लगभग अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (एनएचपिसी) लाई एक दशकको छोटो अवधिमा सबल बनाउनु कम चुनौतीपूर्ण होइन। सारा चुनौतीसँग जुध्दै कुमार पाण्डेले एनएचपिसीलाई सबलमात्र बनाएका छैनन्, कम्पनीलाई अझै उचाइमा लगिरहेका छन्। २०६९ माघ २९ देखि पाण्डेले अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी काँधमा लिएपछि एनएचपिसीले हाल १४ मेगावाटको तल्लो इर्खुवाखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजना निर्माण पनि सुरु गरिसकको छ। यी दुई आयोजना ढिलोमा आगामी डेढ वर्षमा सम्पन्न हुनेछन्। कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको लिखु अर्धजलाशय आयोजना निर्माण गर्न सभाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। एनएचपिसीको वर्तमान अवस्था, भावी योजना, चुनौती र रणनीतिमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालले पाण्डेसँग गरेको कुराकानी:
अहिले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (एनएचपिसी) कुन अवस्थामा छ?
तुलनात्मक आर्थिक, प्राविधिक र संस्थागत सुशासनका दृष्टिले एनएचपिसी धेरैमाथि पुगेको छ। कम्पनीका मुद्दा सबै सल्टिएका छन्। हामी प्रवेश गर्दा कम्पनीको अवस्था कहालीलाग्दो थियो। वार्षिक साधारणसभामा जाँदा पिटाइ खाइन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो। साधारणसभामा मारपिट नै हुन्थ्यो। अहिले त साधारणसभामा बोलाउँदा पनि लगानीकर्ताले आउन चासो देखाउँदैनन्। कम्पनीका हरेक गतिविधि पारदर्शी छ र लगानीकर्ताले विश्वास गर्नुभएको छ।
अहिले हामीले ४० मेगावाटको लिखु खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। आयोजना ओखलढुंगा र रामेछाप सीमा भएर बग्ने लिखु खोलामा छ। यसको भर्खरै सर्वेक्षण सुरु गरेका छौं। उज्यालो इनर्जी सोलुसनको सेयर एनएचपिसीले किनेको हो। यसमा डेढ करोड खर्च गरिसकेका छौं। यसमा हाम्रो खर्च बढ्दै जाने छ। योबाहेक साझेदारीमा गर्न सक्ने अन्य आयोजना पनि हेरिरहेका छौं।
एक दशकअघि र अहिलेको अवस्था हेर्दा कम्पनीमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ?
एक दशकअघि र पछिमा धेरै भिन्नता छ। त्यसबेला देखिएका आन्तरिक, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र सेयरधनीलगायत सबै समस्या हामीले सल्टायौं। त्यसबेला आयोजना राम्रोसँग सञ्चालन नभएको अवस्था थियो। आयोजनाको लाइसेन्स गुमेको थियो, त्यसलाई फिर्ता ल्याइयो। नयाँ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा आयो। लाभांश धेरै वर्ष दिन सकिएन र दिन सक्ने अवस्था बनेको छैन। अझै पनि गाह्रो छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा कम्पनीले राम्रो योगदान दिने देखिएको छ। कम्पनी नाफामा भएकाले हाम्रो ब्यालेन्ससिट (वासलात) सकारात्मक छ। लगानीमा पुँजी सिर्जना भइरहेको छ। कर र रोयल्टीलगायत सबै दायित्व हामीले समयमै तिरिरहेका छौं। करिब–करिब ऋणमुक्त भइसकेको छ। सबै कुराले कम्पनी स्वस्थरूपमा आफूले थालेका आयोजना समयमै सक्न सक्षम भइसकेको छ। यसले गर्दा कम्पनीप्रति बजारमा विश्वास बढेको छ।
बजार घट्दा पनि एनएचपिसीको सेयर भाउ राम्रो देखिएको छ। हामीले कम्पनी टेकओभर गर्दा किताबी मूल्यभन्दा धेरै कम प्रतिसेयर ३६ रुपैयाँ थियो। सेयर ३६ रुपैयाँ हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सेयर कारोबार बन्द थियो। कम्पनी कालोसूचीमा परेको थियो। बैंक ऋण समयमा नतिरेको, सरकारलाई रोयल्टी र कर नबुझाएको देखि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा थिए। पाँच वर्षदेखि लेखापरीक्षण नभएको र साधारणसभासमेत नभएको अवस्थामा आजका दिनमा कम्पनी अपटुडेट (अद्यावधिक) छ। त्यो अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आउनु भनेको ठूलो छलाङ नै हो।
यसको भर्खरै सर्वेक्षण सुरु गरेका छौं। उज्यालो इनर्जी सोलुसनको सेयर एनएचपिसीले किनेको हो। यसमा डेढ करोड खर्च गरिसकेका छौं। यसमा हाम्रो खर्च बढ्दै जाने छ। योबाहेक साझेदारीमा गर्न सक्ने अन्य आयोजना पनि हेरिरहेका छौं। साझेदारीमा कम्पनीको दायरा बढाएर जलविद्युतलाई सहयोग गर्ने खालका परामर्शदाता, ठेक्कापट्टा र फलामका सामग्री निर्माण (फ्याब्रिकेसन) मा जाने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
एनएचपिसीले नयाँ आयोजना बनाउन के गरिरहेको छ?
साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यो आयोजना २५ वर्ष पुरानो भएको छ। इर्खुवाखोलामा १४ मेगावाटको अर्को आयोजना निर्माण भइरहेको छ। इर्खुवा अर्को साल मंसिरमा सक्ने लक्ष्य छ। त्यसपछि साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने क्रममा छ।
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएका छौं। यो आयोजना पनि आउँदो डेढ वर्षमा सक्छौं। त्यसपछि एनएचपिसीका इन्द्रावती, तल्लो इन्द्रावती र इर्खुवासमेत गरी तीन आयोजना सञ्चालनमा आउनेछन्। जडित क्षमता २६ मेगावाट पुग्ने छ। अहिले हामीले ४० मेगावाटको लिखु खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं। आयोजना ओखलढुंगा र रामेछाप सीमा भएर बग्ने लिखु खोलामा छ।
यसको भर्खरै सर्वेक्षण सुरु गरेका छौं। उज्यालो इनर्जी सोलुसनको सेयर एनएचपिसीले किनेको हो। यसमा डेढ करोड खर्च गरिसकेका छौं। यसमा हाम्रो खर्च बढ्दै जाने छ। योबाहेक साझेदारीमा गर्न सक्ने अन्य आयोजना पनि हेरिरहेका छौं। साझेदारीमा कम्पनीको दायरा बढाएर जलविद्युतलाई सहयोग गर्ने खालका परामर्शदाता, ठेक्कापट्टा र फलामका सामग्री निर्माण (फ्याब्रिकेसन) मा जाने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
गार्हस्थमा खपत बढाएर खाना पकाउने एलपिजी ग्यास प्रयोग घटाउनेतिर जानुपर्छ। यस्तै मल कारखाना खोल्ने, इलेक्ट्रिक बसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। यी उपकरण आयातमा सुविधा दिनुपर्छ। कृषिमा कोल्ड स्टोरेज वा अन्य केमा लगानी गर्ने हो भन्ने राज्यले सोच्नुपर्छ। यस्तै आइटी (सूचना प्रविधि) का सर्भरहरूले धेरै बिजुली खपत गर्छन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले यी क्षेत्र पहिल्याएर लगानीको मार्गचित्र तयार नगरी हुँदैन। विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर भन्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या छ।
दुई आयोजनालाई थप लगानी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासनको कुरा आएको छ। हकप्रद सेयर निष्कासन कहिले हुन्छ?
यसको तयारी भइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ। सायद, यो साताभित्र आउँछ कि भन्ने आसा छ। कम्पनीले ८२ करोड रुपैयाँबराबरको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। हकप्रदबाट संकलन हुने रकम सञ्चालनमा रहेको इन्द्रावती आयोजनाको मर्मतमा पनि खर्च हुनेछ। पुरानो भएकाले आयोजना जीर्ण बनेको छ। तल्लो इन्द्रावती र इर्खुवामा पनि लगानी गर्नुपर्ने छ।
लिखु खोलालाई तत्काल ठूलो रकम चाहिँदैन। हाम्रो आम्दानीबाट थप्दै जाने छौं। ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले अन्य लगानीकर्ता पनि आउनेछन्। दुई वर्षपछि नयाँ दुई आयोजनाले पनि विद्युत उत्पादन थाल्नेछन्। यसबाट पनि आम्दानी थप हुनेछ। भर्खरै लाइसेन्स लिएकाले लिखुलाई लगानीको समस्या छैन।
यसमा डेढ करोड खर्च गरिसकेका छौं। यसमा हाम्रो खर्च बढ्दै जाने छ। योबाहेक साझेदारीमा गर्न सक्ने अन्य आयोजना पनि हेरिरहेका छौं। साझेदारीमा कम्पनीको दायरा बढाएर जलविद्युतलाई सहयोग गर्ने खालका परामर्शदाता, ठेक्कापट्टा र फलामका सामग्री निर्माण (फ्याब्रिकेसन) मा जाने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
लामो समयपछि गत वर्ष कम्पनीले लगानीकर्तालाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो। यो वर्षको योजना के छ?
