काठमाडौं। साझेदारबाट खोसेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण स्वामित्व आफूमा ल्याएका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यलाई हेरेर बैंकहरूले दिएको सवा अर्ब रुपैयाँहाराहारी ऋण जोखिममा पर्ने देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमका दुई मुख्य साझेदार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोसँग भएको सेयर अनेक प्रपञ्च रचेर आफू र मातहत ल्याएका आचार्यले बैंकबाट पनि ठूलो रकम धितो तथा बिनाधितो लिएका छन्।
त्यतिमात्रै होइन, उनले बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज तथा किस्तासमेत तिर्न सकेका छैनन्। सरकारी बक्यौता, सेवा शुल्क, दूरसञ्चार शुल्क, नवीकरण शुल्क तिर्न नसकेर स्मार्टको लाइसेन्स जोगाउन नसक्ने अवस्था आएसँगै बैंकले स्मार्टमाथि गरेको ठूलो रकम जोखिममा धकेलिएको हो।
बैंकहरूले स्मार्टको व्यावसायिक योजना देखेर धितो तथा बिनाधितो ठूलो रकम ऋणका रूपमा दिएको छ। तर, उसले जुनप्रकारको व्यावसायिक योजना बनाएर बैंकबाट ऋण लिएको छ, त्यसअनुरूप व्यवसाय विस्तार तथा अघि बढाउन नसकेपछि सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा परेको हो।
स्मार्ट टेलिकमले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। उक्त ऋणमध्ये २७ करोड बिनाधितो लिइएको हो।
स्मार्टले ‘सर्ट टर्म’ र ‘डिमान्ड लोन’ भनेर ३७ करोड रुपैयाँ लिएको छ। उसले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिए पनि लामोसमयदेखि बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज नतिरेको बैंकहरूले जनाएका छन्।
आगामी चैत मसान्तसम्म स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स म्याद छ। वैशाख १ बाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स नथप्ने पक्कापक्की छ। व्यवसाय विस्तारका लागि भनेर लिएको ऋण व्यवसाय नै बन्द भएको अवस्थामा कसरी स्मार्टबाट ‘रिकभर’ हुन्छ भनेर बैंकहरू पनि चिन्तित छन्।
बैंकहरूले कतिपय धितो लिएर स्मार्टलाई ऋण दिएका थिए, धितो बेचबिखन गरेर उठाउन सकिएन। तर, झन्डै १ अर्बहाराहारी ऋण बिनाधितो दिइएको छ। त्यो ऋण जोखिममा परेको बैंकको बुझाइ छ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसेल्सको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसेल्सको ३० प्रतिशत र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। यी सबै कम्पनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा आचार्यकै हुन्।
तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी बनेर नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएको स्मार्ट टेलिकम भने आर्थिक संकटमा फसेसँगै बैंकको पनि ठूलो लगानी जोखिममा परेको हो।
दुई ठूला टेलिकम कम्पनीले वार्षिक अर्बौं नाफा निकालिरहेका बेला स्मार्ट टेलिकमले भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौतासमेत भुक्तानी गर्न नसकेर अनुमतिपत्र नै खारेज प्रक्रियामा गएको हो।
