काठमाडौं। यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै तीनवटा श्रमिक संगठनले संयुक्त आन्दोलनको गर्ने भएका छन्।
ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने र चर्को जरिवाना तोकेर उठाउने गरेको भन्दै नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरेका हुन्।
उनीहरूले फागुन १ गतेदेखि उपत्यका र सातै प्रदेशहरुमा बृहत् भेला गर्ने र त्यसपछि फागुन ३ गते आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा गर्ने जनाएका छन्। संयुक्त आन्दोलनका लागि उनीहरूले तीनवटै संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरू संयोजकत्वमा १ हजार ५१ जनाको संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटी र ४१ सदस्यीय सचिबालय समेत घोषणा गरेको छन्। यातायात क्षेत्रमा गरिएको ज्यादतीको विरुद्धमा आफूहरूले ट्राफिक प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्ता छन् तीन संगठनका मागहरू
१. भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका कारण नेपालको यातायात क्षेत्र मन्त्रालयविहीन र भद्रगोल बनेको छ। जनताले सुलभ, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा पाएका छैनन् । यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने अख्तियारी पाएको यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू आफै अस्तव्यस्त र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेका छन्।
२. ऐन पालना गराउने ट्राफिक प्रहरी आफैं ऐनविपरीत चालकहरुको लाइसेन्स निलम्बन गरिरहेको छ । जरिवानासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै आर्थिक असुली धन्दा चलाइरहेको छ । प्रदूषण जाँचका नाममा पाँच हजारदेखि एक लाख जरिवानाको त्रास फैलाएर मै राज्य हुँ, मै कानुन हुँ जस्तो गरी सडक आतंक मच्चाइरहेको छ।
३. सवारीसाधनको आयात अनियन्त्रित मात्रै होइन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने गरी दर्ता भएका छन् । यातायात क्षेत्रका दलाल, कमिशनखोर र सरकारको मिलेमतोमा मनपरी सवारी आयात रोकिएको छैन । सवारीसाधन पुनः ल्याउने कमिसनको दौड र फोहोरी खेल निरन्तर चलिरहेकै छ ।
४. सवारीसाधनको चाप र जनसंख्याअनुसार सडक छैन, भएका सडक पूर्वाधारअनुसार सवारीसाधनहरुलाई (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, ट्याम्पो, ट्याक्सी, ढुवानी गर्ने सवारीसाधन, दुईपाङ्ग्रे, निजी सवारीसाधन, इन्धन ढुवानीलगायत) पर्याप्त पिक एन्ड ड्रप छैन । पार्किङ एरियाहरु छैनन् । चक्रपथ आसपासबाट विभिन्न रुटहरूमा चल्ने सवारीसाधनहरूका लागि बसपार्कहरू छैनन् । उपत्यका भित्रिने ढुवानीका सवारीसाधनहरु ट्रक, कन्टेनर, इन्धन ढुवानी गर्ने सवारीसाधनहरुलाई उपत्यकामा र देशका विभिन्न सहरहरुमा पार्किङ स्टेसनहरू छैन ।
५. नेपालको एक मात्रै गंगबुको केन्द्रीय बसपार्कलाई समेत सरकारले निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको छ । देशको पहिलो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङस्थल निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको छ । नयाँ बसपार्क र विमानस्थलमा जाने व्यवसायी, मजदुरहरुबाट चर्को शुल्क असुली गरिरहेका छन् । यो श्रृङ्खला काठमाडौंमा मात्रै होइन, देशभरका बसपार्कहरू र सडकहरूको अवस्था यस्तै छ । सवारीसाधन आयातको प्रकृया मृगको तालमा तीव्रतर दरमा छ, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रकृया कछुवाको तालमा धिमा गतिमाछ । सर्वसाधारणको चाप उच्च छ ।
६. जसका कारण सडकमा ट्राफिक समस्या बढेको छ । सडक दुर्घटनामा वृद्धि भएको छ । जनधनको क्षति बढेको छ । यसका लागि ट्राफिक सिस्टमलाई एडभान्स बनाउनु पर्छ, सडक शिक्षा सबैलाई दिनुपर्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनु पर्छ र नीतिमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, सरकार यातायात मजदुर, व्यवसायी र स्वरोजगार व्यवसायीहरुलाई डण्डा हानेर नै समस्याको हल गर्छु भनेपछि सडकमा गरिखाने वर्ग प्रताडित भएको छ ।
७. ऐन, कानुनहरू अपुरा छन्, कतिपय राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । त्यसलाई संशोधन गर्दै समयसापेक्ष बनाउनु जरुरी छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१, दफा १६२ लगायतका दफाहरुका कारण कतिपय निर्दोष चालकहरू जेल जानुपर्ने अवस्था छ । हामी चाहन्छौँ, निर्दोषहरू कानुनी सजायको भागीदार हुनु देशकै लागि बेइज्जती हो । तर, सरकार कानुनी धरापमा मजदुरहरुलाई पारेर राज्यका संरचनाहरू अनियमितताको आम्दानीले पोषिउन् भन्न चाहन्छ ।
