काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा कमी ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने सबैको अपेक्षा रहेको छ ।
समयमा गरिएको समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशाअनुरूप उच्च गर्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं। तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केही हौसला दिन खोजेको देखिन्छ।
विंसं.२०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो विषय हो।
तर, लामो समयदेखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भई कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ।
आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न हामी आग्रह गर्छाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि भने दिएको छ।
परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय गरेन तर दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको छ। यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ। यसलाई कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेतका रूपमा राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको छ।
कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरी पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको त्रैमासिक औसतको अवधारणाअनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको व्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै एनपिएलसमेत कम हुने अवसर गुमेको छ। आगामी दिनहरूमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्छाैं।
त्यस्तै निश्क्रिय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएबाट परिसंघले उठाउँदै आएको कोभिडको समयलाई सूक्ष्म निगरानी प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरी मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरी आगामी दिनहरूमा निर्णय गर्न परिसंघ पुनः आग्रह गर्छ।
बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको सिर्जना गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमरसियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरूमा १ सय ५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ। यस समीक्षापश्चात आउने निर्देशनमा यी विषयहरूसमेत सम्बोधन गर्न परिसंघ पुनः नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गर्छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै १२८ बुँदाको निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । यस निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू कालोसूचीमा परेका कारण पिइभिसी सञ्चालन गर्ने संस्था कालोसूचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ।
यस व्यवस्थाले साना तथा स्टार्टपलाई सहयोग हुने देखिन्छ । यस्तै, सो निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थको काम बढाउने देखिन्छ। यसलाई सोही संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दती लगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरी सहज गरिनुपर्नेसमेत देखिन्छ।
