काठमाडौं। नेपालको मोबाइल सेवामा तेस्रो प्लेयरको सम्भावना हुँदाहुँदै व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न असफल स्मार्ट टेलिकमलाई बैंकहरूले ऋण तिर्न ताकेता गर्न थालेका छन्।
बैंकलाई नयाँ–नयाँ व्यावसायिक योजना देखाएर धितो र बिनाधितो ऋण लिएका स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यलाई ऋण तिर्न अहिले बैंकहरूले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
स्मार्ट टेलिकमलाई प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र लक्ष्मी बैंकले ऋण दिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैतपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण नगर्ने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि आत्तिएका हुन्। स्मार्टले बक्यौता शुल्क र कर गरी २३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ।
स्मार्टका लगानीकर्ता आचार्यले बैंकहरूलाई आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण हुने र फरक तरिकाले टेलिकम चलाउने भन्दै भ्रमित बनाइरहेका थिए। तर, सरकारले उनको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने जनाउ दिएपछि बैंकहरू स्मार्ट टेलिकमबाट ऋण असुल्न लागिपरेका हुन्।
एक बैंकरका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्मार्ट टेलिकमको अवस्थाका बारेमा सोधिएको थियो। प्राधिकरणले चैतपछि लाइसेन्स नवीकरण नहुने प्रवल सम्भावना रहेको बैंकलाई जानकारी दिएपछि ऋण उठाउन दबाब सुरु गरेका हुन्।
नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक तेस्रो टेलिकम कम्पनीको नेपालमा व्यावसायिक सम्भावना छ। त्यही भएर चौधरी ग्रुप नयाँ टेलिकमको लाइसेन्स लिने दौडमा छ।
चौधरी जस्तो सफल व्यावसायिक घराना नयाँ टेलिकमको लाइसेन्स लिएर अघि बढ्न खोजिरहेका बेला स्मार्ट चल्नै नसकेर बन्द भएको छ । त्यति मात्रै होइन उसले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रूपमा बक्यौतासमेत बुझाउन सकेको छैन। बैंकलाई पनि स्मार्ट टेलिकमले समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको हो।
स्मार्ट टेलिकमले क्षमता विस्तार, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिएको हो।
प्राइमबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ।
ती तीन बैंकले दिएको ऋण डुब्ने खतरा बढेसँगै असुली गर्न बैंकहरूले ताकेता बढाएका हुन्। व्यापार ठप्प भए पनि स्मार्टले विभिन्न शीर्षकमा लिएको ऋण अहिलेसम्म तिरेको छैन।
लामो समयदेखि सरकार र स्मार्टबीच बक्यौताको विषयमा विवाद चलिरहेको छ। स्मार्टले सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिरेको छैन। त्यसभित्र रोयल्टी, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, नवीकरण शुल्क समेटिएको छ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहू होल्डिङ लिमिटेड सेसेल्सको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसेल्सको ३० प्रतिशत र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। यी सबै कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आचार्यकै हुन्।
तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी बनेर नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएको स्मार्ट टेलिकम भने आर्थिक संकटमा फसेसँगै बैंकको पनि ठूलो लगानी जोखिममा परेको हो।
दुई ठूला टेलिकम कम्पनीले वार्षिक अर्बौं नाफा निकालिरहेका बेला स्मार्ट टेलिकमले भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौतासमेत भुक्तानी गर्न नसकेर अनुमतिपत्र नै खारेज प्रक्रियामा गएको हो।