हामीले २० वर्षको सञ्चित कोषबाट पोहोर साल सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको हो। अहिले हामीले कमाएको सबै पैसा दुईवटा आयोजनामा लगानी गरिरहेका छौं। त्यसैले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिन सक्दैनौं। बोनस सेयर पनि धेरै हुने देखिएको छैन। सञ्चित गरेर केही वर्षपछि बोनस सेयर दिँदा अलि धेरै होला।
अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत बोनस सेयर दिने भन्ने कुरा ठूलो भएन। पहिला बोनस सेयर दियौं र फेरि हकप्रद वितरण गरेपछि कम्पनीको पुँजीको आकार पनि बढ्छ। हकप्रद सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। भनेपछि ठूलो पुँजी भएकाले सेयरधनीलाई धेरै लाभांश दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। हेरौं, हकप्रद सेयर कसरी बिक्री हुन्छ। हामी प्रिमियम मूल्यमा बिक्री नभएको हकप्रद सेयर बेच्न सक्छौं। त्यसबाट पनि केही बढी रकम आउने छ।
पिपिए बन्द हुनु भनेको अब हामीसँग पाइपलाइनमा आयोजना नहुनु हो। वर्षमा कम्तीमा ४ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण हुँदै गएपछि मागअनुसार आपूर्ति हुनसक्छ। अहिले हामीसँग २ हजार ३ सय मेगावाटको प्रणाली छ। अर्को चार वर्षमा ३ हजार थपिएर ६ हजार मेगावाट पुग्छ होला, त्यसपछि आयोजना बन्दैन।
हकप्रद सेयर सबै बिक्री किन नहुने?
पुरानो कम्पनी भएकाले केही गाह्रो हुनसक्छ। कतिपय सेयर किनेकाले बिर्सिए पनि होलान्। धेरैले डिम्याट खाता खोलेका छैनन्। हाम्रो कम्पनीको धेरैलाई सेयर छ भन्ने थाहा पनि नहुन सक्छ। कम्पनीमा ३५ हजार सेयर सदस्य भइसकेका छन्। त्यसैले पनि ठूलो सेयर भएकाले धेरै बिक्री नहुन पनि सक्छ।
प्रसङ्ग बदलौं। पछिल्लो समय नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कसरी अघि बढेको छ?
हामीले हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा अझै पनि उत्साह नै छ। सम्भावना अत्यधिक छ। बर्खाको बिजुली भारत निर्यात भयो। हिउँदमा हामीलाई पुग्दैन, भारतबाटै आयात गरिहेका छौं। बिजुलीको बजार जति पनि रहेछ। बिजुलीको बजार छैन भन्ने कुरा गलत हो। बजार छ भनेपछि यसको सदुपयोग गरेर बढिभन्दा बढी लाभ कसरी लिने भन्ने सोच हुनुपर्छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर बिजुली निर्यात गर्ने सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ।
आफ्नो देशमा कुन–कुन क्षेत्रमा बिजुली खपत बढाउने, खपत बढाउन पूर्वाधारमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने सोच हुनुपर्छ। विद्युत खपत त्यसै बढ्दैन। खपत बढाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट ठूलो लगानी हुनुपर्छ। गार्हस्थ क्षेत्रमा खपत बढाउन ट्रान्सफर्मर, मिटर, प्रसारण लाइन र तारलगायत अन्य पूर्वाधार क्षमता बढाउनुपर्छ। यसमा विद्युत प्राधिकरणको ठूलो लगानी हुनुपर्छ। योबाहेक कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने भन्ने छुट्ट्याउनुपर्छ।
गार्हस्थमा खपत बढाएर खाना पकाउने एलपिजी ग्यास प्रयोग घटाउनेतिर जानुपर्छ। यस्तै मल कारखाना खोल्ने, इलेक्ट्रिक बसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। यी उपकरण आयातमा सुविधा दिनुपर्छ। कृषिमा कोल्ड स्टोरेज वा अन्य केमा लगानी गर्ने हो भन्ने राज्यले सोच्नुपर्छ। यस्तै आइटी (सूचना प्रविधि) का सर्भरहरूले धेरै बिजुली खपत गर्छन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले यी क्षेत्र पहिल्याएर लगानीको मार्गचित्र तयार नगरी हुँदैन। विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर भन्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या छ।
हामीले हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा अझै पनि उत्साह नै छ। सम्भावना अत्यधिक छ। बर्खाको बिजुली भारत निर्यात भयो। हिउँदमा हामीलाई पुग्दैन, भारतबाटै आयात गरिहेका छौं। बिजुलीको बजार जति पनि रहेछ। बिजुलीको बजार छैन भन्ने कुरा गलत हो। बजार छ भनेपछि यसको सदुपयोग गरेर बढिभन्दा बढी लाभ कसरी लिने भन्ने सोच हुनुपर्छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर बिजुली निर्यात गर्ने सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ।
अर्कातर्फ, जलविद्युत लगानीकर्ताका हिसाबले गाह्रो छ। बैंकसँग लगानी गर्न पैसा छैन, विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गर्दैन, जग्गा प्राप्तिदेखि वनसम्म सरकारी बाधा समाधान भएका छैनन्। यसमा सरकारले चासो दिएको छैन भने सहजीकरणका लागि काम पनि गरेको छैन। सरकार आफैंले प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छैन। यस्ता आन्तरिक समस्या छन्। अर्को कुरा, बैंकसँग लगानी गर्न पैसा छैन।
तरलता अभावले नयाँ आयोजनाअघि बढाउन समस्या आएको छ। तरलता संकट जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई ठूलो समस्या भएको छ। यस्तै आयोजना अघि बढाउन लगानीकर्ताले ठूलो रकम खर्चिएको हुन्छ तर विद्युत प्राधिकरणले पिपिए नगर्दा समस्या भएको छ। पिपिए दर परिमार्जन नहुँदा पनि लगानीकर्ता मारमा परेका छन्। एक दशकअघि र अहिले बजार भाउ कहाँ पुगिसक्यो, पिपिए दर उही छ। त्यसैले अब समयसापेक्ष पिपिए दरमा पनि परिमार्जन हुनुपर्छ।
पिपिए बन्द हुँदा यो क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ?
पिपिए बन्द हुनु भनेको अब हामीसँग पाइपलाइनमा आयोजना नहुनु हो। वर्षमा कम्तीमा ४ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण हुँदै गएपछि मागअनुसार आपूर्ति हुनसक्छ। अहिले हामीसँग २ हजार ३ सय मेगावाटको प्रणाली छ। अर्को चार वर्षमा ३ हजार थपिएर ६ हजार मेगावाट पुग्छ होला, त्यसपछि आयोजना बन्दैन।
माग कम हुँदा बर्खामा भारत निर्यात होला तर सुक्खायाममा कम हुन्छ र आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। भनेपछि हिउँदको बिजुली महँगो दरमा किन्नुपर्छ र नयाँ आयोजना नआएपछि चार वर्षपछि मुलुकमा पुनः लोडसेडिङ सुरु हुन्छ। यो कुरा बुझेको खोइ? पिपिए नगर्दाको ठूलो सेटब्याक केही वर्षपछि मुलुक पुनः लोडसेडिङमा जानु हो। लोड त बढ्छ। हिउँदमा आपूर्ति गर्न भारतबाट किन्नुपर्छ। बिजुली आपूर्ति बढाउन प्रसारण लाइन चाहियो। प्रसारण लाइन पनि नबन्ने र नयाँ आयोजना पनि नबन्ने अवस्था आएपछि लोडसेडिङ कसरी हट्छ? अहिलेको अवस्था कायम रहे आउँदो चार वर्षपछि लोडसेडिङ सामना गर्न तयार भएर बस्नुपर्ने छ।
गार्हस्थ क्षेत्रमा खपत बढाउन ट्रान्सफर्मर, मिटर, प्रसारण लाइन र तारलगायत अन्य पूर्वाधार क्षमता बढाउनुपर्छ। यसमा विद्युत प्राधिकरणको ठूलो लगानी हुनुपर्छ। योबाहेक कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने भन्ने छुट्ट्याउनुपर्छ। गार्हस्थमा खपत बढाएर खाना पकाउने एलपिजी ग्यास प्रयोग घटाउनेतिर जानुपर्छ। यस्तै मल कारखाना खोल्ने, इलेक्ट्रिक बसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। यी उपकरण आयातमा सुविधा दिनुपर्छ।
नयाँ ऊर्जामन्त्रीसँग उद्यमीहरूको भेट भयो। के कुरा भयो?
