एजेन्सी। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) बारे कुरा गर्दा यसमा सकारात्मक र नकरात्मक दुवै पक्षबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। विश्वअर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बेइजिङमा जोड्न बिआरआई डिजाइन गरिएको हो।
यसले उदीयमान बजारमा पूर्वाधार परियोजना ‘नेटवर्क’ निर्माण गर्न १० खर्ब (१ ट्रिलियन) अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरेपछि अहिले बिआरआईमा थुप्रै दरार देखिन थालेका छन्।
यसले केही राष्ट्रलाई चिनियाँ प्रभावविरुद्ध खुलेर विद्रोह गर्न नेतृत्व गरिरहेको छ। नरम भइरहेको विश्वव्यापी आर्थिक दृष्टिकोण ध्यानमा राख्दै बिआरआईको भविष्य र यसको स्थानीय चुनौती समेट्न चीनले निकट भविष्यमा आफ्नो विदेश नीति प्रयासलाई कसरी केन्द्रित गर्ने छ भन्नेबारे केही कठिन प्रश्न सोध्ने समय आएको छ।
बिआरआई एसियादेखि दक्षिण अमेरिकासम्म उदीयमान बजारमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्ने ठूलो माध्यम हो। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमदेखि फाइनान्सियल प्रेसका पानामा उदीयमान बजारलाई अर्को ठूलो आर्थिक चमत्कारका रूपमा बिआरआईबारे व्याख्या गरिएको थियो।
स्मार्टफोन र उड्डयन सञ्जालमार्फत बढ्दो पहुँचले केन्यादेखि काजकास्तानसम्म नयाँ मध्यमवर्गको उदय हुने आसा जगाएको छ। द्रुत सहरीकरण र अझ छिटो जन्मदरबाट उत्साहित यो मध्यमवर्गले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।
ती जनसंख्या केन्द्रका सबैभन्दा नजिकको विश्वमहाशक्तिका रूपमा चीन परिवर्तनशिल आर्थिक ज्वारमा आफूलाई घुसाउन द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। बेइजिङ पूर्वाधार कार्यक्रम सस्तो ऋण र प्राविधिक साझेदारीका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग जोड्न उत्सुक छ।
बिआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका शब्दमा ‘शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो परियोजना’ हो। जसले चीनलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिने अनुमान गरिएको छ।
कम ब्याजदर र चिनियाँ आर्थिक वृद्धिले प्रेरित गरेको सस्तो पैसाको युगमा यो सबै सम्भव भएको हो। तर, अहिले यसको तस्बिर निरश छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोभिड–१९ महामारीबाट जारी प्रतिबन्धबीच चिनियाँ अर्थतन्त्र आफ्नो ठूलो वृद्धिदर हासिल गर्न संघर्ष गरिरहेको छ।
बिआरआई परियोजनाका गुणस्तरलाई लिएर धेरै देशमा आक्रोश पोखिएकाले यसमा थप जटिलता देखिएका छन्। वाल स्ट्रिट जर्नलले हालै इक्वेडरदेखि जाम्बियासम्मका धेरै बिआरआई परियोजनामा गम्भीर निर्माण त्रुटि भेटिएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ।
इक्वेडरको २.७ अर्ब डलरको कोका कोडो सिन्क्लेयर जलविद्युत परियोजना एउटा प्रमुख उदाहरण हो। चीन निर्मित परियोजनामा हजारौं दरार देखापरेका छन्। यो परियोजनाले इक्वेडरलाई ऋणको पासोमा पार्न सक्छ।
बिआरआई परियोजनामा भएको ‘ब्रेकडाउन’ ले चीनले श्रीलंकाजस्ता ठाउँमा ऋण संकटमा योगदान पुर्याउने जोखिम बढाएको छ। यसलाई ‘ऋण–जाल कूटनीति’ भनेर चिनिन्छ। यसमा संलग्न भएको दाबीमा इन्धन थपिरहेको ब्रेकडाउनले पुष्टि गर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। चीन परियोजनाहरू निर्माण गर्न धेरै आक्रमकरूपमा अघि बढेको छ। जुन प्रायः देशका पूर्वाधारसँग मेल खाँदैन वा वातावरणलाई अत्यधिक क्षति पुर्याएको छ।
गत वर्ष चिनियाँ सरकारले चुपचाप बिआरआई संरचनामा केही परिवर्तन गरेको थियो। आन्तरिक छलफलमा बिआरआई–२ ल्याइएको छ। चिनियाँ नीति बजारहरूले नयाँ परियोजनालाई थप कडाईसाथ मूल्यांकन गर्न र ऋण लिन पुनः वार्ताका लागि अनुमति दिन सहमत भएको थियो।
यदि विश्वव्यापी अर्थतन्त्र लामो समयसम्म मन्दीमा प्रवेश गर्छ र परियोजनाहरू असफल भए परिवर्तन सम्भवतः जारी रहनेछन्।
‘आर्थिक संकटमा परेका देशहरूले चीनको विदेशी ऋणको लगभग ६० प्रतिशत ओगटेका छन्। यो २०१० मा मात्र पाँच प्रतिशतसँग तुलना गरिएको थियो,’ अर्थशास्त्री सेबास्टियन हर्न, कारमेन रेनहार्ट र क्रिस्टोफ ट्रेबेसले वाल स्ट्रिट जर्नलमा लेखेका छन्।
‘डि–डलराइजिङ’ तेल व्यापार
बिआरआईले निरन्तरता दिँदै गर्दा चीनका शीर्ष नेताहरूले मध्यपूर्वमा नयाँ धक्का दिएर आफ्नो विदेश नीति लक्ष्यलाई पुनः केन्द्रित गरिरहेका छन्। चीनको दिर्घकालीन विदेश नीति उद्देश्यमध्ये एक भनेको तेल व्यापार डलरको मूल्य तोड्नु हो । ताकि, तेल अन्य मुद्रामा किन्न र बेच्न सकियोस्।
त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनीहरूले तेल उत्पादन गर्ने देशमा राम्रो लगानी गरेका छन्। चीनले साउदी अराम्कोमा महत्वपूर्ण साझेदारी लिन पनि प्रयास गरेको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले हालै अरब खाडी क्षेत्रको भ्रमण गरे र चीनले साउदी अरबमा पहिलो चीन–अरब शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको छ। जसमा बेइजिङले विभिन्न क्षेत्रमा गहिरो आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। वास्तविक ध्यान तेलमा थियो र मध्यपूर्व कच्चा तेलको थप चिनियाँ आयातका लागि तम्तयार थियो।
(एसिया टाइम्सबाट)
