काठमाडौं । दक्षिणी बागलुङको जैमिनी नगरपालिका—८ छिस्तीका जनताले प्रयोग गर्दै आएको झुले खानेपानी आयोजना अन्र्तगतको छिस्ती खानेपानी आयोजनामा राजनीतिकरण गरिँदा त्यहाँका स्थानीय उपभोक्ता मारमा परेका छन् । छिस्तीका अधिकांश बस्तीले प्रयोग गर्ने खानेपानी दशैंयता नआउँदा त्यहाँका स्थानीय काकाकुल जस्तै बनेका हुन् ।
बरेङ गाउँपालिकामा रहेको झुले मझुवाखोलाको खानेपानी छिस्तीका लागि छिस्ती खानेपानी उपभोक्ता समितिले वितरण गर्दै आएको थियो । तर, विभिन्न राजनीतिक स्वार्थका कारण उपभोक्ता समितिले खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी लिन नसक्ने भन्दै पन्छिदा अहिले त्यहाँका स्थानीय मारमा छन् । समितिले अहिले छिस्तीमा वितरण हुने खानेपानी दशैं ठप्प पारेको त्यहाँँका स्थानीयले बताएका छन् ।
उपभोक्ता समितिले सञ्चालनका जिम्मेवारी वडाले लिनुपर्ने भन्दै भदौ ३ गते जैमिनी नपा—८ को वडा कार्यालयमा निवेदन बुझाएपनि विगत दुइमहिनासम्म वडा कार्यालयले निवेदन दर्ता नगरेको र चासो नदेखाएको समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रीसको भनाइ छ । छिस्तीमा वितरण गरिने पानीका लागि अहिले ५ जना कर्मचारी खटाइएको छ । उनीहरुको तलव र सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेकाले खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी वडा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार, समितिका अध्यक्ष श्रीसले बिषय टुंगो नलागेसम्म कर्मचारीलाइ पानी नखोल्ने र खोले पनि तलव नदिने चेतावनी दिए ।
वडाअध्यक्ष विजय अधिकारीको उपस्थितिमा असोज २ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएपनि यो बिषय नउठी बैठक सकियो । समितिले वितरण गर्ने खानेपानीको महसुल वा शुल्क समेत उठाएको छैन् । जस्काकारण, कार्यरत कर्मचारीको तलव र सञ्चालन खर्च जुट्न सकेको छैन् ।
लामो समयदेखि समितिले पानी वितरण गर्दै आउने अहिले आएर वडाले पानी वितरण गरेन भनेर खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक कुरा रोकेर जनतालाइ समस्यामा राख्न मिल्छ भनेर हामीले समिति अध्यक्ष श्रीसलाइ प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘२/२ महिना भयो, हामीले बुझाएको निवेदन वडाले दर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन । त्यस्मा वडाले चासो दिएन् । हामीले ५/५ जना कर्मचारी खटाएका छौं । तिनिहरुलाइ तलव दशैं खर्च दिने स्रोत छैन । तलव नपाएपछि कर्मचारीले नै पानी खोलेका छैनन् ’
उनले खानेपानी नआएर जनतालाइ परेका समस्यामा वडा नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । श्रीस राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट नेता हुन् । उनी यसअघि त्यससक्षेत्रमा सडक निर्माण समितिमा आवद्ध थिए ।
खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी वडाको काम नभएकाले उपभोक्ता समितिले नै यसको काम गर्ने वडाअध्यक्ष विजय अधिकारी बताउँछन् । उनले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाइ वडाले सहजीकरण भने गर्ने उनको भनाइ छ । उनी कांग्रेसबाट वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
तर, उनी पनि तत्काल खानेपानीको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा अलमलिएका छन् । सर्वदलीय बैठक बोलाएपनि अहिलेको मुख्य समस्या खानेपानी वितरणको बिषय प्रवेश नै गराएनन् । वडाले खानेपानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी विधान र अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने उनको भनाइ छ ।
धेरैले यो समस्यालाइ राजनीतिक ध्रवीरकण र दलीय स्वार्थका रुपमा औल्याएका छन् । खानेपानी जस्तो महत्वपूर्ण कुरामा राजनीतिकरण गर्न नहुने तर्क राख्छन् त्यसक्षेत्रका जानकार भोजराज शर्मा । उनले पानी नआउनुमा त्यसक्षेत्रका ठूलाबडा हुम भन्नेहरुले हैकमबादी प्रवृत्ती र सामन्ती सोच कारक बनेको उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।
पछिल्लो एक साता धारा पानी नआउँदा आफुहरु मारमा परेको मर्नासकी स्थानीय अम्बा थापाको दुखेसो छ ।
सडक बन्यो विवादको चुरो
खानेपानीमा देखिएको अहिलेको समस्या सडक निर्माणसँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि धुस—वाइनकुना—थुम हुँदै खोलाखानी जोड्ने प्रस्ताव गरि कृषि सडक अघि बढाइयो । तर, जनमोर्चा निकटका केही नेताहरुले भने नेपाने—भड्कुवा हुँदै खोलाखानी पुर्याउनुपर्ने दबाब दिन दिएका थिए । उक्त प्रस्तावित सडकका लागि २५ लाख रुपैंया बजेट समेत छुट्टिएको थियो । तर, पहिले नै निर्णय भइ प्रस्तावित सडक धुस हुँदै खोलाखानी पुर्याइने भएपछि दिलबहादुर श्रीस लगायतका जनमोर्चा निकट नेताहरु रुष्ट थिए । आफुले भनेको नभएपछि उनीहरुले खानेपानी आयोजना बन्द गराउने र उपभोक्तालाइ विजुली र खानेपानी महसुल नतिर्न समेत दबाब दिएको स्रोतले बतायो । यसअघि छिस्तीमा सामुदायिक बिद्युत् उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाइ वडाले राजीनामा दिन लगाएर बिजुलीको सञ्चालनको जिम्मेवारी वडाले लिन हुने खानेपानीको जिम्मेवारी लिन किन नहुने भन्दै समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रीसको प्रश्न गरे । उनी भन्छन् ‘सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाइ वडाले नै राजीनामा दिन लगायो । अहिले वडाले नै विद्युत् वितरणको जिम्मा लिएर गरिरहेको छ भने खानेपानीको जिम्मेवारी पनि लिन किन नसक्ने ।’
अहिले झुलेको खानेपानी केवैं, नेपाने, धुसेनी, गावो, भड्कुवा, क्वाङ्दी, मर्नास, धुस, थुम, वाइनकुना, जुङ, चिल्धारा लगायतका क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको छ । त्यसक्षेत्रमा कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीतिक ध्रुवीकरण र द्धन्द्धका कारण यसघि पनि सामुदायिक बिजुली र सडक निर्माणमा विवाद देखिदै आएको थियो ।
अहिलेकै अवस्थामा खानेपानीको विवाद टुंगिने अवस्था देखिन्न । कि त अहिलेकै खानेपानी उपभोक्ता समितिलाइ सक्रिय बनाउनुपर्छ कि त नयाँ उपभोक्ता समिति बनाएर विवाद समाधान गर्नुको विकल्प छैन् । त्यसभन्दा अघि त्यहाँका स्थानीयले खानेपानीको सुविद्या तत्काल उपलव्ध गराउन सम्वन्धित निकायले चासो दिनै पर्छ । विकास निर्माणदेखि जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयमा दलीय स्वार्थ र राजीनीतिकरण गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको सरोकारवालाको सुझाव छ ।
