काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ चैत १४ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनका हकमा छुट दिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी (इभी) मा रुपान्तरण गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को विशेष अधिकार (दफा १७६) प्रयोग गरेको छ। विशेष अधिकारअन्तर्गत कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी भन्ने व्यवस्था समावेश गरेको छ।
पछिल्लो समय वातावरणमैत्री इभी प्रयोगलाई बढावा दिन विश्वभरि यसले प्रश्रय पाइरहेको छ। नयाँ इभी उपयोगको बढोत्तरी त भएको छ नै, पुराना इन्धन सवारीलाई विद्युतीयमा परिणत गराउने चलन बढ्दो छ।
नेपालमा पनि इन्धन सवारीलाई इभीमा रुपान्तरण गर्न सुरु भए पनि विस्तारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन। सरोकारवालाले पुराना (इन्धन) गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था माग गरिरहे पनि सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक गरेको हो। तर, हालसम्म कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायीले रुपान्तरणमा खासै रुची देखाएका छैनन्।
उद्योग स्थापनाका लागि पनि कम्तीमा एक वर्षको समय लाग्छ। तर, सरकारले नै इभी रुपान्तरणका लागि तीन वर्षको समयसिमा दिएको छ। जुन असान्दर्भिक देखिन्छ।
मुलुकमा सवारीसाधनको अवस्था हेरेरभन्दा प्रदुषण र सुरक्षा कारण देखाएर २० वर्ष पुराना सबै सार्वजनिक गाडी तोकिएका क्षेत्रमा चलाउन नपाउने व्यवस्था छ। त्यसैले व्यवसायीले २० वर्ष पुराना गाडीको इन्जिनका ठाउँमा विद्युतीय मोटर र ब्याट्री राख्दा लामो समय चलाउन सकिने बताउँदै आएका छन्।
वर्षेनि गाडी खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। जसले वाह्य क्षेत्र (विदेशी मुद्रा सञ्चिति) मा उच्च चाप पर्ने गरेको छ। भलै, सरकारले गाडी आयातबाट ठूलो परिमाणको राजस्व असुली गरिरहेको पाइन्छ। तै पनि, सरकारसँग मुलुकमा कति गाडी प्रयोगमा छन् र प्रयोगयोग्य छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन।
विद्युतीय गाडी रुपान्तरणका लागि सरकारले नीति ल्याउनुभन्दा दुई वर्षअघि नै दिगो क्लिन इनर्जी प्रालिले २०७६ मा डिजेलबाट चल्दै आएका दुई गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेको थियो।
खाससरी त्यो बेला सञ्चालन भएको ‘नाडा अटो शो’ लक्ष्य गरी दिगोले डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाएको थियोे। तै पनि, इन्धनमार्फत चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर गरिएको परीक्षण सफल भए पनि सरकारले मान्यता भने दिएको छैन।
विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा ब्याट्री भने दिगोले नेपालमै ‘एसेम्बल’ गरेको थियो भने मोटर र अन्य पुर्जामात्रै चीनबाट आयात गरेको थियो।
विद्युतीयमा परिणत गरिएका दुवै सवारी सञ्चालन योग्य भए पनि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) मा विद्युतीय उल्लेख नहुँदा दैनन्दिन सञ्चालनमा समस्या भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले ब्लुबुकमा इभी उल्लेख गर्न नमानेपछि दिगोले थप गाडी रुपान्तरण गर्न अग्रसर भएन। नेपाली प्राविधिकले इन्धन गाडीलाई विद्युतीय बनाउन सम्भव बनाए पनि सरकारी तदारुकता नदेखिँदा व्यवसायी पनि अन्यौलमा परेका छन्।
सरकारले सन् २०३० भित्र ५० प्रतिशत इभी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्थिति सबै नयाँ सवारी ल्याएर सम्भव नहुने बुझाइ व्यवसायीको छ। खासगरी सवारी खरिदमा हुने अर्बौं रुपैयाँको लगानी कटौती गर्न पनि पुराना र योग्य गाडीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्नु किफायति हुने देखिन्छ। त्यसले विदेशी मुद्रा चाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्न सक्छ। तर, सरकारकै पहलकदमी आवश्यक हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रियरुपमा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले गाडी सञ्चालन खर्च उठाउनसमेत धौधौ भइरहेको छैन, वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट इन्धनका लागि बाहिरिने गरेको छ। यस्तो स्थितिमा वातावरण प्रदुषण रोक्नेदेखि इन्धन खरिदका नाउँमा हुने वार्षिक अर्बौं बचत गर्न पनि इभीको आवश्यकता छ र त्यसका लागि पुराना गाडी उपयोग गरिनु अझ हितकर हुन्छ।
