काठमाडौं। सरकारले सुरु गरेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समय र तोकिएको लागतमा सकिएका छैनन्। पछिल्लो समय यो समस्या चर्को देखिएको छ।
विशेषगरी ठूला आयोजना निर्माणका क्रममा थुप्रै बेथिति देखिएका छन्। आयोजना निर्माण क्रममा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले सकेको छैन।
सरकारले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागत १ सय ४८ प्रतिशतसम्म बढेको तीतो तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट सरकारले सडक, ऊर्जा, विमानस्थल तथा खानेपानीजस्ता ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरेको थियो।
सुरुमा १७ आयोजनालाई गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिए पनि अहिले बढेर २४ पुगिसकेको छ। गौरवमा सूचीकृत भएको १२ वर्ष अवधिमा चार आयोजना पूरा भइसकेका छन्। बाँकी २० आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्दा सुरुको लागत १० खर्ब ४५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमात्र थियो। १२ वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न हुनु त परको कुरा, लागत करिब डेढ सय प्रतिशतसम्म बढेको छ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार १० खर्बका आयोजनाको लागत २५ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त लागत अझै बढ्ने देखिएको छ। यसबीच आयोजनाका लागत १५ खर्ब ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
२४ आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूरा भएका छन्।
त्यसबाहेक मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। दोस्रो चरणको काम सुरु हुँदैछ। बाँकी २० आयोजना पूरा हुने मिति अझै यकिन हुन सकेको छैन।
कति भयो काम, कहिलेसम्म छ म्याद ?
सिक्टा सिँचाइ
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो। त्यसबेला १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्य रहे पनि सिक्टाको लागत बढेर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ।
जसमध्ये गत असारसम्म १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म म्याद रहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.५० प्रतिशत छ।
बबई सिँचाइ
२ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट सुरु भएको थियो। लागत बढेर १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख पुगेको छ।
जसमध्ये ११ अर्ब १५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त रकम खर्च हुँदा ६२.२३ प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ। आयोजनाको म्याद भने २०८२/८३ सम्म छ।
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ
रानी–जमराको सुरुवाती लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भए पनि बढेर २७ अर्ब ५२ करोड २३ लाख पुगेको छ। जसमध्ये १६ अर्ब २० करोड ७० लाख खर्च भइसकेको छ। हालसम्मको भौतिक प्रगति भने ५८.७० प्रतिशत छ। २०६७/६८ मा निर्माण सुरु भएको रानीजमराको म्याद २०८०÷८१ सम्ममात्र छ।
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०७३/७४ मा सुरु भएर २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको अनुमानित लागत हालसम्म बढेको छैन। ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागत रहेकामा असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
निर्माणको काम ७.६० प्रतिशत सकिएको छ। अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभन्दा मरिण डाइभर्सनको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ।
महाकाली सिँचाइ
२०६३/६४ मा निर्माण सुरु गर्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनामा विवाद उत्पन्न भएपछि निर्माण कार्यमा अवरोध हुँदै आएको छ। जसका कारण लागत बढ्ने तथा भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन। हालसम्म ५ अर्ब ३७ करोड ८८ लाख भुक्तानी भइसकेको छ भने भौतिक प्रगति १५.७३ प्रतिशतमा सीमित छ। आयोजनाको म्याद भने २०८७/८८ सम्म छ।
भेरी–बबई डाइभर्सन
२०६८/६९ मा निर्माण सुरु हुँदा भेरी–बबईको लागत १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। हाल लागत बढेर ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख पुगेको छ। जसमध्ये १५ अर्ब ४३ करोड ७ लाख खर्च हुँदा भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत छ। आयोजनाको म्याद २०७९/८० अर्थात चालू आर्थिक वर्षसम्म मात्रै छ। तर, निर्माण पूरा हुने सम्भावना छैन।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत
माथिल्लो तामाकोसी २०६७/६८ मा निर्माण सुरु भएको थियो। आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ खर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ब्याजसहित ८९ अर्ब पुगेको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत
२०६९/७० मा निर्माण सुरु गर्दा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा सक्ने अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत भने बढेको छैन। २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा ४१ अर्ब ४८ करोड १२ लाख खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको म्याद २०८३/८४ सम्म छ। तर, आयोजनाको काममा तीव्रता छैन।
विद्युत प्रसारण लाइन
२०६७/६८ मा सुरु भएको विद्युत प्रसारण आयोजनाको सुरुवाती लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो। हाल लागत घटेर ६१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। जसमध्ये ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा ५.०१ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। आयोजनाको म्याद २०८४/८५ सम्म छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत
२०६७/६८ मा १ खर्ब ३२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेर २ खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आयोजनाको खर्च रकम र निर्माण कार्यबारे योजना आयोगले प्रष्ट पारेको छैन भने निर्माण पूरा हुने म्यादसमेत यकिन हुन सकेको छैन।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत बढेर ६ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ। विमानस्थल चालू आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आएको छ। आयोजना निर्माण २०७२/७३ बाट भएको थियो।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सर्वाधिक चर्चामा रहेर पनि निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजना हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। तराइको वन तथा स्थानीय बस्तीमा क्षति पुग्ने भन्दै विमानस्थल निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ। विमानस्थल निर्माण योजना २०७१/७२ मा अघि सारिएको थियो।
जसको लागत अनुमान १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। यो रकम खर्च हुन सकेको छैन भने प्रगति पनि देखिएको छैन। २०८५/८६ मा आयोजनाको म्याद सकिने छ।
रेल्वे, मेट्रो तथा मोनोरेल
नेपालमा आधुनिक र व्यवस्थित रेल सञ्चालनको अवधारण् २०६६/६७ बाट भएको थियो। रेलमार्ग निर्माण गर्न ७० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भनिए पनि लागत बढेर ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड पुगिसक्यो। अझै बढ्ने सम्भावना छ। तर, भौतिक प्रगति भने ३८.५ प्रतिशतमात्रै छ। नेपालमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको म्याद २०८६/८७ सम्म छ।
हुलाकी राजमार्ग
पूर्व–पश्चिम जोड्ने तराईको मुख्य राजमार्गका रूपमा हुलाकी राजमार्गलाई लिने गरिन्छ। यो राजमार्ग विस्तार गर्ने योजना २०६७/६८ मा अघि सारिएको थियो। राजमार्ग विस्तारको म्याद चालू आर्थिक वर्ष सकिँदैछ। ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा निर्माण सक्ने योजना रहेकामा लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगिसक्यो। निर्माणको काम भने ८०.९० प्रतिशत भएको छ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग
मुलुकका २६ पहाडी जिल्ला जोड्ने मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण २०६७/७८ बाट भएको थियो। सुरुवाती लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकामा बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। तर, निर्माणको काम ६४.१६ प्रतिशतमात्रै भएको छ। कामका आधारमा हेर्ने हो भने अझै पनि आयोजनाको लागत बढ्ने देखिन्छ। तर, निर्माणको म्याद चालू आर्थिक वर्ष सकिँदैछ।
उत्तर–दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्ग
२०६५/६६ मा निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको म्याद २०८७/८८ सम्म छ। १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु गरिएको लोकमार्गको लागत रकम भने घटेको छ। १६ अर्बबाट लागत घटेर ११ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ। जसको भौतिक प्रगति गत असारसम्म ४१ प्रतिशतमात्र छ।
उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग
कालिगण्डकी करिडोरको लागत भने स्थिर छ। २०६६÷६७ मा सुरु भएको लोकमार्ग चालू आर्थिक वर्ष निर्माण पूरा हुनुपर्ने छ। तर, सम्भावना भने छैन। आयोजनाको अनुमानित लागत २४ अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजना दुई खण्डमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग
४ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने योजना रहेको कर्णाली करिडोरको २० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको छ। तर, लागत बढेर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर्णाली करिडोर २०६५/६६ मा सुरु भएर २०८४/८५ सम्म छ।
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना
काठमाडौं र तराईबीच दूरी घटाउने उद्देश्यले २०७३/७४ मा निर्माण सुरु गरिएको फास्ट ट्र्याक निर्माण लागत अनुमान १ खर्ब १६ अर्ब छ। हालसम्म यसको काम २१.१८ प्रतिशत भएको छ। तर, लागत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड पुगिसक्यो। आयोजनामा विभिन्न विवादले निर्माण कार्यमा बाधा पुगिरहेको छ। निर्माणको म्याद भने २०८०/८१ सम्म छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य २०५५/५६ बाट सुरु भएको थियो। २४ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिए पनि लागत बढेर ३१ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति ८९.४७ प्रतिशत छ। निर्माणको म्याद भने २०८०/८१ सम्म छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजना
२०७०/७१ मा पशुपति क्षेत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। जसअनुसार २०७८÷७९ मा काम सक्र्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ८५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ। १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लागतबाट निर्माण सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकासको लागत बढेर २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजना
२०६९/७० बाट लुम्बिनी विकास गर्न थालिए पनि हालसम्म ८७ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ। ५ अर्ब ५५ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको लुम्बिनी विकासको लागत बढेर १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुग्यो। आयोजनाको म्याद २०८०/८१ मा सकिँदैछ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
२०७१/७२ मा चुरे संरक्षण योजनाको म्याद २०९३/९४ सम्म छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागत रकम अस्वाभाविक बढेको देखिन्छ। १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सुरु भएको काम हालसम्म ४.९९ प्रतिशतमात्रै भएको छ। तर, लागत बढेर २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगिसकेको छ। रकम अझै बढ्ने सम्भावना छ।
किन बढ्दैछ आयोजना लागत?
जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकन नभए ठेकेदार साइटमा परिचालन हुँदा स्थानीयस्तरमा समस्या आउने गरेको छ। यस्तै प्राविधिक जनशक्ति, वन क्षेत्र, निर्माण सामग्री उपलब्धता, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण मोडालिटी तय नहुनु, स्रोत व्यवस्थापनलगायत समस्या देखिएका छन्। यस्तै अनुगमन तथा मूल्यांकनमा कमी र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा निर्माण कार्यमा बाधा पुगेको आयोजनाले जनाएका छन्। जसका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने गरेको छ।
गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका साझा समस्या
(क) जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकनमा समस्या : आयोजना निर्माणस्थलमा स्वामित्व नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारको घरजग्गा लगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणमा समस्या छ। प्रायः हरेक आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र घरटहराको मूल्यांकनबारे स्थानीयबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ। मुआब्जाबारे सरकार र दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा फरक–फरक शैली अपनाउने गर्दा थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ।
(ख) प्राविधिक जनशक्तिसम्बन्धी समस्या: आयोजनाहरूमा पर्याप्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने र खर्च गर्ने क्षमतामासमेत कमी आएकाले पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ।
(ग) वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या: आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन पनि अत्यधिक समय लाग्ने गरेको छ। वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनामा निर्माण कार्य सञ्चालनमा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएका छन्।
(घ) निर्माण सामग्री उपलब्धतामा समस्या: आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति र उपलब्धतामा समस्या छ। विदेशी भूमिबाट निर्माण उपकरण तथा इन्धन ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सीमित अवधिमात्र निर्माणका लागि उपलब्ध भइरहेको छ।
(ङ) ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या: आयोजनाको साइट क्लियरेन्स नहुँदै ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम सुरु गरिँदा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै साइट एक्सेस र साइट पोजिसन दिन नसकिएकाले आयोजनाका काम सम्झौतामा तोकिएको समयमा पूरा नहुने तथा पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने हुँदा लागत बढ्न गएको हो।
