पछिल्ला दिन ऋणको ब्याज महँगो भएको र उत्पादन तथा माग घटेर व्यवसाय प्रभावित भएको छ। साना तथा मझौता क्षेत्रका व्यवसायीहरुले ऋण तिर्ने क्षमता गुमाउँदा दैनिक रुपमा लिलामीका सूचनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।
आयात निरुत्साहित गर्ने र अप्ठेरोमा परेका साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै ऋणीलाई सहयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आह्वान गरिरहेका छन्।
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि वित्त तथा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताइरहेका छन्। बजेट समीक्षाअघि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै यस्ता ऋणीहरुको उद्दारका लागि ऋण पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको नीति लिने भएको छ।
‘५ करोडभन्दा कम ऋण भएका ऋणीहरु अहिले निक्कै प्रताडित भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उनीहरुलाई अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु भने नचलाउने भएको छ। अनिवार्य तरलता अनुपातदेखि स्थायी तरलता सुविधासम्मलाई यथावत राख्ने भएको छ। अहिले अनिवार्य तरलता अनुपात ४ प्रतिशत छ भने स्थायी तरलता सुविधाको दर साढे ८ प्रतिशत छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले यसअघि नै केही व्यवस्थाहरु खुकुलो पारिसकेकाले नीतिगत दरहरु घटाउँदा पुन:आयातमा दबाब पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। बैंकहरुको ब्याज दर क्रमश तल आउने देखिएकाले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर नचलाउने भएको हो।
सरकारले प्रतिबन्धित १० वस्तुको आयात खुला गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले आयात एलसीमा लाग्ने मार्जिनको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। यसबाहेक चालू पुँजी कर्जाको भुक्तानीमा पनि केही लचकता अपनाएको छ। यसका साथै ब्याज दर घटाउन निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएको र बैंकहरुले पनि निक्षेपको दर घटाएर लागत कम गरिसकेको अवस्थामा नीतिगत दर चलाउँदा पुन:पहिलेकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगिने डर राष्ट्र बैंकलाई छ।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन र माग बढाउन भने केही लचकता अपनाउने छ। सेयर बजार र पहिलो घर खरीदकर्ताका लागि भनेर केही सहजीकरण गर्ने भएको छ।
बैंकहरुसँग पुँजी कम हुँदै गएका कारण सेयर धितो ऋणको जोखिम भारित सम्पतिलाई कम गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवस्थापन समितिमा यसबारे छलफल भइसकेको छ। अहिले १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भारित सम्पतिलाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने मत व्यवस्थापन समितिमा छ।
‘सञ्चालक समितिले बाँकी निर्णय गर्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘घर कर्जामा पनि केही लचकता अपनाउन खोजिएको छ। घर निर्माण गर्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादित सिमेन्टको प्रयोग हुन्छ। यसले गर्दा निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले घर खरिदमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेटमा गणना गर्ने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ। बैंकर्स संघले पनि यसमा सुझाव दिएको छ। स्रोतका अनुसार यसको आकार एक करोड ८० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
कृषि तथा साना उद्यम क्षेत्र निक्कै प्रताडित भएकाले उनीहरुका लागि ब्याज दरदेखि ऋण पुन:संरचनासम्मका सुविधा दिने तयारी राष्ट्र बैंकको छ।
‘अहिले धेरै कुरा खुकुलो भइसकेको छ। त्यसैले ब्याज दर घटाउने नीति लिँदा आयात वृद्धि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले आयातको अवस्था अर्को तीन महिना हेर्नुपर्नेछ। अर्धवार्षिक समीक्षामा ठूलो परिवर्तन हुँदैन। तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा आयातको अवस्था हेरेर थप नीति लिन सकिन्छ।
-1732541848.jpg)