८. सरकार सवारीसाधनको २० वर्षे उमेरहदको राग अलापेर कमिसनको गुण नुनको सोझो गर्दै मोटर बिक्रेता विदेशी कम्पनीलाई खुसी पार्न खोज्छ । स्वरोजगार र श्रमिकहरूलाई आत्महत्याकाका लागि उक्साउँदै निम्न मध्यम वर्गको पुँजी पलायन गर्न खोज्छ ।
९. चालकको लाइसेन्स नवीकरणमा ६० वर्षे उमेरको हदले काम गर्न क्षमताका हजारौं चालक बेरोजगार भएका छन् । चालकको योग्यताका सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले यो प्रावधान हटाउन गरिएको हाम्रो आग्रहलाई लत्याउँदै सरकार बेरोजगारहरुको संख्या बढाउन उद्धत देखिन्छ । साथै लाइसेन्स लिने प्रावधानमा सीप परीक्षणका आधारमा ठूला या सानामझौला जुनसुकै वर्गको लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरौं भन्दा ठूला वर्गको लाइसेन्स लिन सानामझौला वर्गको लाइसेन्स लिएकै हुनुपर्ने जिद्धि गर्दै बिचौलियाहरुलाई घुस खुवाउनुपर्छ भन्ने नीतिबाट पटक्कै पछि हट्न मान्दैन ।
१०. भारतीय ढुवानीका साधनहरुले नेपालका विभिन्न सहरहरुमा सिधैं ढुवानी गरेपछि नेपालका ढुवानी गर्ने साधनहरु विस्थापित हुँदै छन् । यस विषयमा सरकार मौन छ, प्रयोजनविपरीतका सवारीसाधनहरुले यात्रु ओसारपसार गरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरी, प्रशासन मौन छन् । रकम लिएर सवारी दर्ता गर्न दिने तर, कर तिरेर ल्याएको सवारीसाधन चलाउन कतिपय स्थानमा रोक लगाइरहेको छ । सरकार बोल्दैन ।
११. थुप्रै विषयहरू छन् समाधान गर्नका लागि । त्यसका लागि अहिलेको संरचनाबाट सम्भावना छैन । तसर्थ, हाल रहेको सरकारी संरचनाहरु यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालयहरु खारेज गरी यातायात मन्त्रालयसमेत छुट्टै निर्माण गर्दै श्रमिक र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी अधिकार सम्पन्न 'राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण' गठन गर्नुपर्छ भन्यौं, सरकार बेवास्ता गरिरहेको छ ।
१२. श्रमिकहरूको जीवनचत्रमा आइपर्ने संकटहरुको समाधान र भविष्यप्रतिको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू समेटिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा यातायात श्रमिकहरुलाई समावेश गराउन सरकार अनविज्ञता जाहेर गरिरहेको छ ।
१३. यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, सडक दुर्घटनाको कारणहरुको खोजी गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र श्रमिक र व्यवसायीलाई अनुशासित, यात्रु तथा पैदलयात्रुलाई जिम्मेवार बनाउँन रोड सेफ्टी काउन्सिल निर्माण गर्न भनिरहेका छौँ, सरकारले चासो देखाइरहेको छैन ।
१४. नेपालको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि हाम्रो अनुभव र ज्ञानलाई सरकारको योजनामा समाहित गर्न चाहान्छौं, त्यसका लागि सरकारले कार्यदल निर्माण गरोस् र त्यहाँ श्रमिक, व्यवसायी र विज्ञहरूलाई समावेश गरौँ भनिरहेका छौं । सरकार मौन छ ।
धेरै विषयहरू उल्लेख गर्दै मिति २०७९ साल माघ १७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १० बुँदे मागपत्र पेश गर्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थियौं । १५ दिने अल्टिमेटमको समय फागुन २ गते पूरा हुँदै छ ।
१५. हामी निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छौं । र, हामी एकैपटक आन्दोलनको घोषणमा उत्रिएका होइनौं । मिति २०७९ पुस १७ गते काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, मिति २०७९ पुस १८ गते यातायात व्यवस्था विभाग, मिति २०७९ पुस १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मिति २०७९ माघ ६ गते गृह मन्त्रालयमा ट्रेड युनियन र व्यवसायीको तर्फबाट लिखित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका थियौं । तर, उक्त ज्ञापनपत्रहरुको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि माघ १७ गते अल्टिमेटम दिएका हौं ।
१६. आन्दोलन कस्तो हुन्छ रु ट्रेड युनियन संघहरू, यातायात स्वरोजगार तथा व्यवसायीहरू आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरु रोकेर, सडकमा प्रदर्शन गरेर आन्दोलन गर्ने छौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ, सभ्य हुन्छ ।
