हरेक नयाँ सरकार बनेपछिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एकै स्वर हुने गर्दछ– ‘उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकार रातो कार्पेट बिछ्याउन तयार छ।’ वर्तमान सरकार पनि त्यस वाचाबाट बाहिर जाने कुरै भएन। सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीहरूले उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटमा भन्ने गरेका छन्– ‘उद्योगी–व्यवसायीहरू राष्ट्रका मेरूदण्ड हुन्। उद्योगी–व्यवसायी हल्लिए भने मुलुकको अर्थतन्त्र हल्लिन्छ।’ तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ उद्योगी–व्यवसायीको वास्तविक प्रतिनिधि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भने महिनौंसम्म बन्दैन वा बनाइँदैन।
सबै जानकार छन्, सीमा (आयात÷निर्यात) मा मात्र होइन अबैध कारोबार यत्रतत्र पर्याप्त भइरहेका छन् र नयाँ आउने मन्त्री पनि त्यसैमा अभिशप्त छन्, हुन्छन्। त्यसैले त हरेक व्यक्ति मन्त्री हुने बित्तिकै घोषणा गर्छन्– ‘सरूवाबढुवाका लागि मकहाँ धाइरहनुपर्दैन। ठिक मान्छेलाई ठिक ठाउँमै विन्यास हुनेछ। नियम र कानुनअनुसार मिल्ने काम गर्न मन्त्रीलाई भेटिरहनुपर्दैन।’ यसो भन्नुको सिधा अर्थ हो, नियमानुसार हुने काम भइहाल्छ नमिल्ने कामका लागि म कहाँ आएर नजराना चढाउनुहोस्, अनि मलाई पनि पोख्त बनाउनुहोस् र आफू पनि पोख्त हुनुहोस्।
आदर्शका कुरा गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने नेताहरूको रोजाइमा जतिबेला भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास मन्त्रालय परे, त्यसपछि थाहा भो, नपाउँदासम्मको आदर्श। त्यसो त सुशासन र जनताका पक्षमा वकालत गर्ने युवा पहिलो लटमै उपप्रधानमन्त्रीको ताबेदारीले उनीहरूको असली नियत प्रष्ट्याउँछ।
त्यतिमात्रै होइन सुशासनको दुहाइ दिएर सांसद र गृहमन्त्री बनेका रबी लामिछाने विधि पुरा नगरि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले पदविहिन अवस्थामा पुु¥याइदिएको छ। पछिल्लो पटक अबैध क्रसरको कारोबार रोक्ने निर्णय, त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्न थालेका घटना र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको चरम आकांक्षा प्रष्टै देखाउँछ।
सुशासनको दुहाइ दिएर सांसद र गृहमन्त्री बनेका रबी लामिछाने विधि पुरा नगरि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले पदविहिन अवस्थामा पुु¥याइदिएको छ। पछिल्लो पटक अबैध क्रसरको कारोबार रोक्ने निर्णय, त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्न थालेका घटना र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको चरम आकांक्षा प्रष्टै देखाउँछ।
यद्यपी विनाकारण क्रसरको कारोबार फेरी खोलिएको छ । त्यसो त सरकारको दैनन्दिन क्रियाकलाप वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले विदेशबाट दुइटा फोन ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा हप्तौंसम्म रुमल्लिने स्थिति छ। के गर्दा कस्ता समस्या आउँछन् र त्यसको समाधान कुन विधिबाट खोज्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान नराख्दा र मन्त्रीहरूले पार्टीमा दिएको जस्तो निर्देशन सरकार सञ्चालनमा प्रयोग गर्दाको परिणाम सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ।
प्रणाली नै भ्रष्ट भएको स्थितिमा फेरिएका पात्रले न्याय गर्छन् भन्ने कल्पना गर्नु राम्रै होला तर, व्यावहारिक हुँदैन। सामान्यतया सरकारको आलोचना गर्न सय दिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तर, ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात’ भने झैं सुरुवाती दिनकै कदमले सरकारका सय दिन, छ महिना, वर्ष दिन, दुई वर्ष, पाँच वर्ष बित्ने भएकाले कसरी अघि बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ, सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रबीच तालमेल नहुँदा र निजी क्षेत्रलाई लुटेराका रूपमा हेरिने मनसाय बदल्न जरुरी छ।
