काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही जलविद्युत (आरओआर) आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न बोलाएको छ। रोलक्रमअनुसार प्राधिकरणसँग विद्युत जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गरेका आयोजनालाई १५ दिनभित्र पिपिए गर्न आउन भनेको छ।
आयोजनाको अद्यावधिक विवरण पनि पेश गर्न प्राधिकरणले विकासकर्तालाई भनेको छ। यसअन्र्तगत पहिलो चरणमा ६६ वटा आयोजनासँग पिपिए हुने भएको छ।
माघ २६ गते उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत प्राधिकरणको ९३० औं सञ्चालक समिति बैठकले १ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाका लागि पिपिए खुलाको निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विकासकर्ताहरुलाई पिपिए गर्न बोलाएको हो। प्राधिकरणले २०७५ देखि नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए बन्द गरेको थियो। जलासय र अर्धजलासय आयोजनाको पिपिए भने खुला राखेको छ।
गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद वैठकले जलासययुक्त आयोजनाको साविकको सीमालाई १० प्रतिशत कम गरी नदी प्रवाही आयोजनाका लागि थप गर्दा १ हजार ५ सय मेगावाट पिपिए हुने भएको हो।
उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश: ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद हुने छ ।
प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरुसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १ हजार ५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो ।
१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो ।
जसमा जलाशययुक्त २०–२५प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।
आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत ५ हजार २ सय ५० मेगावाटको सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १ हजार ५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो ।
‘वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करिब ४ वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो। अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ, त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ। पिपिए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ। लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ।
प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।
