काठमाडौं। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कार्यरत मजदुरहरूका तीनवटा केन्द्रीय संगठनले आगामी फागुन ७ बाट देशभरिका होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द गराउने घोषणा गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) नलिन आदेश दिएपछि उनीहरूले होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द गराउने चेतावनी दिएका हुन्।
’हामीले खाइपाइ आएको सुविधा अदालतले हटाइदिएपछि आन्दोलन गर्नुको विकल्प रहेन,‘ अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनका अध्यक्ष कुमार पन्तले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘माघ २७ देखि बुकिङ रोक्छौं भने फागुन ७ बाट सबै होटल बन्द गराउँछौं।’
अबदेखि सेवा शुल्क नलिने हो भने त्यसवापतको रकम छुट्टै तरिकाले होटल व्यवस्थापन वा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यो पनि सेवा शुल्क हट्ने निर्णयले मजदुर पलायन हुने भयमा हाेटल व्यवसायी
उनका अनुसार आइतबारबाट सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कालो ब्यानर राखेर विरोध थालिएको छ। त्यस्तै कालोपट्टी बाँधेर मजदुरहरू काम गरिरहेका छन्।
’आइतबारबाट प्रत्येक दिन एक घन्टाका लागि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा धर्ना दिएर काम गर्न छाडिएको छ,‘ अध्यक्ष पन्तले भने, ’हामी होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापनदेखि मन्त्री-प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामी छाड्दैनौं।‘
सर्वोच्चले माघ १२ गते होटल तथा रेस्टुरेन्टमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज हटाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशलगत्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट असुल्दै आएको सर्भिस चार्ज तत्कालै हटाएका थिए।
‘१८ वर्षदेखि आफूहरूले पाउँदै आएको सर्भिस चार्जवापतको रकम अहिले आएर एक्कासि हटाउनु मजदुरको पेटमा लात हान्नु हो,‘ अध्यक्ष पन्तले भने, 'हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
सेवा शुल्कवापत उठाइएको रकम श्रमिकका लागि ७१ प्रतिशत, ब्राेकेज तथा अपरेसनल लिकेजका लागि रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाता संगठनलाई २.५ प्रतिशत तथा मजदुर ट्रेड युनियनलाई २.५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ।