काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्राधिकरणको विरुद्ध परेको मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले विद्युत् प्राधिकरणसहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेशको साथमा कारण देखाउ आदेशसमेत दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले निषेधाज्ञायुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीलाई आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७९/११/१६ गतेको पेसी तोक्नू ।
साथै सो अवधिसम्म विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकारणद्वारा प्रकाशित मिति २०७९/०८/०६ को सूचना बमोजिम निवेदकहरूवाट दिइँदै आएको इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्नेजस्ता कार्य तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु।’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अन्जन धिताल, जयलाल भण्डारी, किरण पौडेल र अशांकनबहादुर मल्लले बहस गरेका थिए।
