काठमाडाैं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ परियोजनाअन्तर्गतका उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य कायम गरेको भेटिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित चारवटा निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
साइप्रसको विक्रेता कम्पनी भेनराइज सोलुसनमार्फत लेवनान हुँदै ल्याइएका दूरसञ्चार उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कर छली र पुँजी पलायनको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको हो । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले प्राधिकरणका लागि खरिद गरिएका उपकरणको अत्यधिक मूल्य देखाएको भेटिएपछि अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको बताए ।
प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोन नियमन/निगरानी गर्न भन्दै साइप्रसबाट २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरका उपकरण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पहिलो चरणमा ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ९ सय ६२) अमेरिकी डलर बराबरका उपकरण खरिद गरिएको हो । जसमा १ सय ९ वटा सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल छन् । तीमध्ये ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको छ भने सर्भर भनिएका उपकरणको मूल्य प्रतिगोटा ७९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलर र मोबाइलको मूल्य प्रतिगोटा २ सय डलर उल्लेख छ । शून्य भन्सारको सम्झौता गरी ल्याइएका सामानको बिलबिजक अस्वाभाविक देखाइएकाले भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।
सामान आएलगत्तै प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, बिचौलिया, प्रशासक र राजनीतिक शक्ति केन्द्रले पनि सामानको जाँचपास गराएर छाड्न दबाब दिएका थिए । चार महिनाभन्दा बढी समय सामान रोकेर राखेको भन्सार कार्यालयले दबाबकै बीच १८ प्रतिशत शुल्क असुलेर सामान छाडेको छ । ‘प्राधिकरणका लागि ल्याइएका उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक र पत्याउनै नसकिने गरी कायम गरेको भेटिएपछि हामीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अधिकतम भन्सार शुल्क लिई जाँचपास गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘तर यसमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।’
भन्सार ऐन २०४ को दफा १३ को उपदफा २० मा ‘कुनै पैठारीकर्ताले अधिक बिजकीकरण गरी मालवस्तु पैठारी गरेको भन्सार अधिकृतलाई लागेमा निजले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यही उपदफामा टेकेर प्राधिकरणले खरिद गरेका सामानको थप अनुसन्धान गर्न चार निकायलाई पत्र पठाइएको पोखरेलले बताए । कर छलीका लागि सुरक्षित मानिएको भनिएकै देशबाट अत्यधिक मूल्य देखाएर सामान ल्याएको भेटिएपछि थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
