काठमाडां। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंले सुशासनका लागि सूचनाको हक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
महासंघ जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गराउने, नागरिक बडापत्र राख्न लगाउने र वडा कार्यालयसम्म गएर सूचना माग्न नागरिकस्तरमा जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराइएको हो।
सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आयोग र स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने गरी महासंघ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंले अभियान चलाउन लागेको हो।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले पारदर्शिताका लागि काम गर्न सूचनाको हकको क्षेत्र खाली रहेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गरेर नागरिकले काम गर्न सक्ने बताए।
नेपालमा तीन करोड जनसङ्ख्या भए पनि वार्षिकरूपमा आयोगसम्म एक हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म मात्र पुनरावेदन आउने गरेको उनले जानकारी गराए।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चियापसल, चोक, चौतारामा टिकाटिप्पणी गर्ने तर सूचना माग गर्न नजाने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन अभियानकर्मी लागिपर्नुपर्ने आयुक्त मैनालीको भनाइ छ।
विभिन्न समयमा गठन भएका जाँचबुझ आयोगले दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देश दिएको छ। सूचनाको हकको कानूनले मात्र नागरिकलाई सार्वजनिक निकायसँग प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको छ।
महासंघ काठमाडौं उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले सूचनाको हकका क्षेत्रमा काठमाडौंमा थिति बसाल्न सके यसको सन्देश देशभर जाने बताए। कार्यक्रममा जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंका पदाधिकारी र सदस्य, ११ वटै स्थानीय तहका संयोजकको सहभागिता रहेको थियो।
