एजेन्सी। भारतले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि ४ सय ५० खर्ब (४५ लाख करोड) भारुहाराहारीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार लोकसभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। गत आर्थिक वर्ष ४ सय १९ खर्बको बजेट थियो।
आफ्नो कार्यकालको पाँचौं बजेट पेस गरेकी वित्तमन्त्री सीतारमणले नयाँ बजेटले देशका सबै वर्गलाई फाइदा पुग्ने बताइन्। उनले नयाँ आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत बढाएर २०२३/२४ मा १ सय ५ खर्ब भारु पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताइन्। यसअघि २०१९ मा भारतको पुँजीगत खर्च ३१ खर्ब थियो। गत आर्थिक वर्ष भने ७५ खर्ब थियो।
नयाँ कर व्यवस्था
गत आर्थिक वर्ष भारतमा ५ लाखसम्मको आयकरमा छुट दिइएकोमा उक्त दायरा बढाएर ७ लाख पुर्याइएको वित्तमन्त्री सीतारमणले बताइन्।
आय (लाखमा) करको दर
३ लाखसम्म कर नलाग्ने
३ देखि ६ लाखसम्म ५ प्रतिशत
६ देखि ९ लाखसम्म १० प्रतिशत
९ देखि १२ लाखसम्म १५ प्रतिशत
१२ देखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत
१५ लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत
अब ९ लाखसम्मको आयमा व्यक्तिले ४५ हजार भारुबराबर कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ। १५ लाख आय भएको अवस्थामा डेढ लाख वा १० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने छ। २०२० मा व्यक्तिगत करमा ६ वटा दर दिइएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पाँच तहमा झारिएको छ।
भारतीय बजेटका मुख्य विषय
भारतले रेल्वेका लागि २ खर्ब ४० अर्ब भारु विनियोजन गरेको छ। यो २०१३–१४ भन्दा नौ प्रतिशतले बढी हो। गरिब जनताका लागि निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति अवधि सीमा एक वर्ष थपिएको छ।
सहरी आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक वर्ष १ खर्ब विनियोजन तथा प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत ६६ प्रतिशत वृद्धि गरी ७ खर्ब ९० अर्ब विनियोजन गरिएको वित्तमन्त्री सीतारमणले जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रका लागि कर्जा लक्ष्य बढाएर २ खर्ब विनियोजन गरिएको छ भने राज्य सरकारलाई १५ वर्षसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइने छ।
आगामी तीन वर्षमा अल्पसंख्यक जातिका लागि १ खर्ब ५० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुरक्षा कोषअन्तर्गत ४४ करोड ६० लाख जनतालाई बिमा सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
गोवर्द्धन आयोजनाका लागि १ खर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ। क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन ५० नयाँ विमानस्थल, हेलिप्याड, अत्याधुनिक अवतरणस्थल, वाटर एरो ड्रोनलगायत निर्माण गरिने बजेटमा समेटिएका छन्।
किसानलाई के छ?
अघिल्ला तीन वर्षसम्म १ करोड किसानलाई प्राकृतिक खेतीमा सहयोग गरिने र यसका लागि १० हजार ‘बायो इनपुट रिसोर्स सेन्टर’ स्थापना गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ।
युवाका लागि कृषि स्टार्टअप बढाउन कृषि कोष स्थापना र ‘सहकारीमार्फत समृद्धि’ भन्ने मूल नारासाथ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। जसका माध्यमबाट ६३ हजार कृषि समुदायलाई कम्प्युटराइज्ड गरिने छ।
त्यसैगरी पशुपालन र माछापालन क्षेत्रमा दिइने कर्जाको गति बढाइने, बहुउद्देश्यीय कर्पाेरेट सोसाइटीलाई बढावा दिनेलगायत घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।
-1717671934-1731048159.jpg)
