काठमाडौं। नेकपा (एमाले) सांसद देवीप्रसाद भट्टचनले हवाई दुर्घटनासम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसद भट्टचनले हवाई दुर्घटनासम्बन्धी विधेयक तुरुन्तै अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
आन्तरिक हवाई दुर्घटनासम्बन्धी विधेयकमा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय उडानसरह बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। २०७७ चैत दोस्रो साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने नेतृत्वको नौ सदस्यीय कार्यदलले उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
विधेयकका मस्यौदामा आन्तरिक हवाई उडानमा पनि ‘मन्ट्रियल महासन्धि १९९९’ का प्रावधानअनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुका परिवारले १ लाख अमेरिकी डलरबराबर क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, हाल ‘वार्सा महासन्धि १९२९’ अनुसार यस्तो क्षतिपूर्ति २० हजार डलरबराबर मात्र छ। अलपत्र विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन सके क्षतिपूर्ति पाँच गुणाले बढ्ने छ।
‘यात्रा क्रममा बोर्डिङ चेक गरेपछि जहाजभित्र जाने क्रममा वा यात्रा अवधिभरि जहाजभित्र रहँदा वा उत्रने क्रममा कुनै दुर्घटना भई चोटपटक लागे वा शारीरिक क्षति वा अंगभंग भए वा मृत्यु हुन गए सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालक संस्थाले क्षतिपूर्ति वापत १ लाख डलर बेहोर्नुपर्नेछ,’ उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘मृत्यु भएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति मृतकको सबैभन्दा नजिकको हकदारले पाउने छ।’
सांसद भट्टचनले हवाई दुघटनासम्बन्धी विधेयकसँगै नागरिकता र पानीजहाजसम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र परेको भन्दै ती विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
त्यसैगरी सांसाद भट्टचनले संवैधानिक संकट आउने सम्भावना आफूले देखेको भन्दै संविधानअनुसार निर्वाचन प्रणालीले गर्दा संवैधानिक संकट आउन लागेको बताए।
‘संघीय परिषदको विशेष निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा संवैधानिक संकटको अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ,’ भट्टचनले भने, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई, २०७९ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसलाई प्रत्यक्षबाट १८ जना र समानुपातिकबाट नौजना हुँदा २७ जनाको टाइब्रेक जस्तो भयो र ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हाम्रो बाध्यताले यसमा संवैधानिक संकट छिटो–ढिलो आउनेछ।’
