काठमाडौं। सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स चैतपछि नवीकरण नगर्ने ‘पक्का’ भएपछि तीन बैंकको ठूलो परिमाणबराबर रकम जोखिममा पर्ने देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले क्षमता विस्तार, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिएको छ।
स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार विभिन्न शीर्षकमा प्राइमबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ।
ती तीन बैंकले दिएको ऋण डुब्ने खतरा बढेको हो। व्यापार ठप्प भए पनि स्मार्टले विभिन्न शीर्षकमा लिएको ऋण अहिलेसम्म तिरेको छैन।
लामो समयदेखि सरकार र स्मार्टबीच बक्यौताको विषयमा विवाद चलिरहेको छ। स्मार्टले सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिरेको छैन। त्यसभित्र रोयल्टी, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, नवीकरण शुल्क समेटिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको थियो। २०७६ मा प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, ३५ दिने पुनरावेदन प्रावधान टेकेर स्मार्टले सञ्चार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद पु¥याएर प्राधिकरणद्वारा गरिएको खारेजीको निर्णय २०७६ पुुस २१ मा उल्ट्याउन सफल भएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले स्मार्टलाई पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदले स्मार्टलाई पहिलो वर्ष अर्थात २०७७ साउनभित्र किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्ष ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिका तय गरिदिएको थियो।
तर, तोकिएको किस्ता तिर्न नसकेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण अब उसलाई लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो। प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स चैतपछि नथप्ने भएपछि बैंकहरूको पनि ठूलो रकम जोखिममा पर्ने देखिएको हो।
तीन बैंकले स्मार्टमा गरेको लगानीबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरू भने स्मार्ट टेलिकमले पुनः लाइसेन्स थप्ने र व्यवसाय निरन्तर गर्ने भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्।
तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चैतपछि कुनै हालतमा स्मार्टको लाइसेन्स नथपिने र उक्त लाइसेन्स बोलकबोलमा बेच्ने तयारी भइरहेको छ।
बैंकका सिइओहरूसँग ‘राम्रो सम्बन्ध’ बनाएका स्मार्टका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य बैंकबाट ठूलो रकम लिएर बैंक नै डुबाउनेतिर अघि बढेका छन्।
शक्तिका आडमा ‘बिचौलिया’ को परिचय बनाएका आचार्यले नेपाली बैंकबाट ऋण लिएका थिए। लामो समयदेखि बैंकलाई स्मार्टले तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज तिर्न सकेको छैन।
कोरोना महामारीले टेलिकम व्यापारमा गम्भीर धक्का पुगेको र व्यापार विस्तारमा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै स्मार्टले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्ने समय थप गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारले २०७८ पुसभित्र बक्यौता बुझाउन स्मार्टलाई पछिल्लो समयसिमा दिएको थियो। त्यो पनि कटिसकेको छ।
स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा १२ मेगाहर्ज र नौ सय मेगाहर्ज व्याण्डमा पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ। स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसिल्सको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड सेसिल्सको ३० प्रतिशत र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
