काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा अवस्था निराशाजनक देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको कूल बजेटको १५.१६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। या खर्च विवरण गत असारदेखि पुस मसान्तसम्मको हो।
नेपालमा सडक सञ्जाल, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक स्थल, हवाई क्षेत्र, खानेपानी, विद्युतलगायत विभिन्न २४ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरिएको छ। तीमध्ये ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा भइसकेको छ।
बाँकी २३ आयोजनालाई सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ९८ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म आयोजनाहरूले १५.१६ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेका छन्।
चालू खर्चतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख, पुँजीगततर्फ ८८ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख र वित्तीयतर्फ ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
जसको खर्च चालूतर्फ ८० करोड ७९ लाख, पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ५ करोड १६ लाख र वित्तीयतर्फ १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ।
चालू आर्थिक वर्ष गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा बढी प्रगति सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको देखिएको छ। आयोजनाले राखेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार पुस मसान्तसम्म ८८ प्रतिशत भौतिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष १३ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सुरु भई हेडवर्क, विद्युतगृह, सर्जसाफ्टको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन पूरा भइसकेका छन्।
त्यस्तै सबैभन्दा कम प्रगति विद्युत प्रसारण आयोजना अर्थात ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसिए) को वार्षिक लक्ष्यअनुसार पुस मसान्तसम्म ३.६६ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। एमसिए नेपालले चालू आर्थिक वर्ष जग्गा अधिग्रहण, डिजाइन, अध्ययन, सर्वेक्षणको काम गरिरहेको छ।
गौरवका आयोजनाले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसक्नुमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा छुट्टै कानुन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुनु, आयोजनाबाट हुने फाइदाबारे स्थानीयसँग छलफल नगर्दा निर्माण कार्यमा बाधा पुगिरहेको छ।
त्यस्तै गौरवका आयोजनाका विधि, प्रक्रिया, लागतजस्ता विषय निर्क्याैल नगरीअघि बढ्नु, आवश्यक दक्ष प्राविधिक तथा जनशक्ति समयमै प्राप्त नहुनु, निर्माण व्यवसायीको क्षमता र प्राविधिक दक्षता वृद्धि नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भएको आयोजनाहरूले जनाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल राजमार्ग) १८, हुलाकी राजमार्ग ४२.६०, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग (कोसी करिडोर) ३९ र कालिगण्डकी करिडोरको २२.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यस्तै कर्णाली करिडोर ९, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना २२, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ९.११, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २६.९२, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ४७.४८ र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको २४.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना १५.८६, बबई सिँचाइ आयोजना ३४.८८, महाकाली सिँचाइ ४२.८६, सिक्टा सिँचाइ २०.४६, रानीजमरा सिँचाइ १६.२७, भेरी–बबई डाइभर्सन १९.३८, सुनकोसी–मरिण ८८, राष्ट्रपति चुरे १८.७८ र एमसिएको ३.६६ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ।
