काठमाडौं। लामो रस्साकस्सीपछि भारतले दिने भनेको ३३ हजार टन गहुँ नेपाल भित्रिने मिति टुंगो लागेको छ।
भारतले २०७८ चैत ३० देखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा आँटा, मैदालगायतको मूल्य निरन्तर उचालिएको थियो।
भारतले औपचारिक माध्यमबाट गहुँ निर्यात रोकेको र नेपालले आफूसँगै पर्याप्त गहुँ भएको ‘हावादारी’ तथ्यांक दिँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा आँटा तथा मैदा किन्नुपरेको थियो।
एकातिर, चोरी पैठारी भएर ठूलो परिमाणमा गहुँ नेपाल भित्रिँदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व गुमायो भने अर्कातिर उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भए।
कृषि विकास मन्त्रालयले नेपालमा गहुँ उत्पादन वार्षिक २२ लाख टन रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। त्यही तथ्यांक आधार मानेर सरकारी निकायले भारतबाट गहुँ ल्याउन कुनै कुटनीतिक प्रयास नगर्दा उपभोक्ताले त्यसको मार खेप्नुपरेको थियो।
नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले भोलि बिहीबार (माघ २६) बाट नेपालमा ३३ हजार टन गहुँ भित्रिने बताए।
‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ दुगडले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘भारतले दिने भनेको ५० हजार टनमध्ये पहिलो चरणमा ३३ हजार टन उद्योगले ल्याउँदैछन्। बाँकी १७ हजार टनमध्ये केही साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिँदैछ।’
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक विश्वास गरेर बस्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा आँटा तथा मैदा किन्नुपरेको थियो। ‘सरकारले तथ्यांकमात्रै प्रस्तुत गर्ने तर गहुँ नदिने गर्दा समस्या उब्जिएको थियो,’ दुगडले भने, ‘हामीले सरकारलाई बारम्बार स्वदेशमा उत्पादन भएको गहुँ दिन आग्रह गरेका थियौं, खै त दिन सकेको?’
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा गत वर्ष २२ लाख टन गहुँ उत्पादन भएको थियो। गत वर्ष फ्लोर मिल एसोसिएसनअन्तर्गत रहेका ३६ मिलले ६ लाख ५० हजार टन गहुँ प्रयोग गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये ३ लाख ५० हजार टन नेपालमै उत्पादित थियो भने ३ लाख टन भारतबाट आयात गरिएको एसोसिएसनको तथ्यांक छ।
नेपालमा फ्लोर मिलले ३ लाख ५० हजार टनमात्रै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरेको देखिन्छ। बाँकी १९ लाख टन गहुँ कहाँ गयो भन्ने तथ्यांक कृषि मन्त्रालयसँग पनि छैन। सरकारी तथ्यांक आधिकारिक मान्ने हो भने एक नेपालीले वार्षिक ६३ किलो गहुँ उपभोग गरेको देखिन्छ।
फ्लोर मिलले गरेको खपत छाड्ने हो भने र विदेश गएका नेपालीसमेत गर्दा पनि एक नेपालीको भागमा ६३ किलो पर्छ। एसोसिएसनका अनुसार उद्योगको खपतभन्दा व्यक्तिगत खपत बढी हुनै सक्दैन। तर, सरकारी तथ्यांकअनुसार उत्पादन भएको गहुँमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत घरमै खपत हुन्छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भारतसँग कुटनीतिक प्रयासमार्फत पहिलो चरणमा ५० हजार टन गहुँ ल्याउने प्रक्रिया पूरा गरेको बताए।
‘उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरेर गहुँ ल्याउन भनेका छौ,’ उनले भने, ‘यदि थप गहुँ ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने भारतसँग पुनः प्रयास गर्छौं।’
कृषि विकास मन्त्रालयले नेपालको माग धान्न सक्ने गहुँ यहीँ भएको तथ्यांक दिएकाले उद्योग मन्त्रालय केही समय मौन बसेको बताए।
दुगडका अनुसार नेपालको उत्पादन आउन अझै तीन महिना बाँकी छ। तीन महिनाका लागि भारतबाट कम्तीमा २ लाख टन गहुँका लागि सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपालको उत्पादन आउने भएकाले ५० हजार टन ल्याएर मौन बस्ने बित्तिकै फेरि गहुँको हाहाकार हुने उनीहरू बताउँछन्।
-1732445197.jpg)
