काठमाडौं। आठ महिना लामो आयात प्रतिबन्धको चपेटामा परेको अटोमोबाइल व्यवसायमा अहिले केही उत्साह देखिन थालेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर परेको भन्दै सरकारले गत वैशाख १३ बाट पुस मसान्तसम्म निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार, जिप र भ्यान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
तर, सरकारले डेढ महिनाअघि आयात प्रतिबन्ध खुलाए पनि गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै व्यवसायी सरकारसँग रुष्ट छन्।
हालै गठित नयाँ सरकारले अटो व्यवसायीका केही माग पूरा गरेको छ भने कतिपय माग पूरा गर्ने वचन दिएको छ। जसका कारण लामो समय खुम्चिएको गाडी आयात र बिक्री वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवसायी उत्साहित भएर लागेका छन्।
आयात प्रतिबन्ध खुलेपछि पनि आन्दोलन जारी राखेका व्यवसायीले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। नभन्दै लामो समयदेखि व्यवसायीले माग गर्दै आएको आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हट्यो। व्यवसायीले यस कदमको स्वागत गर्दै व्यापार गर्ने वातावरण थप मजबुत भएको बताए।
अनिवार्य नगद मार्जिन व्यवस्था हटेपछि अटोमोबाइल व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको टोलीले गत साता दोस्रोपटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको थियो। नाडा टोलीले अर्थमन्त्री भेटेर अनिवार्य नगद मार्जिन व्यवस्था हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै गाडीलाई विलाशिता वस्तुबाट हटाइदिन पनि आग्रह गरेको थियो।
नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको टोली र अर्थमन्त्री पौडेलसँग भएको छलफलमा गाडीलाई विलाशिताका वस्तुमा राख्दा सोहीअनुसार नीति बन्ने भएकाले यसलाई विलाशिताका वस्तुबाट हटाउन व्यवसायीले आग्रह गरे।
सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रप्रति नरम र सकारात्मक देखिएका अर्थमन्त्री पौडेलले सवारीसाधनलाई सरकारले विलाशिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरेको विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलमा व्यवसायी बोलाएर छलफल गर्ने आश्वासन दिए। नाडा अध्यक्ष थापाले अर्थमन्त्री यस विषयमा सकरात्मक रहेको र माग पूरा हुनेमा आसावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए।
विलाशिताका वस्तुमा राख्दा र नराख्दा के फरक पर्छ?
नाडा अध्यक्ष थापा गाडीलाई विलाशिताका वस्तुमा राख्दा र नराख्दा मुख्यगरी नीति निर्माणमा अन्तर हुने बताउँछन्। ‘विलाशिताका वस्तु भन्ने बित्तिकै सरकारले बनाउने नीतिनियममा ठूलो अन्तर पर्छ,’ थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘आयात बढ्यो वा व्यापार घाटा बढ्यो भने नियन्त्रण गर्ने विषयमा पहिले विलाशिताका वस्तु पर्छन्।’
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्यो भन्ने बित्तिकै आयात रोक्ने पहिलो ‘टार्गेट’ मा अटोमोबाइल परेको उनले बताए। ‘अटोमोबाइललाई अझै पनि विलाशितामा राखिनु भनेको वर्षौं पुरानो शैलीमा परिवर्तन नहुनु हो,’ थापाले भने, ‘मोटरसाइकल, स्कुटर, गाडी अहिले आधारभूत आवश्यकताका विषय बनिसकेका छन्। त्यसकारण यसलाई विलाशिताका वस्तुको मान्यताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
हाल अर्बौं र्खच गरेर बनाइएका सडक र बाटो अत्यावश्यकमा गनिने तर सोही सडकमा गुड्ने सवारीलाई विलाशितामा राख्नु अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले ठूला, धेरै महँगा लक्जरी गाडीलाई विलाशिताका वस्तुमा राख्दा केही फरक नपर्ने तर सबैलाई एउटै वर्गमा राख्न भने नहुने बताए।
यसका लागि सीमा निर्धारण गरेर बढी मूल्यका सवारीलाई विलाशितामा राख्न सकिने र अन्य कम मूल्यकालाई भने आधारभूतमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हाल सबैले मोटरसाइकल, स्कुटर तथा गाडी प्रयोग गर्ने भएकाले विलाशिताको सूचीबाट हटाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
डेढ सय प्रतिशत पुर्याइएको जोखिमभार पुरानै कायम गर्न माग
अटोमोबाइल व्यवसायीले अटो लोन/हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइएका कारण बैंकहरूले ऋण दिन नमानेको भन्दै यसलाई घटाएर पहिलेको अवस्था अर्थात ७५ प्रतिशतमै ल्याउन पनि माग गरिरहेका छन्।
‘जोखिमभार पहिलेको अवस्थामा नआउँदा बैंकहरूले फाइनान्स गर्न गाह्रो मानिरहेका छन्,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘अन्य कुरा सहज भए पनि यो विषयले व्यवसायमा उत्साह ल्याउन सकेको छैन।’ उनले जोखिमभार पहिलेको अवस्थामा ल्याउन विभिन्न निकायसँग नाडाले ‘लबिङ’ गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगाएका उच्च ब्याजदर, अटोलोन, हायरपर्चेज कर्जामा जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको, बैंकहरूबाट निजी सवारीसाधनको हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ सीमा ५० प्रतिशत पुर्याइएको लगायत कारण बजारमा गाडी बिक्री हुन नसक्ने अवस्था रहेको नाडाले बताउँदै आएको छ।
आयात प्रतिबन्ध खुलेको एक महिनासम्म प्रतितपत्र (एलसी) पनि नगन्य मात्रामा खुलेको र गाडी भित्रिन नसकेको अवस्था थियो। आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिन व्यवस्था हटेपछि र अन्य मागमा पनि सरकारले सकारात्मक रहेको जनाएपछि हाल भने व्यवसायमा थप उत्साह छाएको छ भने एलसी खुल्ने क्रम पनि बढेको छ।