काठमाडौं। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘रिपो’ वापत उपलब्ध गराउँदै आएको ५० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लगेपछि प्रणालीमा तरलता हाहाकार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ दिनका लागि दिएको सुविधा माघ २९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता लगेपछि तरलता हाहाकार मच्चिएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले जानकारी दिए।
‘केन्द्रीय बैंकले समय थप्छ कि भन्ने बैंकरहरुले आश गरेका थिए,’ ती सिइओले क्यापिटल नेपालसँग, ‘तर, पूर्वनिर्धारित निर्णयमा केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार नगरेकाले बजार एकाएक ऋणात्मक भएको हो।’
उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाबाट ५० अर्ब फिर्ता लैजाने बित्तिकै ४५ अर्बले बजार ऋणात्मक भएको हो। राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब फिर्ता नलैजाँदासम्म बजारमा ५५ अर्ब रुपैयाँ तरलता थियो। अब सिस्टममा मुस्किलले ५ अर्ब पनि तरलता छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओहरूले केन्द्रीय बैंकलाई ४५ दिनका लागि दिएको रिपो सुविधाको समय थप्न माग गरिरहेका थिए।
‘बिस्तारै लगानीकर्ताको मनोबल बढिरहेको र बैंकमा ऋण माग्न आउनेले फर्कन नपर्ने अवस्था बनिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले ५० अर्ब सिस्टमबाट तान्ने बित्तिकै फेरि संकट उब्जिएको हो,’ नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले माघ २९ गते पैसा फिर्ता लैजाने बित्तिकै अन्तरबैंक ब्याजदर ८.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ।’
केन्द्रीय बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा छाड्दासम्म अन्तरबैंक ब्याजदर ४.१ प्रतिशतमा थियो। तर, अहिले ८.५ प्रतिशतमा पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले गत पुस १४ मा बैंकहरूलाई बोलकबोलमार्फत ५० अर्ब उपलब्ध गराएको थियो। ४५ दिने अवधिको समयसिमा गत माघ २९ सम्म थियो।
केन्द्रीय बैंकले रिपो फिर्ता लगेपछि ‘इन्ट्रा डे’ कारोबारमा बैंकहरू लागेका छन्। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट इन्ट्रा डे कर्जाको ब्याजदर पहिलोपटकका लागि नीतिगत दरसँग बराबरी बनाएको छ। नीतिगत दर सात प्रतिशत छ।
तरलता अभाव बढ्न थालेसँगै अन्तरबैंक सापटी र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गर्न थालेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्मको रकमका लागि बोलकबोल गर्न सक्ने गरी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।
दोस्रो त्रैमासिक अवधि सकिने समय रहेकाले पुस मसान्तसम्म करिब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जाने, ६० अर्ब रुपैयाँबराबर पुनर्कर्जा अवधि पनि सकिने भएकाले तरलतामा चाप पर्न नदिन नयाँ मौद्रिक औजार चलाएको थियो।