दिगोका अध्यक्ष राजन रायमाझीले इन्धन गाडीलाई विद्युतीय बनाउन मान्यता दिइए पनि केही अस्पष्टताका कारण धेरै व्यवसायीले चासो नदेखाएको बताए। इभी किनेर ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने भएकाले उपयोग भइरहेकै गाडीलाई रुपान्तरण गर्न सके किफायति हुने उनको भनाइ छ।
‘नयाँ नीति आउँदा व्यवसायी धेरै उत्साहित भए पनि विभिन्न कारण रुपान्तरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ रायमाझी भन्छन्, ‘पहिलो त विद्युतीय बनाउन तीन वर्षको समयसिमा दिइएको छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।'
इभीमा रुपान्तरण गर्ने काम त्यति सजिलो र सहज पनि छैन। तत्कालै सम्भव पनि हुँदैन। सरकारी संयन्त्रबाट नियन्त्रण र निगरानी आवश्यक पर्छ। व्यवसायीकै विश्वासमा छाड्दा हुनसक्ने दुर्घटनाले नीति नै असफल (फेल) पनि हुनसक्छ।
कोही कसैले महिना दिनमा एउटा गाडी इभीमा रुपान्तरण गर्दैमा त्यसले समग्र प्रणालीमा कुनै फाइदा गर्दैन। त्यसैले इभीमा रुपान्तरण गर्न उद्योग नै आवश्यक पर्छ र त्यस्ता उद्योगले कम्ती एक उद्योगबराबर दैनिक २० देखि २५ गाडी विद्युतीय बनाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। इभी रुपान्तरण उद्योग स्थापनामा सरकारले विशेष चासो राख्दै आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ।
उद्योग स्थापनाका लागि पनि कम्तीमा एक वर्षको समय लाग्छ। तर, सरकारले नै इभी रुपान्तरणका लागि तीन वर्षको समयसिमा दिएको छ। जुन असान्दर्भिक देखिन्छ।
त्यतिमात्र होइन, सरकारले ल्याएको नीतिमा कति वर्ष पुरानो गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न मिल्ने भन्ने यकिन गरेको छैन। इन्जिनियर अभिषेक कार्की इन्जिन पुरानो भएकै कारण धेरै वायु प्रदुषण गर्ने भएकाले त्यस्ता गाडी सञ्चालन अवधि २० वर्ष राखिएको बताउँछन्।
‘जब इन्जिन नै निकालेर विद्युतीय बनाइन्छ, त्यसपछि प्रदुषणको कुरै भएन,’ कार्की भन्छन्, ‘२० वर्षभन्दा पुरानो गाडी विद्युतीय बनाउन नपाउने भन्ने नीतिले अन्यौल सिर्जना गरेको देखिन्छ।’
सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने भनेकै पुराना गाडी हुन्। जो लामो समयसम्म चलिसकेका हुन्छन्। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सयौं माइक्रोबस चलिरहेका छन्। हालको सरकारी नीतिअनुसार ती माइक्रोबस २० वर्षपछि चल्न पाउँदैनन्। चल्न नपाएपछि २० वर्षपछि कवाडीमा रुपान्तरण (स्क्र्याप) गर्नुपर्छ।
इभीमा रुपान्तरण गर्ने काम त्यति सजिलो र सहज पनि छैन। तत्कालै सम्भव पनि हुँदैन। सरकारी संयन्त्रबाट नियन्त्रण र निगरानी आवश्यक पर्छ। व्यवसायीकै विश्वासमा छाड्दा हुनसक्ने दुर्घटनाले नीति नै असफल (फेल) पनि हुनसक्छ।
‘मैले सर्भे गरेको तथ्यांकअनुसार आठ वर्ष पुरानो र २० वर्षसम्म नचलेका बस १६ हजार छन्। तीमध्ये २० प्रतिशत गाडीमात्र प्रयोग गर्न योग्य छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ती गाडीमात्र विद्युतीय बनाउन सकियो भने पनि ४ हजार हुन्छन्। तिनलाई रुपान्तरण गर्न धेरै उद्योग खुल्न सक्छन्।’
१ सयवटा गाडी रुपान्तरण गर्ने हो भने मूल्यमा पनि धेरै कमी आउन सक्छ। त्यसका लागि ठूला उद्योग पनि खुल्छन्। यसो हुँदा नेपालमै ब्याट्री एसेम्बल गर्ने उद्योग खुल्न सक्छन्। तर, त्यसका लागि सरकारले इभीमा रुपान्तरण गर्न नीतिगत निर्णय गरेर करमा विशेष सहुलियत पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
रुपान्तरण गरिने सवारीसाधनका लागि आवश्यक पुर्जामा कर छुट नीतिले धेरै सार्वजनिक गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ। साझा यातायातले प्रतिइन्धन गाडी विद्युतीय बनाउँदा औसत ८०–९० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। तर, एकसाथ धेरै गाडीको काम भए खर्च कम लाग्ने स्थिति बन्छ।
अहिले साझा यातायातले पनि एउटा गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिरहेको छ। परीक्षणका रुपमा सुुरु गरिएको काम सफल भए सार्वजनिकरुपमा चल्ने ठूला गाडी विद्युतीय बनाउने अभियानमै लाग्ने साझा यातायातका सञ्चालक भूषण तुलाधरले बताए। आगामी १० वर्षमा संसारकै यातायात प्रणाली विद्युतीकरण हुने अनुमानसाथ साझाले डिजेल गाडी विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न कसरी सक्छ भन्नेबारे अध्ययन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