ऊर्जामन्त्री नयाँ हुनुहुन्छ। नयाँ कुरा आउलाजस्तो लाग्दैन। सबै समस्या समाधान गरिदिने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। समस्या मिहिनरूपमा केलाएर क्रमैसँग समाधान गर्नुपर्छ। महत्वाकाँक्षी योजना ल्याएर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालका मात्र योजना ल्याउनुपर्छ। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने योजना आएको थियो। यो योजना कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। योजना ल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत धेरैले सेयर किनेका थिए। कहाँ गयो त्यो स्टन्ट? यस्ता नचाहिने स्टन्ट आवश्यक छैन।
अबको समस्या एउटा नीतिले मात्रै समाधान गर्दैन। क्षेत्र ठूलो भएको छ। निजी क्षेत्रको मात्रै खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। थप हुँदै पनि छ। यी लगानीमा प्रतिफल नआउने हो भने बैंकिङ क्षेत्र नै धराशयी बन्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। एक मेगावाटको आयोजना बनाउँदा १५ करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिनुपर्छ। भोलि ६ हजार मेगावाटका आयोजना आउँदा ९० हजार करोड रुपैयाँ बैंकको ऋण लगानी हुन्छ। यसमा ६० हजार करोड ऋण लगानीकर्ताले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने बैंकको अवस्था के हुन्छ? ऊर्जा क्षेत्र यति ठूलो भइसक्यो कि यो क्षेत्रमा समस्या आउने बित्तिकै देश नै असफल हुने अवस्था पनि आउनसक्छ।
प्रसारण लाइनको छुट्टै ऐन वा नियमावली बनाउनुपर्छ। जग्गाधनीले जग्गा नदिने र सरकारले पनि बल प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा प्रसारण लाइन कसरी बन्छ? नयाँ ऊर्जामन्त्रीले प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्ने, बन्द अवस्थामा रहेको पिपिए खुलाउने काम गर्नुपर्यो। त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यगत एकता हुनसक्छ। हामीले कहाँबाट कति बिजुली निर्यात गर्ने भन्ने नीति पनि चाहियो। बिजुली भारत र नेपाल दुवै देशको आवश्यकता हो।
नयाँ ऊर्जामन्त्रीले तत्काल के गर्नुपर्ला?
पहिलो काम पिपिए खुलाउनुपर्यो। त्यसपछि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या सल्टाउनुपर्छ, समयमै प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बेग्लै नीति ल्याउनुपर्छ। विद्युत विधेयक १३ वर्षदेखि संसदमा अड्किएको छ, यसलाई संसदबाट तत्काल पास गर्नुपर्छ। २०६६ सालमा बनेको विधेयक अहिलेसम्म संसदबाट पारित नहुनु भनेको दुःखद कुरा हो। अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्रसारण लाइनसम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिएको छैन।
जबकि, अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइनमा आएको छ। सबै यही अड्केको छ। खालि, आयोजनाको लाइसेन्समात्र बाँड्ने तर प्रसारण लाइनको समस्या समाधान नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रसारण लाइनको छुट्टै ऐन वा नियमावली बनाउनुपर्छ। जग्गाधनीले जग्गा नदिने र सरकारले पनि बल प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा प्रसारण लाइन कसरी बन्छ? नयाँ ऊर्जामन्त्रीले प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्ने, बन्द अवस्थामा रहेको पिपिए खुलाउने काम गर्नुपर्यो।
त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यगत एकता हुनसक्छ। हामीले कहाँबाट कति बिजुली निर्यात गर्ने भन्ने नीति पनि चाहियो। बिजुली भारत र नेपाल दुवै देशको आवश्यकता हो। उग्रराष्ट्रवादी भएर भारतलाई गाली गर्न छाडौं। यो काम गर्न सकेनौं भने अगामी दिनमा हामीलाई अप्ठेरो पर्नसक्छ। ठूला परियोजना अघि बढाउन विदेशबाट लगानी ल्याउनुपर्छ। राज्यसँग, निजी क्षेत्र र बैंकसँग नभएपछि कोसँग हुन्छ पैसा? विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने अनुदान सहायता पनि धेरै कम भइसकेको छ। यी कुरामा नयाँ ऊर्जामन्त्रीले ध्यान दिनुहुने छ भन्नेमा हामी ऊर्जा विकासकर्ता आसावादी छौं।
अध्यक्ष नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी
