काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले माघ १२ गते होटल तथा रेष्टुराँमा लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै होटल तथा रेष्टुराँले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क तत्कालै हटायो।
वर्षौंदेखि सेवा शुल्क लिँदै आएको श्रमिकले यो महिनाबाट आफ्नो आम्दानीको एउटा स्रोतसमेत गुमाएको छ। विशेष गरेर होटल तथा रेष्टुराँमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो तलबभन्दा बढी सेवा शुल्कमार्फत आउने रकम लिँदै आएका थिए। जसको कारण होटल तथा रेष्टुराँमा काम गर्ने श्रमिकले राम्रो सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब श्रमिकले पाउँदै आएको सर्भिस चार्जको थप रकम नपाउने भएसँगै होटल व्यवसायी दबाबमा परेका छन्। एकै पटक ती कर्मचारीलाई धेरै तलब सुविधा दिन नसक्ने र थोरै तलबले घरधान्नै नसक्ने अवस्था पुगेपछि पलायन हुने भयमा व्यवसायीहरु परेको बताउँछन्। उसै त अहिले होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ।
अधिकांश दक्ष जनशक्ति विदेशमा गएका कारणले अहिले पर्यटन क्षेत्रमा कामदार अभाव भइरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेशले झनै समस्या पार्ने अवस्थामा पुगेको काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालको भनाइ छ। सरकारले श्रमिकलाई वैकल्पिक उपाय खोज्ने अवसरसमेत नदिई सर्वोच्चले दिएको आदेशमा व्यवसायी अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।
‘श्रमिकको मुख हेरेर सर्भिस चार्जलिँदा कानुन लाग्ने डर, नलिँदा कर्मचारी पलायन हुने डरमा हामी परेका छौं, सञ्चालक अग्रवालले भने, यसमा व्यवसायीको दोष केही छैन तर कर्मचारीले आन्दोलन गरे त्यसको असर हामीलाई पर्छ।’
सर्भिस चार्ज हटाएको भन्दै पर्यटन होटल सम्बद्ध केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले बिहीबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अदालतबाट हुने हरेक फैसलाले देशकै सबैभन्दा आधारभूत तथा कमजोर वर्ग श्रमिकको जीवन निर्वाहमा नै असर पार्नु अत्यन्त दुःखद विषय भएको उल्लेख गरेको छ।
श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति भई १७ वर्षदेखि निरन्तर श्रमिकले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुने निर्णयले श्रमिक भोकभोकै रहनु तथा जीवन चलाउनकै लागि सामूहिक सौदावाजीबमोजिम पाइएको सुविधा कटौती हुँदा बाध्य भई देशव्यापी रुपमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको समेत चेतावनी दिएको छ।
श्रमिकले सरकारलाई चेतावनी दिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर होटल तथा रेष्टुराँमा पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। होटलमा आउने ग्राहकलाई खुसी दिलाउने र सेवा सुविधा दिन व्यस्त हुनुपर्ने श्रमिकहरु आन्दोलनमा उत्रिए भने त्यसको असर ठूलो पर्ने भएकाले व्यवसायीहरु समस्या समाधानका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
शुक्रबार दिउँसो ३ बजे होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)को नेतृत्वमा पाँचतारे होटलका सञ्चालकसँग छलफलको आयोजनासमेत गरेको छ। हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि के–के गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सर्वोच्च आदेशको सम्मान गर्ने र श्रमिकलाई पनि समस्या पर्न नदिनका लागि मध्यममार्गी उपाय खोज्न हान लागिरहेको बताए।
