकारी नगराउने टेलिकमको पुरानै रोग हो। तर, घन्टौंसम्म सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसले पार्ने मानसिक र आर्थिक क्षतिको पूर्ति कसले र कसरी गर्ने? प्रश्न अनुत्तरित छ।
टेलिफोनमा आउने समस्या टेलिकम प्राविधिकले ‘नेटवर्क’ मा समस्या देखिएको भनेर पन्छाउने गरेका छन्। तर, पटकपटक किन सेवा अवरुद्ध हुन्छ, त्यसमाथि सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीको सेवा किन अवरुद्ध हुन्छ र त्यही समस्या निजी कम्पनीको सेवामा किन देखिँदैन भन्ने प्रश्न अहं भएर आएका छन्।
पछिल्लो समय मोबाइल फोनमाथि निर्भरता ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो स्थितिमा एक्कासि सञ्चार सम्पर्कविच्छेद हुँदा मानिसको जीवनयापन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरेको छ। सञ्चारमा आधारित उद्यम र सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझ बढी प्रभावित हुन्छ।
विभिन्न कारण नेपाल टेलिकमको फोन सम्पर्क टुट्दा अर्को कम्पनीको सिम नलिएका ग्राहक ठूलै मारमा पर्ने गरेका छन्। कुनै बेला निजी कम्पनीका सिम बहिष्कार अभियान चलाएका ग्राहकहरू पनि नेपाल टेलिकमको खस्कँदो सेवाबाट आजित भएर फेरि निजी कम्पनीका सिम बोक्नुपर्ने बाध्यतामा बाँधिएका छन्। सरकारी सेवामै रहेका र अझ नेपाल टेलिकमकै कर्मचारीले पनि निजी कम्पनीका सिमलाई प्राथमिकतासाथ प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ।
टेलिकमले आफ्नो प्रणाली समयानुसार मर्मतसम्भार र स्तरीकरण नगर्ने गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट गठित विभिन्न समितिको निष्कर्ष छ।
एकछत्र रहेको सेवा अनेक कम्पनीमा बाँडिन थाल्यो। त्यसले दूरसञ्चारका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। अहिले मुलुकमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भइरहेका छन् र हुने क्रममा छन्। नेपाल टेलिकमले पनि ‘५जी’ को अभ्यास गरिरहेको छ। ‘इ–सिम’ को अवधारणा आइसकेको छ।
प्रणालीहरू जोड्ने क्रममा प्राविधिक समस्या आएको टेलिकमको सेवा अवरुद्धबारे आउने आधिकारिक धारणा हो भने कतिपय बेला मुसाले अप्टिकल फाइबर काट्यो भन्नेजस्ता हल्का जवाफ दिन पनि पछि पर्दैन। सेवा अवरुद्ध भए पनि सेवाग्राहीलाई जानकारी नगराउने टेलिकमको पुरानै रोग हो। तर, घन्टौंसम्म सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसले पार्ने मानसिक र आर्थिक क्षतिको पूर्ति कसले र कसरी गर्ने? प्रश्न अनुत्तरित छ।
सरकारी स्वामित्वमा २०३२ सालमा नेपाल दूरसञ्चार निगमका दूरसञ्चार सेवामा एकछत्र राज गरेको स्थितिलाई अन्त्य गर्दै २०६१ मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूको पनि प्रवेश भयो। योसँगै निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरी २०६१ वैशाखबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम–एनटिसी) बाट सेवा सुरु गरियो।
एकछत्र रहेको सेवा अनेक कम्पनीमा बाँडिन थाल्यो। त्यसले दूरसञ्चारका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। अहिले मुलुकमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भइरहेका छन् र हुने क्रममा छन्। नेपाल टेलिकमले पनि ‘५जी’ को अभ्यास गरिरहेको छ। ‘इ–सिम’ को अवधारणा आइसकेको छ।
विभिन्न कारण नेपाल टेलिकमको फोन सम्पर्क टुट्दा अर्को कम्पनीको सिम नलिएका ग्राहक ठूलै मारमा पर्ने गरेका छन्। कुनै बेला निजी कम्पनीका सिम बहिष्कार अभियान चलाएका ग्राहकहरू पनि नेपाल टेलिकमको खस्कँदो सेवाबाट आजित भएर फेरि निजी कम्पनीका सिम बोक्नुपर्ने बाध्यतामा बाँधिएका छन्।
सेवा प्रदायक सचेत र जिम्मेवार नभएका बेला नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि जिम्मेवारीबोध गरेको पाइँदैन। अझ टेलिकममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारकै प्रतिनिधि बसेर सेवाको गुणस्तरमा ख्याल नगर्नु लज्जाको विषय हो।
प्रविधि र उपकरण अद्यावधिक नगर्ने, आवधिक मर्मतसम्भारमा चासो नदिने, प्रणालीलाई चुस्त राखिरहने र सेवा प्रभावित नहुने गरी मर्मतको पूर्वयोजना नबनाउने टेलिकम कर्मचारीले कतै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई लाभ पु¥याउन काम त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
टेलिकमको लापरवाहीबाट उत्पन्न समस्यामा ग्राहकलाई पीडित बनाइनु कदापि हुँदैन। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ अनुसार गुणस्तर कायम नगरेका कारण ग्राहकलाई पर्न गएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नैपर्ने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ। जब टेलिकमले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि सेवा प्रभावकारी र उपभोक्तामुखी बनाउन सहयोग मिल्छ। सरकार र नियामक निकायले कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाओस्।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
