काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि ३ टेलिकम कम्पनीहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन। प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालि, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) बाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समयअघि मात्र युटिएल टेलिकमलाई बक्यौता रकम बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। युटिएलले हालसम्म बक्यौता रकम बुझाएको छैन। कम्पनी बन्द भएको लामो समय बितिसक्यो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पाैडेलकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले २०७८ पुससम्म मात्र कर र सेवा शुल्क गरी ७ अर्ब ७४ करोड, ९७ लाख ९ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ रकम बुझाउन बाँकी छ। त्यस्तै युटिएलले ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३ र हेलो नेपालले १ अर्ब १७ करोड २३ लाख १९ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ बक्यौता प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ।
स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तसम्ममा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, सो कम्पनीले अहिलेसम्म नवीकरण गरेको छैन। आफ्नो लाइसेन्स कायम राख्न अब स्मार्ट टेलिकमले चैत मसान्तसम्ममा जरिवानासहित नवीकरण रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै बक्यौता रकम नबुझाएका कारण अनुमतिपत्र नै खारेजीमा परेको हेलो नेपाल टेलिकमबाट पनि प्राधिकरणले ठूलो रकम उठाउन सकेको छैन। यस कम्पनीबाट रकम उठ्ने वा नउठ्ने भन्नेमा अन्यौल छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पाैडेलकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले २०७८ पुससम्म मात्र कर र सेवा शुल्क गरी ७ अर्ब ७४ करोड, ९७ लाख ९ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ रकम बुझाउन बाँकी छ। त्यस्तै युटिएलले ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १ सय ५३ र हेलो नेपालले १ अर्ब १७ करोड २३ लाख १९ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ बक्यौता प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ।
यसरी तीन कम्पनीबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ अर्ब २३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी देखिन्छ। बक्यौता रकममा फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना शुल्क जोडिएको छ। स्मार्ट टेलिकम, युटिएल र हेलो नेपालले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम मात्र १४ अर्ब २३ करोड हो।
नवीकरण दस्तुरको साथमा उसले थप १५ प्रतिशत जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ।’ उनकाअनुसार जरिवानासहित स्मार्टले बुझाउनुपर्ने २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। यसमा बक्यौता रकम जोड्दा स्मार्ट टेलिकमले थप ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
यदि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण गराउने हो भने नवीकरण दस्तुर मात्र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ। ‘स्मार्ट टेलिकमले यदि पुस मसान्तसम्म नवीकरण गरेको भए २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा पुग्थ्यो,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब स्मार्टले चैत मसान्तसम्म रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउँछ।
नवीकरण दस्तुरको साथमा उसले थप १५ प्रतिशत जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ।’ उनकाअनुसार जरिवानासहित स्मार्टले बुझाउनुपर्ने २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। यसमा बक्यौता रकम जोड्दा स्मार्ट टेलिकमले थप ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। नवीकरण गर्दा विभिन्न समयमा बुझाएको रकम घट्ने उनले जानकारी दिए।
बक्यौता रकम पनि ०७८ सालको पुससम्मको मात्र हिसाब गरेको र त्यहाँदेखि यताको नजोडिएको उनले बताए। ‘स्मार्टको हकमा हामीले रकम उठाउन बारम्बार पत्राचार गरिरहेका छौं, हेलो नेपालको अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेको छ, रकम उठाउने प्रक्रिया हामीले अघि बढाइरहेका छौं,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यस्तै युटिएल बन्द भइसकेको छ।’
उनले युटिएलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसलाई खारेज गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको जानकारी दिए। तर, हालैमात्र बक्यौता रकम बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको पौडेलले बताए।
सरकारले इच्छाएको खण्डमा यो रकम उठाउन सक्ने तर सरकारकै अनिच्छाका कारणले बक्यौता रकम उठ्न नसकेको कतिपयले बताउँदै आएका छन्। सामान्य रूपमा हेर्दा अनुमतिपत्र नै खारेज भएका कम्पनीबाट बक्यौता रकम उठाउन झन् कठिन देखिन्छ।
यसरी यी कम्पनीहरूबाट उठाउनुपर्ने यति ठूलो रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि उठाउन सकेको छैन भने सरकारले पनि यसका लागि बेवास्ता गरेको देखिन्छ। बरु सरकारले यो रकम उठाउन पहलकदमी गर्नुको साटो केहीलाई पटक–पटक म्याद थप्ने र केहीलाई बेवास्ता गर्ने गर्दै आएको देखिन्छ।
यदि सरकारले इच्छाएको खण्डमा यो रकम उठाउन सक्ने तर सरकारकै अनिच्छाका कारणले बक्यौता रकम उठ्न नसकेको कतिपयले बताउँदै आएका छन्। सामान्य रूपमा हेर्दा अनुमतिपत्र नै खारेज भएका कम्पनीबाट बक्यौता रकम उठाउन झन् कठिन देखिन्छ। अनुमतिपत्र नै खारेजीमा परेको हेलो नेपालले बक्यौता रकम कसरी बुझाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो।
तर, निर्देशक पौडेल कम्पनी नै खारेजी भए पनि बुझाउन आउनु भनेर हामीले सूचना जारी गर्ने र नबुझाएको खण्डमा सरकारी बाँकी सरह असुल हुने बताउँछन्। ‘हेलो नेपालले तिर्नुपर्ने रकम भनेको खासगरी फ्रिक्वेन्सी रकम हो, जसलाई पाँच किस्तामा कायम गरिएको थियो,’ पौडेलले भने ‘उसले पहिलो किस्ता तिर्यो तर अरू किस्ता तिरेन।
उसको तिर्ने अवधि अझै बाँकी भए पनि अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेकाले सबै रकमलाई बक्यौता रकम मानिन्छ।’ हेलो नेपालको रकम चार पाँच वर्षअघि देखिको रहेको उनले जानकारी दिए। यी कम्पनीबाट उठाउन बाँकी रहेको रकम यदि उठेमा रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सीको रकम सिधै सरकारको खातामा जाने र अनुमतिपत्र तथा नविकरण दस्तुर भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको हुने छ।
