काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत अर्थात् कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा ६ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । लघु घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा नौ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी रहेको छ ।
विकास बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँबराबर कर्जा लगानी भएको छ ।
त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ६ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रूपैयाँबराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
त्यस्तै विकास बैंकहरूले ११ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ र वित्त कम्पनीहरूको ७ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा गरेका छन् ।
-1732541848.jpg)
