काठमाडौं। भारतीय लगानीमा बन्न लागेको प्रस्तावित ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युतको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तयारी हुन लागेको छ।
लगानी बोर्डले भारतीय विकासकर्ता एसजेबिएन लिमिटेडसँग पिडिए गर्न लागेको हो। तल्लो अरुणको पिडिए मस्यौदा बनाउन समिति गठनको तयारी हुन लागेको बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए।
‘बोर्डले पिडिएको काम छिट्टै अघि बढाउँदै छ,’ अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एक वर्षभित्र सबै काम सक्ने लक्ष्य छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत साउन २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५२औं बैठकले तल्लो अरुणको लगानी स्वीकृति तथा पिडिएको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनबमोजिम बोर्डले पिडिएको काम अघि बढाउन लागेको हो। पिडिए भएपछि विकासकर्ता एसजेबिएनले लगानी जुटाउनेलगायत आयोजनाको काम अघि बढाउने छ।
प्रस्तावित आयोजना लागत हिसाबले सस्तो देखिएको छ। आयोजना बनाउन कूल ७६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (४७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख भारु) लाग्ने विकासकर्ता भारतीय कम्पनी एसजेबिएनले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ले देखाएको छ।
यो लागत आधारमा आयोजनाको प्रतिमेगावाट खर्च ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। प्रतिमेगावाट लागत हिसाबले यो आयोजना सस्तो छ। सस्तो आयोजना भएकाले यसको प्रतिफलदर उच्च देखिएको छ।
निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएर बाहिर आउने पानी सिधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जाने भएकाले आयोजनाले बाँध बनाउनुपर्दैन। बाँध बनाउन खर्च नहुने भएपछि आयोजनाको लागत सस्तो पर्न गएको हो।
यस्तै भारतमा बिजुली निकासी गर्न पनि प्रसारण लाइनमा थप लगानी गर्नुपर्दैन। अहिले अरुण तेस्रोले दिर्दिङ–ढल्केबर–सीतामढी ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ। विद्युतगृह दिर्दिङदेखि नेपाल खण्डको लम्बाइ २ सय १७ किलोमिटर छ।
तल्लो अरुणलाई प्रसारण लाइन निर्माणको दायित्व पर्दैन। प्रसारण लाइनको काम १२ प्रतिशत सकिएको छ। भारतीय सीमा भिठ्ठामोडबाट लाइन तान्ने काम सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ।
तल्लो अरुणबाट वार्षिक २ अर्ब ९२ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने डिपिआरले देखाएको छ। एसजेबिएनले तयार पारेको डिपिआर लगानी बोर्डको ५०औं बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।
भारत निकासी प्रयोजनका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो। आयोजनाबाट नेपालले थप २१ प्रतिशत अर्थात १ज सय ४२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ।
अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १ सय ९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँदै छ। अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट नेपालले बिनालगानी ४ सय ४७ मेगावाट निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ।
अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट गरी कूल १ हजार ५ सय ७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। नेपाललाई निःशुल्क दिएर बाँकी रहेको १ हजार १ सय ३२ मेगावाट बिजुली भारत निकासी हुनेछ।
२०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) खाकामा आफैं निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजना एसजेबिएनलाई दिन छनौट गरेको थियो।
२०७८ असार २७ गते आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र विकासकर्ता एसजेबिएनबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
एसजेबिएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक एवं भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घन्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो।
अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सिधै अरुण तेस्रोले तल्लो अरुणलाई ‘रेगुलेट’ गर्ने छ। संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ।
अरुण तेस्रोको ६५ प्रतिशत प्रगति
एसजेबिएनले बनाइरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ। अब ३५ प्रतिशत बाँकी छ। यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ १२ प्रतिशत प्रगति भएको बोर्डका सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।
भारत निर्यातका लागि निर्माणाधीन आयोजना २०८० असारसम्म (सन् २०२३ जुन) मा सक्ने लक्ष्य छ। तर, अझ धेरै काम बाँकी रहेकाले आयोजना पछि धकेलिने सम्भावना भने बढेको छ।
आयोजना विकासकर्ता एसजेबिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी रहेको छ। अरुण तेस्रो सञ्चालनमा आएपछि नेपालले पाउने १ सय ९८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली ढल्केबर सबस्टेसनबाट दिने तयारी आयोजनाको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। जसबाट नेपालले वार्षिक ७५ करोड ९० लाख ५४ हजार युनिट बिजुली निःशुल्क पाउने छ।
आयोजनाको लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो। यो लागत आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण संरचना निर्माणको मात्र हो।
-1732541848.jpg)