सरकार परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सकारात्मकरूपमा प्रस्तुत भएको कसैबाट छिपेको छैन। गभर्नर अधिकारीले विगतमा राजनीतिकरूपमा खेलेको र सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको भनेर सार्वजनिक आलोचनासमेत हुने गरेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै गभर्नर अधिकारी ‘यु टर्न’ भएर सबै अजेन्डामा सहमति दिएको भन्दै आलोचना गर्नेको पनि कमी छैन। केन्द्रीय बैंक तटस्थ रहनुपर्छ र अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ अर्थात अर्थतन्त्र लिएर पक्षधरता देखाउनु हुँदैन। विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा विरलै पाइला टेक्ने गभर्नर अधिकारीको पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमै बास रहेको भनेर टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ। जुन राम्रो संकेत होइन।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शन २०७९ संशोधनको मुद्दा विगतकै निरन्तरता भए पनि पुस २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेलगत्तै सार्वजनिक गरिनु र हठात जुममार्फत ‘प्रेस मिट’ मञ्चन गर्नुले वर्तमान सरकारसँग गभर्नर हदैसम्मको लचिलो भएको रूपमा अथ्र्याउने गरिएको छ। तै पनि जुम मिटमा गभर्नर अधिकारी सहभागी थिएनन्। गभर्नर वा केन्द्रीय बैंकको काम सरकारलाई सघाउने नाममा अर्थतन्त्रका तमाम समस्याबारे आँखा चिम्लिनु भने होइन।
त्यसो त गभर्नर अधिकारी बेलाबेला आवेगमा आउने गरेको आक्षेप पनि लाग्ने गर्दछ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएपछि २०७८ पुस ७ मा प्रेस मिट गरी गभर्नर अधिकारीले खराब अवस्थाको उदाहरण दिएर नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। त्यतिबेला उनी अनावश्यकरूपमा प्रेस मिट आयोजना गरेको भनेर विवादमा तानिएका थिए। तर, २०७८ चैतमा गभर्नर अधिकारी हटाउन सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको थियो।
गभर्नर अधिकारी बेलाबेला आवेगमा आउने गरेको आक्षेप पनि लाग्ने गर्दछ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएपछि २०७८ पुस ७ मा प्रेस मिट गरी गभर्नर अधिकारीले खराब अवस्थाको उदाहरण दिएर नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। त्यतिबेला उनी अनावश्यकरूपमा प्रेस मिट आयोजना गरेको भनेर विवादमा तानिएका थिए। तर, २०७८ चैतमा गभर्नर अधिकारी हटाउन सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको थियो।
तै पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदममा हस्तक्षेप गरी गभर्नर अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरिदियो। त्यसपछि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच टकरावको स्थिति रहिरहेका कारण नेपाली अर्थतन्त्र थप जोखिममा परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघले माघदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा दिँदै आएको ब्याज १.१३३ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय गरेको छ। कर्जाको ब्याजदर घट्ने वा नघट्ने भन्ने विषयमा भने तेस्रो त्रैमास सकिनुपर्ने छ। विश्वभरिका केन्द्रीय बैंक र बैंक पनि ब्याजदर घटाउने कि बढाउने भन्ने द्विविधामा रहेका बेला बैंकर्स संघले ब्याज घटाएर सकारात्मक माहौल सिर्जना भएको दाबी गरिरहेको छ। गत वर्षदेखि वृद्धि भएको ब्याजदर कम्तीमा अबको केही समय नबढ्ने भने पक्का छ।
तथापी पुस मसान्तमा ब्याजको आधार दर बढेको भन्दै बैंकहरुले माघ १ गतेदेखी कर्जाको ब्याजदर बढाएर लिने सम्भावना छँदैछ । खासगरी कोभिड–१९ बाट तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ र त्यसमार्फत समग्र वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गराएपछि विश्वभरिका केन्द्रीय बैंक उपभोग कटौतीमा केन्द्रित हुँदै ब्याजदर बढाउने नीतिमा अग्रसर भएका थिए।