इभी खपत बढ्दै गएको स्थितिमा साझाका पुराना बस विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने काम सफल भए १० वर्षभित्र देशका सबैजसो २० वर्ष पुराना गाडी विद्युतीय बन्न सक्ने तुलाधरले बताए।
साझाका गाडी आगामी पाँच वर्षभित्र डिजेलबाट इभीमा परिणत गर्ने लक्ष्य रहेको पनि तुलाधरको भनाइ छ। साझाले इभीमा रुपान्तरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ।
२०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना गाडी दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार भाडा (कालो नम्बर प्लेट) र पर्यटकीय (हरियो नम्बर प्लेट) का सबै गाडीमा २० वर्षे हदम्याद छ।
त्यस्तै भाडाका विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने गाडीमा पनि ३० वर्षे हदम्याद छ। जसले गर्दा २०७४ पछि वर्षेनि हजारौं गाडी विस्थापित हुँदै गएका छन्। यातायात कार्यालयले सार्वजनिक यातायातका रुपमा दर्ता हुने सवारीमा २० वर्षे हदम्याद हुने उल्लेख गर्दै २० वर्ष पुगेका सवारीको नवीकरण बन्द गरेको छ।
सूरुवाती समयमा सात वर्षभन्दा कम उमेरका गाडी विद्युतीय बनाउन नमिल्ने नियम ल्याइए पनि पछि अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको हो। कुनै गाडी १९ वर्ष पूरा भयो र त्यसलाई विद्युतीय बनाइयो भने सञ्चालन गर्न पाउने कि नपाउने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
१२÷१३ वर्ष पुरानो गाडी विद्युतीय बनायो भने पनि साँवा रकम पनि नउठाइ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउने व्यवसायी बताउँछन्। जुन गाडी पुरानो छ र तेल बढी खपत गरेर वातावरण प्रदुषण गर्छ, त्यस्तालाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। नयाँ गाडी विद्युतीय बनाउनुभन्दा नयाँ इभी किन्दा नै उपयुक्त हुन्छ।
विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिएका सवारीका मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने कुनै नीति बनिसकेको छैन। सरकारले अग्रसरता लिएर एउटा मापदण्ड तोकिदिएको स्थितिमा मात्रै इभीमा रुपान्तरण गर्ने ‘क्रेज’ बढ्छ र एउटा निश्चित गुणस्तर कायम हुँदा सबैलाई सजिलो हुन्छ। नयाँ खरिद गर्दा महँगो हुने भएकैले पुरानोलाई रुपान्तरण गर्ने नीतिलाई दिगोको प्रयासले सार्थकता पाएको छ।
खासगरी रुस र युक्रेनबीचको युद्धपछि विश्वभरि इन्धनको मूल्य ह्वात्तै बढेसँगै इभीको लहर नै आएको छ। तै पनि, विश्वमा वातावरण प्रदुषणका हिसाबले इभी चाप बढ्दै गएको थियो।
इभी खपत बढ्दै गएको स्थितिमा साझाका पुराना बस विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने काम सफल भए १० वर्षभित्र देशका सबैजसो २० वर्ष पुराना गाडी विद्युतीय बन्न सक्ने तुलाधरले बताए।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि इन्धन गाडीलाई विद्युतीय बनाउने भन्दै अध्ययन थालेको छ। सस्तो मूल्यमै इन्धन गाडी विद्युतीय बनाउन सक्नेमा विश्वस्त रहँदै केन्द्रले चीनबाट आवश्यक सामग्री मगाइरहेको छ।
आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले ‘लकडाउन’ अघि चीनबाट मगाएका सामग्री अझै आइनपुगेको बताए।
‘विद्युतीय गाडी रुपान्तरणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा सरकारले सहजकरण गरिदिनुपर्छ,’ पुनले भने, ‘हामले थालेको प्रोजेक्ट सफल भयो भने २० वर्ष पुराना अत्यधिक प्रदषण गर्ने गाडी सजिलै विद्युतीय बनाउन सकिन्छ।’
यातायात व्यवस्था विभागले इन्धन गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाइरहेको छ। विभागका निर्देशक एवं प्राविधिक रामचन्द्र पौडेलले रुपान्तरित इभीमा जडान हुने ‘ब्याट्री’ र ‘मोटर’ बारे उल्लेख हुने बताए। उनका अनुसार निर्वाचनलगायत कारण कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भए पनि छिट्टै सार्वजनिक गरिने छ।
‘हामी पनि इन्धन गाडीलाई विद्युतीय बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै लागेका छौं,’ उनी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘तर, समयसिमाबारे भने सरकारले नै उपयुक्त निर्णय गर्ला। हामीले त सुझावमात्र दिन सकिन्छ।’
