काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र ९ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबीच ऋण लगानी सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल वाटर र ९ विदेशी बैंकबीच २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजना बनाउन शुक्रबार लगानी सम्झौता हुन लागेको हो ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितीमा ऋण सम्झौता हुन लागेको नेपाल वाटरका महाप्रवन्धक गिरिराज अधिकारीले बताए । विदेशी लगानी आउन लागेको यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना हो ।
९ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले आयोजनामा ४५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अर्थात ४५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी सम्झौता हुने छ । ऋण सम्झौता भएपछि आयोजनाको औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु हुने अधिकारीले जानकारी दिए । आयोजना बनाउन ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १७ करोड १० लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईबी) ले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैंक (एफएमओ) ले ३ करोड ५० लाख तथा कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी) ले ५ करोड डलर लगानी गर्ने भएका छन ।
यस्तै फ्रान्सको प्रोपाक बैंकले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक) ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन ।
सरकारले आयोजनालाई १० वर्ष पुरै र ५ वर्ष ५० प्रतिशत संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले संस्थागत कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोजना बनाउन ४५ करोड ३० लाख डलर आवश्यक पर्ने भएकोमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा एक दर्जन विदेशी बैंकले ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तीमध्ये ९ ओटा बैंक छानिएको अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै कम्पनीले विदेशी मुद्रा जोखिम (हेजिङ) मा ३३ प्रतिशत हिस्सा व्योहर्ने सहमति भएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) समेत गरी ६५ करोड डलर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ ।
सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
सेयर हिस्सा ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ । नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना रसुवा जिल्लामा पर्छ । क्यू ५० मोडेलमा डिजाइन भएकाले माथिल्लो त्रिशूलीले सुख्खायाममा पनि जडित क्षमताको ३९ प्रतिशत अर्थात १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
माथिल्लो त्रिशूली १ मा ९ ओटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बैङ्कले लगानी गर्ने, उनीहरूकाे बोर्डले स्वीकृत गर्यो ५० अर्ब ऋण
माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनाले पायो संस्थागत कर छुट, १० वर्ष पुरै ५ वर्ष आधा