तर, बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै विश्वअर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। नेपालमै पनि मूल्यवृद्धि घट्ने संकेत गरेको छ। यसले समान वस्तु तथा सेवा आयातमा विगतभन्दा कम मूल्य तिर्नुपरेपछि भुक्तानी सन्तुलनमा पनि सकारात्मक असर परेको छ। त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रा बढ्न थालेको छ। अझ वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढेको र पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभावले वित्तीय क्षेत्र लगानीयोग्य रकम उपलब्ध गराउने स्थितिमा पुगेको छ। तथापी हालै भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम मूल्य बढाएर पठाएको छ, नेपाल आयल निगमले बढाउँछ बढाउँदैन हेर्न बाँकी बाँकी छ।
अझ सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गराउने हो भने तरलता अभावको स्थिति रहने छैन। निक्षेपको ब्याजदर घट्ने क्रम रहेमा भने आगामी दिनमा ब्याजदरको आधार दर घट्न गई समग्रमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने आधार बन्ने छ। अर्कातिर, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने अभ्यासमा रोक लगाउँदै केन्द्रीय बैंकले यसअघि बढी लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी गर्ने छैनन् भनी विश्वास गर्ने आधार दिएको छ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरिएको पहिलो संशोधनले व्यावसायिक क्षेत्रले थप सहज अनुभव गरेको छ। तै पनि प्रकृतिअनुसार चालू पुँजी कर्जाको उपयोगसम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भने छ। तर, व्यापार र अनुत्पादक क्षेत्रमा देखिएका उच्छृङ्खल लगानी रोक्न केही हदसम्म चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप न्यूनीकरणका लागि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तुमा लगाइरहेको सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था पनि खुला गरिसकेको छ। अर्थतन्त्रको आधार मजबुुत नभएका बेला आयातका सबै ढोका पूर्णरूपले खुला गर्दा तीव्र आयात वृद्धि भई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा छिट्टै धक्का लाग्ने सम्भावना छ। व्यावसायीहरू आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि व्यापारमार्फत छिटो लाभ लिन जहिले पनि अग्रसर हुने गरेकाले छिट्टै समस्या आउने पो हो कि भन्ने आशंका जिवितै छ।
व्यवसायीका अनुसार अबैध कारोबारका कारण केहीबाहेक अधिकांश वस्तु मागमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म घटिरहेको छ। त्यसमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा अझ बढी छ। यसले स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि घटाइरहेको छ। यसबाट सरकारले राजस्व गुमाएको त छ नै, उद्योगीहरू पनि हतोत्साही हुँदै गइरहेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्छ।
व्यवसायीका अनुसार अबैध कारोबारका कारण केहीबाहेक अधिकांश वस्तु मागमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म घटिरहेको छ। त्यसमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा अझ बढी छ। यसले स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि घटाइरहेको छ। यसबाट सरकारले राजस्व गुमाएको त छ नै, उद्योगीहरू पनि हतोत्साही हुँदै गइरहेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्छ।
चालू मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र सतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा र सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म ‘प्रिमियम’ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सेयर खरिदबिक्री, घरजग्गा कारोबार वा आयातित व्यापारमा प्रयोग हुने ऋणको ब्याजदरभन्दा कृषि, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइज) र उत्पादनमूलक उद्योगमा गरिने ऋण लगानीको ब्याजदर कम हुनुपर्दछ। निश्चिय पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा भएको लगानी यथार्थपरक छ कि छैन त्यसको निगरानी भने हुनुपर्छ, अन्यथा सस्तो ब्याजमा लिएको ऋण दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसो त मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याउन उद्घोष गरेकै छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हरेक क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी ऋण लगानी गरेका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार भइरहेको पाइन्छ। एउटा व्यवसायीले कमाएको देखेमा सबैजना त्यसैमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ। नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दा होस् वा भइरहेकै व्यवसाय थप विस्तार गर्दा नै किन नहोस, शक्ति (ताकत), कमजोरी, अवसर र खतरा (एसडब्लुओटी–स्वट) विश्लेषण गर्ने गरेको पाइँदैन। विगतमा कार्पेट, पश्मिना हुँदै अहिले सिमेन्ट, डन्डी र होटलमा त्यस्तै परिणति बेहोर्ने स्थिति आउने त होइन भन्ने आशंकाहरू जन्मिएका छन्।
नेपालमा छिमेकी मुलुकभन्दा अत्यधिक उत्पादन लागत छ। यस्तो स्थितिमा उद्योगी–व्यवसायीले आ–आफ्नो स्वमूल्यांकन र वित्तीय संस्थाले ‘ग्याप’ विश्लेषण नगरी व्यक्ति र धितोका आधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लिने÷दिने प्रवृत्ति छ। अन्धाधुन्ध लिइने ऋणले सञ्चालनमा रहेका उद्योग धराशयी भएका मात्र छैनन्, उद्यम÷व्यवसाय देखाएर ऋण लिने र लगानी जग्गामा गर्ने प्रवृत्तिले जोखिमको आधार खडा गरेको छ।
हरेकलाई समयले एकपटक अवसर दिएको हुन्छ। त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न व्यवहारवादी भएर सामूहिक प्रयास वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी गरेको खण्डमा तमाम समस्याका समाधान खोज्न सकिन्छ। मुलुक कृषिप्रधानबाट श्रमप्रधानमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ। खेतबारी बाँझै तर योग्य युवाको विदेश जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको लामले अझै कैयौं वर्ष नेपालीहरू विदेशीकै सहारामा बाँच्नुपर्ने अवस्था झल्काउँछ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा खासै चासो नदिने राजनीतिक नेतृत्वको अन्त्यहिन अग्रसरता भने वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य खोजीमा देखिन्छ। कृषि कर्जा खेती गर्नेलाई नभई खेत किन्नेलाई दिइएको छ। बाँझो जमिन सदुपयोग गर्नेलाई कृषि ऋण दिन सरकारीस्तरबाटै नीतिगत पहल आवश्यक पर्छ। जबसम्म जग्गाको मुल्य वाञ्च्छित सीमा (ट्यान्जिबल लिमिट) भित्र रहने स्थिति नबनाइ व्यापारको वस्तु बनाइन्छ, तबसम्म औद्योगिक विस्तार वा कृषि उद्यमले स्थान पाउँदैन।
प्राकृतिक स्रोत तथा साधन प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक उत्पादन वृृद्धिमा केन्द्रित हुँदा त्यसले स्वाभाविकरूपमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने हो। जब मूल्यसहितको आन्तरिक रोजगारी वृद्धि हुन्छ, त्यतिबेला वैदेशिक रोजगारीका लागि देखिने लाम स्वतः कम हुँदै जान्छ। त्यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चमा बढी ध्यान दिनुपर्छ।
जुनसुुकै सरकार आए पनि मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्या सदाबहार नै हो। पुँजीगत खर्च बढाउँछु भन्दा अर्थमन्त्री, मल र बीउ समयमै उपलब्ध गराउँछु भन्दा कृषि मन्त्री हाँसोको पात्र बन्न थालेका छन्। यो अवस्थाले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी र्सिजना गर्ने कुरा हावादारी गफमा सीमित भएको छ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
